‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांचे प्रतिपादन ठाणे : ‘सत्ताधारी भाजपच्या यशात चमकदार घोषणांचा मोठा वाटा आहे. दुसऱ्यांदा सत्ता मिळाल्यानंतर या घोषणांत अधिक भर न घालता, आहे त्या योजनांची सुस्पष्ट आणि परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे,’ अशी अपेक्षा ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वातील पहिल्या अर्थसंकल्पावर भाष्य करताना व्यक्त केली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी २०१९-२० या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्याच दिवशी संध्याकाळी ठाणे भारत सहकारी बँकेतर्फे आयोजित व्याख्यानात गिरीश कुबेर यांनी अर्थसंकल्पातील विविध पैलू उलगडून सांगितले. या वेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी असलेले बँकेचे उपाध्यक्ष उत्तम जोशी यांनी गिरीश कुबेर यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. कोणत्या गोष्टी महागल्या आणि स्वस्त झाल्या इथपासून ते सरकारची ५ लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याची घोषणा या सर्वावर गिरीश कुबेर यांनी भाष्य केले. प्रत्येकाने सरकारच्या या अर्थसंकल्पाचे वस्तुनिष्ठ पद्धतीने विश्लेषण करायला हवे, त्याकडे डोळसपणे पाहायला हवे, असा सल्ला देतानाच स्वप्नातल्या गोष्टींना सवलत आणि वास्तवातल्या गोष्टींवर दरवाढ असे चित्र अर्थसंकल्पात दिसून आल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. ‘एकल मुद्रा विक्रीमध्ये आतापर्यंत ज्या दुकानदारांना भारतीय उत्पादकांकडून काही किमान माल घेणे अत्यावश्यक होते. या क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवताना ही अट काढून टाकत असल्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर झाले. एका बाजूला ‘मेक इन इंडिया’चा प्रसार केला जात असताना अशी अट काढणे हे तर्कसुसंगत नाही. अलीकडेच जपान येथे झालेल्या चर्चेमध्ये नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापार-उदिमातील अडचणी दूर करण्याच्या आणाभाका घेतल्या. पण प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पात अनेक वस्तूंवरील आयात कर वाढवण्यात आला आहे,’ असे ते म्हणाले. कृषीविषयक तरतुदींबाबत ते म्हणाले, ‘खर्चशून्य शेतीचा संकल्प अर्थसंकल्पात पाहायला मिळतो. खर्चशून्य शेती म्हणजे सुरुवातीला भांडवल न टाकता शेतीतून अंतर्गत पीक घेऊन त्या उत्पादनातून मिळणाऱ्या पैशाचा शेतीसाठी पुन्हा भांडवल म्हणून वापर करणे होय. यामधील धोक्याचा भाग हा की छोटी जमीन असणाऱ्या व्यक्तीसाठी ही संकल्पना लागू होऊ शकत नाही. त्यामुळे ही खर्चशून्य शेती संकल्पना योग्य आहे का याचा विचार करणे गरजेचे आहे.’ राजकीय पक्ष वगळता विविध सामाजिक संस्थांसाठी भांडवली व्यवस्था निर्माण करण्याची चांगली संकल्पना यंदाच्या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली आहे. भांडवलनिर्मितीचा हा प्रयोग स्वागतार्ह आहे, असे ते म्हणाले. लिंगभाव अनुषंगाने अर्थसंकल्पात योजनांचे मोजमाप करण्याच्या भूमिकेचेही त्यांनी स्वागत केले. देशातल्या तीन कोटी किराणा दुकानदारांना निवृत्तिवेतन देण्याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात आहे. मात्र यासाठी पैसे कुठून येणार, याचा अर्थसंकल्पात तपशील नसल्याकडे त्यांनी बोट दाखवले. कॉर्पोरेट करांमध्ये बदल करण्यात आले असून चारशे कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांना ३० ऐवजी आता २५ टक्के कर द्यावा लागणार आहे. ही सवलत सरसकट सर्वच उद्योगांना देणे आवश्यक होते. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मागील अर्थसंकल्पात तसे वचनही दिले होते, अशी टिप्पणी कुबेर यांनी केली. या कार्यक्रमाला नागरिकांनी मोठय़ा संख्येने हजेरी लावली होती. अर्थसंकल्पातील विविध मुद्दय़ांवर उपस्थितांनी विचारलेल्या प्रश्नोत्तरांनी कार्यक्रमाची सांगता झाली.
