News Flash

सत्ताधीशांना सुधारण्याची नवीन संधी

तलवारबाजी विसरून सत्तेची गणिते जुळवण्यात शिवसेना, भाजपच्या नेत्यांनी धन्यता मानली.

कल्याण-डोंबिवलीचे महापौर राजेंद्र देवळेकर आणि उपमहापौर विक्रम तरे

कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीपूर्वी एकमेकांवर शाब्दिक तलवारबाजी करणारे शिवसेना-भाजपचे नेते महापालिका निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने नंतर मात्र निवळले. तलवारबाजी विसरून सत्तेची गणिते जुळवण्यात शिवसेना, भाजपच्या नेत्यांनी धन्यता मानली. कल्याण-डोंबिवलीतील सामान्य मतदारांना युतीचे हे सूत्र पचनी मात्र पडलेले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पारदर्शक चेहरा आणि त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांकडे पाहून डोंबिवली तसेच इतरही भागातील मतदारांनी भाजपला भरभरून मतदान केले. पण महापौरपदाचे स्वप्न पूर्ण होईल एवढे संख्याबळ भाजपला मिळाले नाही. शिवसेनेचे संख्याबळ वाढले असले तरी ते एकहाती सत्ता मिळवू शकले नाहीत. मागील साडेसतरा र्वष महापालिकेत शिवसेना सत्तेत आहे. या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शहर बकाल होताना बघ्याची भूमिका घेतलीच हे तर स्पष्टच आहे. समोर सक्षम पर्याय नसल्याने समोर दिसेल तो आपला या विचारांतून लोकांनी मतदान केले आहे. हे मतदानाची आकडेवारी, निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे प्रभाग आणि त्यांचा इतिहास पाहता लक्षात येते.
महापालिकेत सत्ता स्थापन करताना शिवसेनेने चाणाक्षपणे भाजपबरोबर युती केली असली तरी ही युती नामधारी राहील अशी व्यवस्था करून शिवसेनेचे संख्याबळ ६२ म्हणजे बहुमतापर्यंत असेल अशी व्यवस्था करून ठेवली आहे. त्यामुळे मध्येच भाजपने काही चुळबूळ केली तर त्यांना त्यांचा मार्ग मोकळा करून द्यायचा, अशी ही रणनीती आहे. शिवसेनेच्या रामदास कदम यांनी प्रचार काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा केलेला एकेरी उल्लेख आणि नंतर मुख्यमंत्र्यांनी रामदासभाईंना दिलेला पगाराचा हिशेब. पुन्हा मुख्यमंत्र्यांनी वाघाच्या जबडय़ात हात घालण्याची केलेली भाषा हे सगळे वातावरण शिवसेना, भाजपच्या प्रदेश, स्थानिक मंडळींसमोर असणार आहे. सेना-भाजपची युती झाली म्हणून या दोन्ही पक्षांत सगळं आलबेल आहे असे कुणालाही म्हणता येणार नाही. शिवाय शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांना तर भाजपसोबतची ही युती अजिबात मान्य नाही. त्यामुळे मिळेल तिथे भाजपला कात्रजचा घाट दाखविण्यास शिवसेनेचे स्थानिक नेते मागेपुढे पहाणार नाहीत.
युतीच्या या राजकारणात महापौरपदी शिवसेनेचे राजेंद्र देवळेकर यांची निवड झाली आहे. स्थायी समिती सभापतीपद भाजपकडे असणार आहे. स्थायी समिती ही पालिकेची तिजोरी आहे. तिजोरी विकास कामांसाठी कशी वापरायची याचा निर्णय युतीच्या पक्ष पदाधिकाऱ्यांनी सामंजस्याने घ्यायचा आहे. महापौर राजेंद्र देवळेकर मागील वीस र्वष पालिकेच्या राजकारणात आहेत. पालिका कारभाराचा एक अभ्यासू, जाणकार, मुत्सद्दी नगरसेवक म्हणून त्यांची ओळख आहे. विशेष म्हणजे ते वाणिज्य अभ्यासक्रमाचे (बी. कॉम.) पदवीधर आहेत. त्यामुळे देवळेकर यांच्याकडून सामान्यांच्या खूप अपेक्षा आहेत. मागील आठ र्वष देवळेकर हे काहीसे विजनवासात गेल्यासारखे चित्र होते. स्वपक्षीय नगरसेविकेने केलेले आरोप, स्वपक्षातील नेत्यांकडून होणारा वेळोवेळी विरोध, विधानसभा निवडणुकीत झालेला पराभव या सगळ्या परिस्थितीवर स्वसामर्थ्यांने देवळेकर यांनी त्या परिस्थितीनुसार मात केली. विचारी, अभ्यासू, चांगल्या माणसाला मुख्य प्रवाहात आणून त्याचा पक्षाला म्हणून काही सदुपयोग करून घ्यायचा ही शिवसेनेतील पद्धत नाही. त्यामुळे देवळेकर मागील सात ते आठ र्वष अडगळीत होते. त्यांना महापौरपदी बसवून वर्षांनुर्वष करत असलेली चूक शिवसेना नेत्यांनी यंदा सुधारण्याचा प्रयत्न केला आहे.
गेल्या पाच वर्षांत कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत ठरावीक नगरसेवकांची सुवर्ण टोळी भलतीच सक्रिय झाली होती. निविदा, विकास कामे, ठेकेदार, वाटप या सगळ्या व्यवस्थेवर या टोळीचे नियंत्रण होते. हा सगळा खेळ सर्वसाधारण सभेच्या मागच्या बाकावर बसून देवळेकर पाहात होते. पण बोलायची सोय नव्हती. या निवडणुकीत सुवर्ण टोळीतील बहुतांशी मणी गळून पडले आहेत. देवळेकर यांना या टोळीने जी वागणूक दिली ती पाहता देवळेकर यापैकी कुणालाही फार जवळ घेतील ही शक्यता सध्या तरी कमीच आहे. देवळेकर यांनाही विकास कामे आणि स्वत:चे प्रतिमा संवर्धन करायचे असेल तर या बाहुबली, टोळीबाज नगरसेवकांना लांब ठेवावे लागेल. गेल्या पाच वर्षांत आयुक्त, महापौर, टोळीबाज आणि काही ठरावीक ठेकेदार, अधिकारी, अभियंते यांची अभद्र युती महापालिकेत होती. या युतीने कधी नव्हे इतका कल्याण-डोंबिवली शहरांचा विचका केला आहे. त्याचा फटका शिवसेनेला यंदाच्या निवडणुकीत बसला हे या पक्षाचे नेते खासगीत का होईना मान्य करू लागले आहेत.
शिवसेना पक्ष म्हणून विकास कामे पण करू शकतो हे महापौर देवळेकर यांना प्रत्यक्ष कामे करून दाखवावे लागणार आहे. शहर स्वच्छता, वाहतूक कोंडी, रखडलेले प्रकल्प, फेरीवाले, हरवलेले पदपथ, रखडलेले सीमेंट, डांबरी रस्ते, कचरा प्रकल्प असे अनेक विकासाचे प्रश्न महापौरांना प्राधान्याने सोडवावे लागणार आहेत. या प्रत्येक विषयाची नस त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे हे प्रश्न हाताळताना त्यांना फार मोठय़ा ताकदीची गरज लागणार नाही. कुशल प्रशासक म्हणून आयुक्त ई. रवींद्रन, अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत त्यांच्या दिमतीला आहेत. आयुक्त नवीन असले तरी गेल्या चार महिन्यांत त्यांनी ज्या पद्धतीने कामाचा उरक घेतला आहे. तो शहराला नक्कीच नवीन विकासाचा चेहरा देणार आहे. अनेक र्वष प्रशासनात आलेली बेशिस्त आयुक्तांनी मोडून काढण्यास सुरुवात केली आहे. दूरदृष्टी ठेऊन आयुक्तांनी विकास कामांसाठी पावले उचलली आहेत. शहर स्वच्छतेबाबत आयुक्त ठाम आहेत. त्याच विषयाला महापौर देवळेकर यांनी प्रथम प्राधान्य दिले आहे. कल्याणमधील वाहतूक कोंडी सोडवणारा गोविंदवाडी वळण रस्त्याचे काम प्राधान्याने मार्गी लावणे हे नवीन व्यवस्थेसमोरील मोठे आव्हान असणार आहे. आयुक्त या रस्त्याबाबत आग्रही झाले आहेत. त्यामुळे आरपारची लढाई या रस्त्याबाबत होऊ शकते. फेरीवाले हटाव पथकातील कर्मचारी दर आठवडय़ाने बदलले तर पालिका कर्मचाऱ्यांचे फेरीवाल्यांबरोबर साटेलोटे तयार होणार नाही, हे महापौर देवळेकर यांचे सर्वसाधारण सभेतील वक्तव्य आहे. त्याची ते कितपत प्रभावी अंमलबजावणी करतात हे पाहावे लागणार आहे. डोंबिवलीची कोंडी सोडवणारा जोशी शाळेजवळील उड्डाण पूल, माणकोली खाडी पूल, दुर्गाडी पुलाला आणखी एक समांतर पूल हे सर्व शहराचा गुंता सोडवणारे विषय नवीन व्यवस्थेला हाती घ्यावे लागणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सात ते आठ वेळा कल्याण-डोंबिवलीत येऊन सुंदर नगरी, विकास कामांच्या घोषणा केल्या. ६५०० कोटीचे पॅकेज, १०८९ कोटीचे विकास केंद्र जाहीर केले. ते पॅकेज आणण्यासाठी भाजप खासदार, आमदार आणि नगरसेवकांना जोर लावावा लागेल. सत्ता शिवसेनेची म्हणून आपण का पुढाकार घ्यायचा, असा प्रश्न करून भाजपला आता हात झटकता येणार नाहीत. विकास कामांसाठी शासनाकडून जो निधी पालिकेला येणार आहे. त्या निधीवर मुख्यमंत्र्यांची बारकाईने करडी नजर असणार आहे. तसेच, खर्चावर ‘एमएमआरडी’चे महानगर आयुक्त यरपल्ली पाल सिंग मदान हे नियंत्रक आहेत. पालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्या नियंत्रणाखाली विकास कामांचे नियोजन व खर्चाची तजवीज होणार आहे. दूरदृष्टीचे विचारी महापौर राजेंद्र देवळेकर शहराला मिळाले आहेत. अशा चोहोबाजूच्या कडेकोट बंदोबस्तात शासनाकडून आलेला निधी असणार आहे. निवडणुकीत पालिकेतील सुवर्ण टोळीचा कणा मोडला हे एका अर्थाने बरेच झाले आहे. वर्षांनुवर्षे भ्रष्टाचाराची वाळवी लागलेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत विकासाचा सुवर्णकाळ उगवेल, अशी अपेक्षा करणे धारिष्टय़ाचे असले तरी विद्यमान व्यवस्थेतील शिलेदारांमुळे अपेक्षा उंचावण्यास हरकत नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 18, 2015 1:51 am

Web Title: new chance for rulers kdmc
टॅग : Kdmc Election
Next Stories
1 वाचनाशी मैत्री जुळवण्याची धडपड!
2 कल्याणकरांचे हाल आता तरी संपतील का?
3 पोलीस चौकी राष्ट्रीय सणांपुरतीच
Just Now!
X