अंबरनाथ व कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकांचे महानगरपालिकेत रुपांतर करण्यासाठी शासकीय पातळीवर हालचालींना सुरुवात झाली असून कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे, अंबरनाथ-बदलापूर व पनवेल या दोन महानगरपालिका येत्या सहा महिन्यांत अस्तित्वात येण्याची दाट शक्यता आहे. अंबरनाथ, बदलापूर व पनवेल या नगरपालिकांच्या महानगरपालिका करण्यात याव्यात असा प्रस्ताव मध्यंतरी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (एमएमआरडी) शासनाला पाठविण्यात आला होता. या प्रस्तावाला अनुसरून अमिन पटेल, वर्षां गायकवाड आदी आमदारांनी हिवाळी अधिवेशनात या नगरपालिकांच्या महानगरपालिका करण्यात येणार की नाही याबाबत तारांकीत प्रश्नही विचारला होता. या प्रश्नाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सकारात्मक उत्तर दिल्यानंतर महानगरपालिका होणार असल्याच्या चर्चेला उधाण आले होते. याबाबत अंबरनाथ व बदलापूरमध्ये एकत्रित महानगरपालिका करण्यास सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोध करण्यासही सुरुवात केली होती. मात्र, १ डिसेंबरलाच राज्य शासनाने शासन निर्णयाद्वारे अंबरनाथ व बदलापूर नगरपालिकांचे महापालिकेत रुपांतर करण्यासाठी अभ्यास समिती गठीत केल्याचे अधिकृत सूत्रांकडून समजते. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली असून एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सह मुख्य अधिकारी, कोकण विभागाचे नगररचना सह संचालक, ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी, अंबरनाथ व बदलापूर या दोन्ही नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी, ठाणे जिल्हा प्रशासन अधिकारी आदी आठ सदस्यांचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. महानगरपालिका क्षेत्रातली लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, नगरपालिका व ग्रामपंचायत क्षेत्रातील गावांचे महसुली उत्पन्न, भौगोलिक सलगता, प्रस्तावित महानगरपालिका हद्दींचे सीमांकन, भविष्यातील कर्मचारी वर्ग आदी मुद्दय़ांचा अभ्यास करून ही समिती तीन महिन्यात शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. तसेच वाढती लोकसंख्या व विस्तारामुळे सुविधा पुरविण्यासाठी हद्दींचे विस्तारीकरण आवश्यक असल्याने महापालिकेचा विचार करण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आल्याने अंबरनाथ व बदलापूर एकत्रित महापालिका होणार अशी चिन्हे आहेत. समिती याचा अभ्यास करणार.. ’अंबरनाथ व बदलापूरच्या आजूबाजूच्या परिसराचा अभ्यास ’सध्याची पालिकांची हद्द, उत्पन्नाची साधने ’भविष्यातील पायाभूत सुविधा, भावी नियोजनाचा आराखडा ’समिती तीन महिन्यांत शासनाला अहवाल सादर करणार
