समग्र अभियानांतर्गत प्रशिक्षणासाठी तालुक्यात केवळ ५ शिक्षक

समग्र अभियानाअंतर्गत अपंग आणि विशेष मुलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी वसई तालुक्यात केवळ पाच शिक्षक कार्यरत आहेत. यामुळे या मुलांची शासनातर्फे उपेक्षा सुरू असल्याचे वसईत दिसत आहे.

शासनाकडून सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शालेय मुलांच्या विकासासाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. पण त्या राबवताना  कशा प्रकारे यशस्वी केल्या जाव्यात याचे कोणतेही नियोजन मात्र केले जात नाही. जाहिरातबाजीवर लाखो रुपये खर्च करणारे शासन मात्र मुलाभूत सेवासुविधा पुरविण्यात अपयशी ठरले आहे. पालघर जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार वसई तालुक्यात ११५० अपंग आणि विशेष विद्यार्थी आहेत. आणि या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी केवळ पाच शिक्षक नेमण्यात आले आहेत. वसई तालुक्यात या मुलांचा शोध घेण्यासाठी १३ केंद्रे करण्यात आली आहेत आणि एका केंद्रात १०० हून अधिक शाळा आहेत. एका शिक्षकाकडे तीन केंद्र अशा ढोबळ पद्धतीने कामकाज चालते. यामुळे शिक्षक मुलांवर उत्तमरीत्या लक्ष देऊ  शकत नाहीत व मुलांना योग्य सुविधा मिळत नाहीत.

समग्र अभियानांतर्गत तयार केलेल्या १३ केंद्रांच्या नुसार भाताने २४, बोळींज ४६, दहिसर ३६, कळंब १०४, कमान २२, खानिवडे १४, मालाजीपाडा ५९, माणिकपूर ७७, पारोळ २५, पेल्हार ३२७, वालीव ७४, वसई ५१, विरार १३५ शाळा येतात. यामुळे एका शिक्षकाला इतका मोठा भार संभाळावा लागत आहे. हे शिक्षक या शाळांना भेट देऊन शाळांमधील अपंग आणि विशेष मुलांचा शोध घेतात. अशा मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पालक आणि शिक्षक यांना मार्गदर्शन करणे, अशा मुलांसाठी शिबिरे राबविणे, शालेय शिक्षकांना मुलांना शिकवण्यास मदत करणे, अपंग आणि विशेष मुलांना त्यांच्या विकलांगतेचे प्रमाणपत्र मिळवून देणे अशी कामे करावी लागत आहेत.

ढिसाळ पद्धतीने अभियानाचे कामकाज चालत असल्याने विद्यार्थ्यांना कोणत्याही सेवा सुविधा उत्तमरीत्या देता येत नाहीत. शासनाकडून राबवण्यात येणारी ही यंत्रणा केवळ नावापुरती उरली असल्याचा आरोप काही पालकांनी केला आहे. यामुळे तालुक्यात किमान एका केंद्रासाठी एक शिक्षक अशा पद्धतीने तरी शासनाने विचार करावा अशी मागणी पालक करत आहेत.

पालक, शिक्षकांचे हेलपाटे

वसईच्या समन्वयक पूनम ठाकरे यांनी दिलेल्या महितीनुसार ज्या मुलांना डोळ्यांचे व्यंग आहे. त्यांची वैद्यकीय चाचणी करणे आवश्यक आहे. पण तालुक्यात असे कोणतेही तपासणी केंद्र नसल्याने त्यांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी घेऊन जावे लागते. संपूर्ण जिल्ह्यात एकच केंद्र असल्याने वारानुसार मुलांना चाचणीसाठी घेऊन जावे लागत आहे. यामुळे पालक आणि शिक्षकांना नाहक हेलपाटे मारावे लागतात.