वेगाने नागरीकरण होत असलेल्या अंबरनाथ-बदलापूर शहरांची मिळून एकत्र महापालिका स्थापन करण्याची कल्पना नवी नाही. या दिशेने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकाळातही प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, राज्यात सत्ता कुणाचीही असो, स्थानिक लोकप्रतिनिधींना ही महापालिका नको आहे. हेच अलीकडे नव्याने आलेल्या या प्रस्तावाला भाजपकडून होत असलेल्या विरोधावरून दिसत आहे. एकीकडे पनवेल आणि अंबरनाथ-बदलापूर अशा महापालिकांच्या निर्मितीतून विकासाला चालना देण्यासोबतच पक्षाची ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. तर दुसरीकडे, भाजपसह सर्वच पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांचा त्याला विरोध आहे. अर्थात शहरांच्या कल्याणासाठी हा विरोध मोडून काढणे आवश्यक आहे.अंबरनाथ-बदलापूर या दोन शहरांसाठी महापालिका हवी की नको या मुद्दय़ावरून गेल्या काही दिवसांपासून येथील राजकीय वर्तुळात टोकाचे राजकारण रंगले आहे. खरे तर अंबरनाथ-बदलापूर एकत्रित महापालिका करण्याचा प्रस्ताव काही नवा नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने मध्यंतरी एक प्रारूप विकास आराखडा नगरविकास विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर केला. यामध्ये खारघरपासून पनवेलपर्यंत स्वतंत्र महापालिकेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला, शिवाय अंबरनाथ-बदलापूरच्या एकत्रीकरणाचा प्रस्तावही पुढे आला. ही सर्व तयारी सुरू असताना याच काळात अंबरनाथ आणि बदलापूर नगरपालिकेच्या निवडणुकांचे सोपस्कार उरकण्यात आले. नव्याने निवडून आलेल्या या लोकप्रतिनिधींना महापालिका स्थापन होणे परवडणारे नाही. त्यातच बदलापुरातील भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनीही नगरविकास विभागाच्या या प्रस्तावाला विरोध सुरू केला आहे. शिवसेनेने अगदीच आक्रमकपणे नाही तरी विरोधाचा सूर आळवण्यास सुरुवात केली आहे. या दोन्ही शहरांमध्ये वर्षांनुवर्षे सत्ता उपभोगणाऱ्या या दोन पक्षांची ही भूमिका म्हणजे कुपमंडूकपणाचे लक्षण म्हणावे लागेल. शहर वाढते आहे, व्याप वाढतोय. भविष्यात महापालिका जन्माला आली तर विकासाचे मार्ग अधिक विस्तारत जातील याचे भान या नेत्यांना अजिबात उरले नाही का, असा प्रश्न पडण्याजोगी परिस्थिती आहे. महापालिका अस्तित्वात आली तर शहरातली आपली सद्दी संपुष्टात येईल अशी भीती या दोन्ही पक्षांमधील स्थानिक नेत्यांना वाटते आहे का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो आहे. अंबरनाथ व बदलापूर या नगरपालिकांची एकत्रित महानगरपालिका करण्याची चर्चा ही काल-परवाची नाही. राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आघाडी सरकार अस्तित्वात असताना या दोन्ही शहरांची एकत्रित महापालिका व्हावी असा प्रस्ताव चर्चेस आला होता. राज्य सरकारच्या या आग्रहाला खरे तर तेव्हाच उचलून धरायची गरज होती. मात्र, शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांनी तेव्हाही एकत्रित महानगरपालिकेच्या प्रस्तावाला विरोध करणारे ठराव पारित केले होते. त्यास विरोधी बाकांवरील नगरसेवकांनी साथ दिली हे विशेष. त्यामुळे महापालिकेला येथील स्थानिक राजकारणाचा विरोध तसा जुना आहे. अंबरनाथ व बदलापूर या नगरपालिकांमध्ये पहिल्यापासूनच शिवसेना हा बलवान पक्ष म्हणून समोर आला आहे. त्यामागोमाग येथे भाजपचा क्रमांक लागतो. राष्ट्रवादी व काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष या भागात आता नावाला उरले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेला या भागात मोकळे रान गेल्या अनेक वर्षांपासून उपलब्ध आहे. एप्रिल महिन्यात झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत भाजपने जोरदार मुसंडी मारत आपले अस्तित्व सिद्ध केले. बदलापुरात सातवरून वीस आणि अंबरनाथमध्ये एकावरून दहा एवढे नगरसेवक भाजपचे निवडून आले. त्यातच राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने इथली मंडळी सध्या ऊत्साहात आहेत. राज्यातील सत्तेचा शहराला फायदा मिळावा यासाठी भाजपच्या नेत्यांनी ठोस असे काही तरी करणे अपेक्षित असताना महापालिकेला विरोध करणारी धक्कादायक भूमिका या पक्षाचे नेते घेताना दिसत आहेत. शिवसेनेचे ‘नरो वा कुंजरो वा’ महापालिका नको यासाठी भाजपचे नेते आक्रमकपणे विरोध करत असताना शिवसेनेने मात्र ठोस विरोध केल्याचे ऐकिवात नाही. बदलापुरात भाजपला चारी मुंडय़ा चीत करत शिवसेनेने सत्तेचे गणित जमविले आहे. अंबरनाथमध्ये सत्ता राखण्यात या पक्षाचे नेते यशस्वी ठरले आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर हा पक्ष तसा मजबूत आहे. असे असले तरी ठाण्यातील नेत्यांशिवाय या पक्षातील स्थानिक नेत्यांचे पान हलत नाही, अशी सद्य:स्थिती आहे. त्यामुळेच बदलापूर व अंबरनाथमध्ये या मुद्दय़ावर माध्यमांना प्रतिक्रिया देण्याव्यतिरिक्त शिवसेनेने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी हिवाळी अधिवेशनात महापालिकेच्या मुद्दय़ावर सकारात्मक उत्तर देताच बदलापूरकर भाजप मंडळींनी या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरण्याची भाषा सुरू केली. इतक्यावरच न थांबता थेट मुख्यमंत्र्यांना भाजपच्या नगरसेवकांनी गाठून आपला स्पष्ट विरोध नोंदवला आहे. त्यामुळे अंबरनाथ-बदलापूर एकत्रित महापालिकेला विरोध करण्याचे सध्या जास्त श्रेय हे भाजपालाच जाते. शिवसेनेनेही एकत्रित महापालिकेला विरोध करताना मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीदरम्यान बदलापुरात भर सभेत बदलापूरची हद्द वाढ करू या दिलेल्या आश्वासनावरही बोट ठेवले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या मुद्दय़ावरून सेना-भाजपने एकमेकांना खिंडीत गाठण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे ‘सत्तेचे’ प्रयोग? पनवेल व अंबरनाथ-बदलापूर नगरपालिकांचे महानगरपालिकेत रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) शासनाला पाठवला आणि नव्याने या महापालिकांच्या चर्चेला तोंड फुटले. या प्रस्तावामुळे काही आमदारांनी अधिवेशनात या महपालिका करण्याविषयी प्रश्न देखील विचारले होते. या प्रश्नांना मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक उत्तरही दिले. मात्र, हे उत्तर देण्यापूर्वीच १ डिसेंबरला शासन निर्णयाद्वारे कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली बडय़ा सरकारी अधिकाऱ्यांची महापालिका अभ्यास समितीही नेमण्यात आली. या पाश्र्वभूमीवर अगामी ठाणे व मुंबई महापालिकेच्या बरोबरीने अथवा वर्षभरात पनवेल महापालिकेच्या बरोबरीने अंबरनाथ व बदलापूर महापालिका करण्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या पक्के मनात असल्याची चर्चा आता होत आहे. या शहरांतील नागरिकांना विकासाची स्मार्ट स्वप्ने दाखवून, मोठय़ा पॅकेजची घोषणा करून नगरपालिका निवडणुकीत वाढलेली ताकद पुन्हा आजमावून येथे ‘सत्तेसाठीचे’ प्रयोग मुख्यमंत्र्यांना करायचे आहेत, अशी येथील राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. यामागे पक्षवाढीचा दृष्टिकोन असला तरी शिवसेनेची सत्ता चितपट करण्याची खेळी खेळली जाऊ शकते. मात्र, मुख्यमंत्री एक बोलतात आणि स्थानिक भाजप नेते दुसरेच करतात असे काही तरी शहरात सुरू आहे. महापालिका झाल्यास.. अंबरनाथ-बदलापूर एकत्रित महापालिकेस विरोध होत असला तरी एकत्रित महापालिका ही नागरिकांच्या हिताचीच असेल असा नियोजनकर्त्यांचा दावा आहे. बदलापूरची लोकसंख्या २०११ जनगणनेनुसार १ लाख ७८ हजार असून अंबरनाथची लोकसंख्या ही २ लाख ५० हजारांच्या घरात आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत या दोन्ही शहरांची मिळून लोकसंख्या वाढून पाच ते सहा लाखांच्या घरात पोहचली आहे. त्यामुळे येत्या वर्षभरात एकत्रित महापालिका झाल्यास ‘ड’ वर्गातील महापालिका म्हणून तिची गणना होऊ शकते. स्वतंत्र महापालिका करायचे झाल्यास लोकसंख्येचे निकष अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत असा विरोधकांचा दावा आहे. मात्र, या भागांचा झपाटय़ाने होत असलेला विकास लक्षात घेता निकषांना आवश्यक असलेली लोकसंख्या भरून निघण्यास वेळ लागणार नाही. महापालिका झाल्यास आयुक्त दर्जाचा अधिकारी येथे स्थानापन्न होईल शिवाय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची संख्याही वाढेल. केंद्र व राज्याच्या वेगळ्या योजना व निधीसाठी या महापालिका पात्र ठरतील. जागतिक बँकेचेही कर्ज घेण्यासाठी या महापालिकेला प्रयत्न करता येऊ शकेल. सध्या या शहरात महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण पाणीपुरवठा करत असून या भागातील तीन धरणे महापालिकेच्या ताब्यात येऊ शकतात. त्यामुळे स्वतंत्र पाणीपुरवठा यंत्रणा निर्माण होईल. शहरात अद्यापही नसणारी परिवहन सेवाही सुरू करता येईल. यामुळे करांमध्ये वाढ होणार असली तरी विकासाचे मार्गही खुले होऊ शकतात.
