महापालिकेची परिवहन सेवा सुरू होऊन १२ वर्षे उलटली आहेत. पहिली पाच वर्षे सोडली तर ही सेवा या ना त्या कारणाने सातत्याने चर्चेत राहिली आहे. ना नफा आणि ना तोटा या तत्त्वावर ही सेवा चालवावी असे अनेकांचे म्हणणे असले, तरी परिवहन सेवा ही नागरिकांना देण्यात येत असलेल्या आरोग्य, पाणीपुरवठा यासारखीच एक सेवा असून ती तोटय़ात चालणारच हे गृहीत धरणे आवश्यकच आहे. सध्या परिवहन सेवा पालिकाच हाताळत आहे, त्यासाठी लागणारे कर्मचारी पालिकेने कंत्राटी पद्धतीने घेतले आहेत. पालिकेकडे असलेल्या अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बळावर फार काळ ही सेवा सुरू ठेवणे केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे एकतर यासाठी पालिकेला कर्मचारी भरती करावे लागतील किंवा सेवेचे खासगीकरण करावे लागेल. सध्या या सेवेचा जमाखर्च पाहिला तर पालिकेचा या सेवेसाठीचा वार्षिक तोटा सुमारे साडे पाच ते सहा कोटी रुपयांच्या घरात जात आहे. हा तोटा शून्यावर आणणे शक्य नसले तरी तो कमी मात्र करता येऊ शकेल. २००५ मध्ये पहिल्यांदा या सेवेचा शुभारंभ झाला त्यावेळी सेवा चालविण्यासाठी कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यात आली होती. कंत्राटदाराने आपल्या बस आणल्या आणि कर्मचारी देखील आपलेच नेमले. बदल्यात पालिकेने कंत्राटदाराला प्रति दिन प्रति किलोमीटरप्रमाणे पैसे दिले. यात पालिकेला दरवर्षी सुमारे २ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत होता. त्यामुळे २०१० मध्ये ही पद्धत रद्द करण्यात आली. पालिकेने कंत्राटदाराच्या बस आपल्या ताब्यात घेतल्या आणि खासगी, सार्वजनिक सहभाग (पीपीपी) या तत्त्वावर सेवा चालविण्याचा निर्णय घेतला. यात महापालिकेचा एक पैसाही खर्च होणार नाही अशी ही योजना होती. सुरुवातीला पालिकेच्या ५० बस कंत्राटदाराने चालवायच्या नंतर लागणाऱ्या आणखी बस कंत्राटदारानेच आणायच्या, तिकीट शुल्क वसुली कंत्राटदाराने करायची, बदल्यात कंत्रादाराने प्रति दिन प्रति बस स्वामित्व धन पालिकेला द्यायचे नक्की करण्यात आले. परंतु काही दिवसातच ही सेवा आपले रंग दाखवू लागली. कंत्राटदारावर प्रशासनाचे कोणतेही नियंत्रणच नसल्याने परिवहन सेवेद्वारे प्रवाशांचे मात्र हाल होऊ लागले. कंत्राटदाराने आणायच्या नवीन बस त्याने आणल्याच नाहीत. उलट पालिकेला केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम योजनेतून मिळालेल्या बस तो वापरू लागला. हळूहळू या बसची अवस्था देखभाली अभावी वाईट होत गेली. फाटलेले पत्रे, तुटलेली आसने, बंद पडलेले दिवे अशी त्यांची खिळखिळी अवस्था होत गेली. प्रवाशांना मात्र अशा अवस्थेतही प्रवास करण्यावाचून अन्य पर्यायच शिल्लक राहिलेला नव्हता. प्रशासन यावर कोणताही तोडगा काढत नव्हते आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार असलेल्या राजकीय स्तरावरही या सेवेबाबत उदासीनताच दर्शविण्यात येत होती. अशा अवस्थेत ही सेवा पाच वर्षे याच कंत्राटदाराच्या हाती राहिली. नव्या बस आल्यानंतर लगेचच कंत्राटदार नेमण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या. परंतु नव्या बस कोणत्या पद्धतीने चालवायच्या यावरून वाद सुरू झाला. पालिकेने तिकीट शुल्क वसूल करून बस देखभालीची जबाबदारी कंत्राटदारावर द्यायची आणि बदल्यात त्याला प्रति किलोमीटर पैसे द्यायचे, की तिकीट वसुलीसह बसच्या देखभालीची जबाबदारी देखील कंत्राटदारावरच द्यायची यावरून पालिकेतील त्यावेळचे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांच्यात मतभेद होते. अखेर पद्धत निश्चित झाल्यानंतर निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. अनेक वेळा निविदा काढूनही ती भरण्यासाठी कंत्राटदारच पुढे येत नव्हता. यात सुमारे वर्षभराचा काळ लोटल्यानंतर एक कंत्राटदार पालिकेला मिळाला. त्याची निविदा स्वीकारण्यात आल्याचे पत्रही पालिकेने कंत्राटदाराला दिले. परंतु त्यावेळी सुरू असलेल्या भाजप आणि शिवसेनेतील वादाची पाश्र्वभूमी या कंत्राटदाराच्या नेमणुकीला लाभली आणि त्यातच लाचखोरीचे प्रकरण घडले. त्यामुळे सध्या प्रशासनच परिवहन सेवेचा गाडा ढकलत आहे. त्यातच कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. या संपामुळे सर्वसामान्यांचे मात्र हाल झाले. यावरून सेवा चालविणे ही महापालिकेच्या दृष्टीने दिवसेंदिवस अवघड होत असलेली बाब बनत आहे हे स्पष्ट झाले आहे. प्रकाश लिमये prakashlimaye6@gmail.com
