शेतापासून थेट ग्राहकापर्यंत माल नेणाऱ्या पायाभूत व्यवस्थेचाच अभाव शेतकऱ्यांना आश्वासित, विश्वासार्ह व स्पर्धात्मक बाजारपेठेचे पर्याय खुले राहावेत यासाठी फळे आणि भाजीपाला बाजार समितीबाहेर विकण्यास कायदेशीर मान्यता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी शेतातला माल मुंबई, ठाण्यातील ग्राहकांपर्यंत थेट पोहचविण्यासाठी ठोस पायाभूत यंत्रणा आणि बाजारपेठा जोपर्यंत निर्माण होत नाहीत तोवर मुंबई बाजार समितीच्या अस्तित्वाला कोणताही धोका पोहोचणार नाही, असा दावा आतापासूनच या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत. सरकारच्या नव्या निर्णयाने शेतकऱ्यांचा फायदा होईल आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात शेतमाल मिळेल, असा दावा केला जात आहे. ग्राहक संघटनाही या निर्णयाचे स्वागत करीत असल्या तरी मुंबईसारख्या मध्यवर्ती बाजारपेठेला या निर्णयाचा कितपत फायदा मिळेल याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारने राज्यात थेट पणनद्वारे खरेदी, विक्रीचे अधिकार यापूर्वीच दिले आहेत. यानुसार आतापर्यंत १३० बडय़ा खरेदीदारांना एपीएमसीची बंधने झुगारून थेट शेतातून माल खरेदी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे मुंबईत येणारा भाजीपाला किती स्वस्त झाला, असा सवाल एपीएमसीचे माजी संचालक संजय पानसरे यांनी विचारला. मुंबईसारख्या मध्यवर्ती बाजारपेठेत मुख्यत्वेकरून पुणे, नाशिक जिल्ह्यातून मोठय़ा प्रमाणावर भाजीपाल्याची आवक होते. शेतातून माल खरेदी करून मुंबईच्या बाजारात पाठविणारा खरेदीदारांचा एक मोठा वर्ग आतापर्यंत कार्यरत आहे. त्यामुळे मुंबईत येणारा बराचसा भाजीपाला हा खरेदीदारांकडूनच बाजारात येत असतो. शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांपर्यंत भाजीपाला पोहचविण्याचे अधिकार देण्यात येणार असले तरी थेट विक्रीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा नसताना या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे कसे शक्य आहे, असा सवाल भाजीपाल्याचे घाऊक व्यापारी शंकर िपगळे यांनी उपस्थित केला. ‘एपीएमसी’शिवाय डाळ शिजणे कठीण? डाळींचे दर नियंत्रणात यावेत यासाठी मार्च २०१४ मध्ये हा शेतमाल नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयामुळे देश-परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या डाळींची मुंबईच्या किरकोळ बाजारपेठेत थेट विक्री करण्याची परवानगी देण्यात आली. या निर्णयानंतरही गेल्या दीड वर्षांत डाळींचा व्यापार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) बंधनातून मुक्त होण्याऐवजी या बाजारांमधील आवक वाढल्याचा दावा प्रशासनातील वरिष्ठ सूत्रांनी केला.
