मलंग पट्टय़ातील दोन नद्यांना धोका पोहोचण्याची भीती ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरांमधील कचरा व्यवस्थापनाची समस्या गंभीर असतानाच आता मुंबईचा कचराही इथे टाकण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी अंबरनाथ तालुक्यातील मलंग पट्टय़ातील करवले गावाच्या हद्दीतील शंभर एकर सरकारी जमीन मुंबई महापालिकेने ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. रीतसर भूसंपादन करण्यासाठी दहा कोटी रुपये अंबरनाथ तहसील कार्यालयात जमाही केले आहेत. धक्कादायक म्हणजे याच परिसरात मुकी आणि गवर या दोन नद्या आणि इतर लहानमोठे जलाशय असून कचराभूमीमुळे येथील सर्व निसर्गाची वाताहत होण्याची भीती आहे. करवले गावातील या सरकारी जमिनीवर ७९ घरे आहेत. याशिवाय दोन शाळा, एक मंदिर आणि एक गोठा आहे. त्या सर्वाचे पुनर्वसन करण्यासाठी सध्या शासकीय स्तरावर हालचाली सुरू आहेत. दरम्यान मलंग परिसरातील स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी मुंबईच्या या संभाव्य कचराभूमीला तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मलंगगड डोंगरावर उगम पावणाऱ्या गवर आणि मुकी या दोन नद्यांचे अस्तित्वच या कचराभूमीमुळे धोक्यात येऊ शकते. तसेच या भागात इतरही लहान-मोठे जलाशय आहेत. स्थानिक रहिवाशांचे जीवन या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे वालधुनी उल्हास बिरादरी संस्थेनेही या कचराभूमी प्रकल्पाला विरोध केला आहे. गेल्या आठवडय़ात वालधुनी बचाव संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी करवले गाव परिसराला भेट देऊन कचराभूमीविरुद्ध ग्रामस्थांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. एकीकडे मुंबईतील नद्यांचे संवर्धन करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेणारे शासन ठाणे जिल्ह्य़ात निसर्ग उजाड करणारे असे प्रकल्प का राबवीत आहेत, असा सवाल वालधुनी बचाव बिरादरीचे शशिकांत दायमा, सुधाकर झोरे आदींनी उपस्थित केला आहे. मलंग परिसरातील सर्वच गावांचा या कचराभूमी प्रकल्पाला विरोध आहे. नाऱ्हेन ग्रुप ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत या प्रकल्पाविरोधात ठराव मंजूर करून शासनाला पाठविला आहे. संवेदनशील परिसर याच परिसरात भाभा अणुशक्ती संशोधन केंद्र आहे. महानगर गॅसचे वितरण केंद्र आहे. याशिवाय बरीचशी जागा नौदलाच्या ताब्यात आहे. अशा संवेदनशील परिसरात कचराभूमी प्रकल्पामुळे मोठय़ा प्रमाणात वर्दळ वाढून येथील सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते. वाहतूक व्यवस्थेवर ताण शीळफटा तसेच काटई-कर्जत रस्त्यावर खूप ताण आहे. त्यात मुंबईतील हजारो टन वाहून आणणारे शेकडो ट्रक या मार्गावर धावू लागले तर परिस्थिती अधिकच बिकट होऊ शकते. मुंबई महापालिकेने तहसील कार्यालयाकडे दीड वर्षांपूर्वीच करवले गावातील सरकारी जमिनीच्या संदर्भात १० कोटी रुपये जमा केले आहेत. या प्रकल्पाच्या इतर बाबींविषयी आमच्याकडे कोणतीही माहिती नाही. - जयराज देशमुख, तहसीलदार, अंबरनाथ वेठबिगारीच्या पाशातून मुक्त झालेल्या आदिवासींचे याच जमिनीत पुनर्वसन शासनाने केले आहे. तिथे अंगणवाडी, शाळा, रस्ते आदी सुविधा पुरविल्या आहेत. आम्ही आदिवासींना पुन्हा देशोधडीला लावू देणार नाही. - राजेश चन्ने, श्रमजीवी संघटना
