प्रसारमाध्यमे, विरोधकांच्या टीकेनंतर प्रशासनाची माघार मुंब्रा-यातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी ठाणे महापालिकेने तयार केलेले तब्बल १२६ कोटी रुपयांचे कंत्राट तीन वर्षांपूर्वी पात्र ठरलेल्या एका जुन्याच ठेकेदारास बहाल करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने अखेर मागे घेतला आहे. केंद्रातील आघाडी सरकारच्या काळात राबविण्यात आलेल्या जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून हे काम करणे अपेक्षित होते. असे असताना हा निधी मिळण्यापूर्वीच निविदा प्रक्रिया राबवून मोकळे झालेल्या अभियांत्रिकी विभागाने तीन वर्षांनंतर या कामाची नव्याने निविदा मागविण्याऐवजी जुन्याच ठेकेदारास हे काम देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय मागे घेत असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. ठाणे महापालिकेने घोडबंदर, कळवा, मुंब्रा अशा वेगवेगळ्या प्रभाग समिती क्षेत्रातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेचे सक्षमीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी कोटय़वधी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. मुंब्रा परिसरातील जलवितरण व्यवस्थेत अनेक दोष आढळून आले आहेत. त्यानुसार या भागातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी जीवन प्राधिकरणाच्या दरसूचीनुसार ९७ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या खर्चाचा अहवाल तयार करण्यात आला होता. या अहवालास तत्कालिन आयुक्त आर.ए.राजीव यांनी मान्यता दिल्यानंतर मार्च २०११ मध्ये महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. वर्षभरानंतर या प्रकल्पाचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. त्यानुसार हे काम १२० कोटी ७४ लाखाच्या घरात नेण्यात आले. या कामासाठी केंद्रातील तत्कालीन आघाडी सरकारने आखलेल्या जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून यासाठी निधी मिळावा यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पास मंजुरी मिळाली नसताना महापालिकेने तब्बल ११९ कोटी रुपयांची निविदा काढली. पुढे मेसर्स आर.बी.कृष्णानी या एकमेव निविदाकारास मूळ रकमेपेक्षा ३५ टक्के जादा दराने हे काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारकडून महापालिकेस निधी प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे ही निविदा गुंडाळण्यात आली होती. यासंबंधी तीन वर्षे होऊनही कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याने निविदा रद्द झाल्यात जमा होती. दरम्यान, निविदा प्रक्रियेस तीन वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतर महापालिकेने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याऐवजी जुन्याच ठेकेदारास हे काम देण्याचा निर्णय घेतला होता. तीन वर्षांनंतर नव्याने प्रक्रिया राबविण्याऐवजी मे आर. बी. कृष्णानी यांनी सादर केलेली जुनीच निविदा स्वीकारताना तीन वर्षांत विद्यमान अंदाजपत्रकापेक्षा ४.३५ टक्के जास्त दरापर्यंत रक्कम खाली आली आहे, असे समर्थन महापालिकेने केले होते. मात्र, या प्रक्रियेत गौडबंगाल असण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. याप्रकरणी प्रसारमाध्यमांमधून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. अखेर गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत यासंबंधीची निविदा मागे घेत असल्याचे प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आले.
