ठाण्यासारख्या मोठय़ा गर्दीच्या स्थानकावर ये-जा करणे तसेच रेल्वे स्थानक अन्य परिवहन सेवेशी जोडता यावे यासाठी सॅटिस उभारण्यात आले. मात्र ते कुणासाठी, असा प्रश्न पडावा अशी या पुलाची सध्याची स्थिती आहे. स्थानक परिसरातील तसेच सॅटिसवरील मोक्याच्या जागा व्यापून बाजार मांडणाऱ्या फेरीवाल्यांमुळे प्रवाशांना ये-जा करणे कठीण बनले आहे. सकाळपासून मध्यरात्रीपर्यंत महिलांच्या बॅग्ज, गॉगल्स, घडय़ाळे, पायरेटेड पुस्तकविक्री, मोबाइलचे साहित्य, खेळणी विक्रीची कामे स्कायवॉकवरील व्यावसायिकांकडून सुरू असतात. गर्दीतून वाट काढत जाणाऱ्या प्रवाशांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या स्थानक भेटीच्या दरम्यान हे फेरीवाले अचानक गायब होत असले तरी अधिकाऱ्यांची पाठ फिरली की मात्र त्यांच्या व्यवसायाला तेजी येते. तक्रार करण्यासाठी गेलेल्या प्रवाशांनाच अधिकारी ‘तुमचा त्रास वाचवण्यासाठीच हे फेरीवाले व्यवसाय करतात ना?’ असे प्रश्न विचारून धारेवर धरतात. पोलीस प्रशासन आणि रेल्वे सुरक्षा दलाचे असे पाठबळ मिळत असल्याने फेरीवाल्यांची गुंडगिरी वाढली असून प्रवाशांवर हल्ला करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. सध्या सॅटिसवर उभारण्यात आलेले छत नेमके कोणासाठी, असा प्रश्न जनसामान्यांना पडू लागला आहे. ही सोय नेमकी प्रवाशांसाठी आहे की फेरीवाल्यांसाठी? कल्याण, डोंबिवलीतही फेरीवाल्यांच्या वाकुल्या अरविंद बुधकर, कल्याण कडोंमपाला नवीन तडफदार ई. रवींद्रनसारखे आयुक्त लाभले. आयुक्तपदाचा भार स्वीकारल्यानंतर काही दिवसांतच त्यांनी कल्याण रेल्वे स्थानक परिसरातील पदपथ फेरीवाल्यांपासून मुक्त करण्याची घोषणा केली. त्याचप्रमाणे कल्याण शहर कचरामुक्त करण्याचीही त्यांनी या वेळी घोषणा केली. साहाय्यक आयुक्तांनीही पत्रक काढून संबंधित पदपथ साफ करण्याची घोषणा केली. त्याप्रमाणे फक्त दोन दिवस पदपथ फेरीवालामुक्त दिसले; परंतु पुन्हा काही दिवसांनी या पदपथांवर फेरीवाल्यांनी डल्ला मारला. आत्ताच पार पडलेल्या गणेशोत्सवात तर या फेरीवाल्यांनी चांगलीच चंगळ झाली. गणेशोत्सवादरम्यान शिवाजी चौक ते पुष्पराज हॉटेलदरम्यान फेरीवालामुक्त अशी पाटी लावलेली आहे; परंतु हा परिसर कधीच फेरीवालामुक्त झालेला नाही. याचे कारण सकाळच्या वेळात महापालिकेचे अधिकारी फेरीवाल्यांकडून परिसरात बसण्यासाठीची पावती फाडून कर वसूल करीत असतात. हीच परिस्थिती कल्याण रेल्वे स्थानक परिसरातही कायम आहे. कल्याणातील लोकप्रतिनिधींचे मध्यस्थ महागडय़ा दुचाकीवर येतात आणि फेरीवाल्यांकडून प्रत्येक टोपलीमागे मासिक भाडे जमा करतात. काहींकडून चक्क सहा ते आठ हजार रुपये महिना भाडे वसूल केले जाते. स्मार्टसिटी मोहिमेंतर्गत रस्त्यांच्या मध्ये येणारी दुकाने हटवून रस्ते मोठे करणार असल्याचे बोलले जात आहे, त्याचा फायदा व्यावसायिकांनाच होईल.
