सरकारच्या धोरणाने कल्याण-डोंबिवलीप्रमाणेच वाद चिघळला कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर २७ गावे वगळण्याचा वाद सुरू असतानाच वसई-विरार महानगरपालिका हद्दीतून २९ गावे वगळण्याच्या निर्णयावरून सध्या सुरू असलेल्या वादात भाजप सरकारने वेगळा विचार सुरू केल्याने यापूर्वीचा आघाडी सरकारचा निर्णय बदलला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वसई-विरार महानगरपालिका हद्दीतून २९ गावे वगळण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मे २०११ मध्ये जाहीर केला होता. निसर्गसंपन्न आणि बागायती शेती असलेल्या गावांमध्ये काँक्रिटची जंगले उभारली जाऊ नयेत या उद्देशाने ही गावे वगळण्याची मागणी वसईतील स्थानिक रहिवाशांकडून करण्यात आली होती. गावे वगळण्यावरून माजी आमदार विवेक पंडित यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली होती. २९ गावे वगळण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्याची सुनावणी अंतिम टप्प्यात असतानाच सरकारने गेल्या आठवडय़ात गावे वगळण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी न्यायालयात केली. त्यावर सरकारला पुढील आठवडय़ात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीच्या तीन आमदारांच्या पाठिंब्याच्या बदल्यात भाजपचे सरकार ठाकूर यांना अनुकूल अशी भूमिका घेत असल्याचा आरोप माजी आमदार विवेक पंडित आणि निर्भय जनसंसस्थेचे अध्यक्ष मनवेल तुस्कानो यांनी केला आहे. या गावांमधील जमिनींवर बिल्डरमंडळींचा डोळा असून, त्यातूनच ही गावे महानगरपालिकेत कायम ठेवण्याचा आटापिटा सुरू झाल्याची बाब तुस्कानो यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारने वसई-विरारमध्ये कायम ठाकूर यांना अनुकूल असेच धोरण ठेवले व हीच री युतीचे सरकार ओढत असल्याची टीकाही स्थानिक संघटनांनी केली आहे. कल्याण-डोंबिवलीमधील २७ गावे निवडणुकीच्या तोंडावर वगळण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. यापाठोपाठ वसई-विरारमधील गावांबाबत सरकारच्या भूमिकेने संशयाचे वातावरण तयार झाले आहे. भविष्यात शिवसेनेने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यास १४४चा जादुई आकडा गाठण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अपक्ष तसेच छोटय़ा पक्षांच्या आमदारांना खूश ठेवण्यावर भर दिला आहे. यामुळेच ठाकूर यांना अनुकूल अशी भूमिका सरकारच्या वतीने घेतली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
