कारशेडचा वाद संपुष्टात; ओवळा, विक्रोळीतील जमिनीस मंजुरी ठाण्यापाठोपाठ कल्याण-भिवंडी मार्गावर मेट्रो प्रकल्पाची घोषणा करून महानगर प्रदेशातील प्रवाशांना अच्छे दिनाचे स्वप्न दाखविणाऱ्या राज्य सरकारने या प्रकल्पांसाठी एरवी किचकट भासणाऱ्या जमीन हस्तांतरणाचे त्रांगडे वेगाने सोडविण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मेट्रोच्या कारशेड उभारणीसाठी घोडबंदर मार्गावरील ओवळा भागातील जमीन आरक्षित करण्यास परवानगी देताना ठाणे महापालिकेने घातलेल्या अटीमुळे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासमोर (एमएमआरडीए) अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. परंतु, राज्य सरकारने यात हस्तक्षेप करत कारशेडसाठी ओवळे येथील २० हेक्टर व विक्रोळी येथील गोदरेजच्या ताब्यात असलेली १५.५ हेक्टर जमीन वापरण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ठाणे मेट्रोच्या मार्गातील आणखी एक विघ्न दूर झाले आहे. मुंबई आणि ठाणे या दोन महानगरांतील प्रवासी वाहतूक वेगवान करण्यासाठी राज्य सरकारने वडाळा-ठाणे-कासारवडवली या मार्गावर मेट्रो चालवण्याची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पामुळे वाहतुकीचा नवा पर्याय उपलब्ध राहणार असल्याने महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वीच मेट्रोचा पायाभरणी समारंभ उरकून टाकण्याचे बेत सत्ताधारी भाजप नेत्यांकडून आखले जात आहेत. मात्र, हे सुरू असतानाच ठाणे मेट्रोच्या कारशेडच्या मुद्दय़ावरून महापालिका आणि एमएमआरडीए यांच्यात मतभेद निर्माण झाले होते. ३२ किलोमीटर अंतराच्या या मेट्रो मार्गावर दुरुस्ती-देखभाल आगारासाठी ओवळा तसेच विक्रोळी परिसरात विस्तीर्ण अशी जागा संपादित करण्याचे एमएमआरडीएने नक्की केले होते. ठाणे महापालिकेनेही आपल्या हद्दीतील ओवळा येथील ४० हेक्टर जमिनीवर कारशेड उभारणीसाठी भूखंडाचे आरक्षण बदलण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली होती. मात्र, हा प्रस्ताव मंजूर करताना या ४० हेक्टर जमिनीपैकी १० हेक्टर जमीन महापालिकेच्या जलद वाहतूक सेवेसाठी आरक्षित केली जावी, असा स्वतंत्र स्वरूपाचा ठराव पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने केला. याला एमएमआरडीएने आक्षेप घेतल्याने कारशेड निर्मितीची प्रक्रिया प्राथमिक अवस्थेतच रखडली होती. मात्र, राज्य सरकारने २५ ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या नव्या आदेशानुसार ओवळा परिसरातील २० हेक्टर जागा कारशेडसाठी आवश्यक बदलांना मान्यता देऊन हस्तांतरित करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. ओवळा भागातील २० हेक्टर जमीन तसेच उपलब्धतेनुसार इतर जमीन वापरात आवश्यक ते बदल करून मुंबई महानगर प्राधिकरणास नाममात्र दराने भाडेतत्त्वावर हस्तांतरित करण्याचे आदेशही नगरविकास विभागाने दिले आहे. विक्रोळी येथील गोदरेजच्या ताब्यात असलेल्या १५.५ हेक्टर जमिनीचा वापरही कारशेडसाठी करण्यास मान्यता देण्यात आली असून यासंबंधीची प्रक्रिया उरकण्याच्या सूचना एमएमआरडीएला देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती नगरविकास विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
