कारवाईचे अधिकार एमएमआरडीएकडे दिल्याने पालिका हतबल जूनपासून ४० इमारतींची उभारणी डोंबिवलीलगत असलेल्या २७ गावांमधील वाढत्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई कोणी करायची, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली असली तरी गावांमध्ये उभ्या राहणाऱ्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार मात्र शासनाने अद्याप मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाकडेच ठेवले असल्याची माहिती पुढे येऊ लागली आहे. ही गावे महापालिकेतून वगळावीत हा मुद्दा नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत गाजला. गावांमध्ये महापालिका हवी की नगरपालिका यावरही चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. असे असताना या भागात एकामागोमाग एक बेकायदा बांधकामे उभी राहात असल्याचे लक्षात येताच महापालिकेने अशा बांधकामांना नोटिसा बजाविण्याचे सोपस्कार पार पाडले आहेत. ही गावे महापालिकेच्या हद्दीत आणण्यात आली असली तरी गावांच्या नियोजनाचे अधिकार अजूनही महानगर प्राधिकरणाकडे आहेत, असा महापालिकेचा आरोप आहे. या गावांमधील नव्या बांधकामांना परवानगी देणे तसेच बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचे अधिकारही प्राधिकरणाचे आहेत. त्यामुळे ४० बेकायदा इमारतींची माहिती विकास प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आली आहे, अशी माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. जूनपासून २७ गावे कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आली असली तरी या गावांमधील बेकायदा बांधकामे तोडणे, बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार अद्याप महापालिका प्रशासनाला शासनाकडून प्राप्त झालेले नाहीत. २७ गावांचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार मिळण्यासाठी महापालिकेने शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. त्यावर अद्याप उत्तर आले नसल्याने, पालिकेला २७ गावांमध्ये कोणत्याही प्रकारची कारवाई करताना अडचण होत आहे, असे कल्याण-डोंबिवलीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘ठाणे लोकसत्ता’ला सांगितले. २७ गावांमधील नांदिवली, निळजे, सोनारपाडा व अन्य गावांच्या हद्दीत ४० बेकायदा इमारतींची बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांसाठी विकासकांनी आवश्यक त्या परवानग्या घेतलेल्या नाहीत, असा महापालिकेचा दावा आहे. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने या बांधकामांना परवानगी देणे आवश्यक आहे. असे असताना ही बांधकामे ग्रामपंचायतीने दिलेल्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’च्या आधारे उभारण्यात येत आहेत. त्यावर कारवाईचे अधिकार नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएला आहे. दरम्यान, या गावांमध्ये सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामप्रकरणी महापालिकेने संबंधित विकासकांना नोटिसा पाठविल्या आहेत, अशी माहिती प्रभाग अधिकारी भागाजी भांगरे यांनी स्पष्ट केले. नोटिसा पाठविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असली तरी त्या बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार पालिकेला नाहीत. त्यामुळे नोटिसा ‘एमएमआरडीए’च्या वरिष्ठ नियोजनकारांनाही रवाना केल्या आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. २७ गावांच्या हद्दीत सुरू असलेल्या ४० बांधकामांना महापालिकेने कागदपत्र सादर करण्याच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. २७ गावांचे नियोजन प्राधिकरण ‘एमएमआरडीए’ आहे. त्यामुळे तेच या बांधकामांवर कारवाई करू शकते. पालिकेने बेकायदा बांधकामे ‘एमएमआरडीए’च्या निदर्शनास आणून दिली आहे. तसेच नवीन बांधकाम उभे राहू नये यासाठी प्रयत्न केले आहेत. - भागाजी भांगरे, प्रभाग क्षेत्र अधिकारी, ई प्रभाग, डोंबिवली
