राज्यंभरात आठ शहरांमध्ये घर उभारणीसाठी यूएलसीची जमीन देण्याचा निर्णय मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील आठ प्रमुख शहरांमध्ये मोठय़ा संख्येने परवडणारी घरे उभारण्यासाठी राज्य सरकारने कमाल जमीन धारणा कायद्याच्या (यूएलसी) माध्यमातून मिळालेली शेकडो एकर जमीन खुली करण्याचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडा) ही जमीन हस्तांतरित केली जाणार असून मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे, नागपूर, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर या शहरांमध्ये म्हाडाच्या माध्यमातून हजारो घरांच्या उभारणीचा ढोबळ आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यूएलसीची जमीन राज्य सरकार यापूर्वी महापालिका, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण तसेच म्हाडाला विविध प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी मागणीनुसार देत असे. या वेळी प्रथमच घर उभारणीसाठी ही जमीन राज्यभर म्हाडाला देण्याचा निर्णय सरकारने घेण्यात आला आहे. २००८ च्या जमीन वितरण र्सवकष धोरणानुसार नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्याच्या माध्यमातून शासनाने ताब्यात घेतलेल्या जमिनींपैकी चार हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक चौरस मीटर क्षेत्रफळाची निवासी जमीन महापालिका, एमएमआरडीए किंवा म्हाडा यांनी विविध प्रकल्पांसाठी मागितल्यास हस्तांतरित करण्याची तरतूद आहे. इतर शहरांमध्येही म्हाडाच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या घरांची उभारणी केली जाईल, अशी घोषणा मध्यंतरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. कमाल जमीन धारणा कायद्याच्या माध्यमातून राज्य सरकारला मिळालेली अतिरिक्त जमीन केवळ ठरावीक प्रकल्पांपुरती मर्यादित न ठेवता ती म्हाडाच्या माध्यमातून घर उभारणीसाठी खुली करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. काय आहे निर्णय? * राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शहरांमधील महसूल कार्यालयाने अतिरिक्त ठरवलेली आणि शासनाकडे वर्ग झालेल्या जमिनींची यादी येत्या महिनाभरात म्हाडाकडे सादर करायची आहे. * म्हाडाने मागणी केलेली जमीन इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी किंवा अन्य योजनांसाठी आरक्षित नसल्याची पाहणी झाल्यानंतर जिल्हा तांत्रिक समितीने महिनाभराच्या आत ती म्हाडाकडे हस्तांतरित करावी, असे आदेश नगरविकास विभागाने काढले आहेत. * या जमिनीवर म्हाडाने परवडणारी घरेच उभारावीत, तसेच तीन वर्षांत प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू झाला नाही तर जमीन पुन्हा शासनाकडे वर्ग केली जाईल, अशी अटही घालण्यात आली आहे.
