मीरा-भाईंदर महापालिकेत शिक्षण समिती अस्तित्वात नसल्याचा फटका मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांमधून शिकणारे सुमारे नऊ हजार विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. या विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षण देण्याचा प्रस्ताव संमत झाला असतानाही केवळ शिक्षण समिती अस्तित्वात नसल्याने महापालिकेचे माध्यमिक वर्ग सुरू होऊ शकलेले नाहीत. महापालिकेच्या मराठी, हिंदी, ऊर्दू, गुजराथी या माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांमधून सुमारे नऊ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. आधी प्राथमिक शिक्षण सातवीपर्यंतच होते, परंतु सध्याच्या युती शासनाने प्राथमिक शिक्षणाची व्याप्ती आठव्या इयत्तेपर्यंत वाढवली आहे. महापालिकेच्या शाळेत शिकणारे बहुतांश विद्यार्थी गरीब व अल्प उत्पन्न गटातील असल्याने महापालिका त्यांना मोफत शिक्षणासोबतच शैक्षणिक साहित्यही मोफत देत असते. मात्र आठव्या इयत्तेत उत्तीर्ण झाल्यानंतर या विद्यार्थ्यांच्या पुढील माध्यमिक शिक्षणापुढे प्रश्नचिन्ह लागलेले आहे. खासगी शाळांमधून आधीच विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्याने या शाळा महापालिकेच्या विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षणासाठी आपल्या शाळेत सामावून घेण्यास तयार नसतात. कित्येक शाळांनी तसे पत्रदेखील महापालिकेला दिले आहे. दुसरीकडे विनाअनुदानित खासगी शाळांचे शैक्षणिक शुल्क महापालिका विद्यार्थ्यांच्या पालकांना न परवडणारे असल्याने विद्यार्थ्यांना आठवीनंतर शिक्षणाला रामराम ठोकावा लागत आहे. शिक्षण अर्धवट सोडल्याने साहजिकच या विद्यार्थ्यांवर मोलमजुरी करण्यावाचून अन्य पर्याय शिल्लक राहत नाही. महापालिकेचे विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत यासाठी या विद्यार्थ्यांसाठी नववी व दहावीचे वर्गही सुरू करण्याचा निर्णय महापालिकेने तीन वर्षांपूर्वी घेतला. त्यासाठी आर्थिक तरतूदही करण्यात आली; परंतु वर्ग अद्याप सुरू झालेले नाहीत. मध्यंतरी महापालिका तसेच नगरपरिषदांच्या स्तरावर असलेली शिक्षण मंडळे शिक्षण संचालकांनी बरखास्त केली. त्यानंतर महापालिकांना स्वत:च्या शिक्षण समित्या स्थापन करण्याचे आदेश शासनाकडून काढण्यात आले. मीरा-भाईंदर महापालिकेत मात्र आजपर्यंत इतर विषय समित्यांसोबत शिक्षण समितीदेखील स्थापन झालेली नाही. महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांचा कारभार जिल्हा परिषदेकडून महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आलेले शिक्षणाधिकारी सांभाळतात. महापालिकेला माध्यमिक विभाग सुरू करायचा असेल तर शिक्षण समिती स्थापन करून उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर माध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी देणे आवश्यक आहे. धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार शिक्षण समितीला आहे. परंतु महापालिकेत शिक्षण समितीच नसल्याने महापालिकेच्या विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षण एक दिवास्वप्नच राहिले आहे. मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षण मिळावे यासाठी गेली पाच वर्षे पाठपुरावा करत आहे; परंतु राजकीय इच्छाशक्ती अभावी तसेच प्रशासनाचीदेखील मानसिक तयारी नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. - आसिफ शेख, नगरसेवक, राष्ट्रवादी काँग्रेस.
