शासकीय आदेशानंतरही संरचनात्मक परीक्षण नाही
ठाणे जिल्ह्य़ातील प्रमुख शहरांमधील ३० वर्षांपेक्षा अधिक वयोमान असलेल्या इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करून घेण्याचा आग्रह पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह जिल्ह्य़ातील प्रमुख राजकीय नेत्यांकडून धरला जात असला तरी ठाण्यासह जिल्ह्य़ातील जवळपास सर्वच शहरांमधील सुमारे १० हजारांहून अधिक इमारतींमधील रहिवाशांनी अद्याप असे कोणतेही परीक्षण करून घेतले नसल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. रहिवाशांना वारंवार नोटिसा देऊनही असे परीक्षण केले जात नसल्याने मध्यंतरी ठाणे महापालिकेने स्वखर्चातून हे परीक्षण करून त्याचा खर्च रहिवाशांच्या मालमत्ता करातून वसूल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. मात्र, हा निर्णय कागदावरच राहिला असून राज्य सरकारच्या आदेशाला रहिवाशीच जुमानत नसल्याचे चित्र आहे.
ठाणे महापालिकेच्या प्राथमिक सर्वेक्षणानुसार ठाणे, कळवा, मुंब्रा या शहरांमध्ये ३३३५ इमारती धोकादायक असून ९० इमारती अति धोकादायक जाहीर करण्यात आल्या आहेत. कल्याणमध्ये हा आकडा ३५७ तर भिवंडीत २१६ अति धोकादायक इमारती आहेत. उल्हासनगर, अंबरनाथ, नवी मुंबई यांसारख्या शहरांमधील धोकादायक इमारतींचा आकडाही दिवसागणिक वाढतो आहे. मुंब्रा येथील लकी कंपाउंड परिसरातील नवी कोरी बेकायदा इमारत कोसळून तब्बल ७४ जणांना प्राण गमवावे लागले. या भयावह घटनेनंतर राज्य सरकारने ३० वर्षांपेक्षा अधिक वयोमान असलेल्या इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करून घेणे बंधनकारक केले होते. तरी हा नियम रहिवाशांकडून पाळला जात नाही असा अनुभव आहे. ठाणे आणि भिवंडी शहरात इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर संरचनात्मक परीक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्ह्य़ातील सर्वच शहरांमधील १५ वर्षांपेक्षा अधिक वयोमान असलेल्या सर्वच इमारतींचे असे परीक्षण करून घ्यावे, असे आदेश नुकतेच दिले.

रहिवाशांची अनास्था
पालकमंत्र्यासह जिल्ह्य़ातील सर्वच पक्षांचे नेते परीक्षणासाठी आग्रह धरत असले तरी ३० वर्षांपेक्षा अधिक वयोमान असलेल्या इमारतीत राहाणारे रहिवाशी मात्र शासनाच्या आवाहनाला अजिबात दाद देत नसल्याचे चित्र आहे. एकटय़ा ठाणे शहरात सुमारे तीन हजारांहून अधिक इमारतींचे अद्याप संरचनात्मक परीक्षण झाले नसून संपूर्ण जिल्ह्य़ाचा विचार करता १० हजारांहून अधिक इमारतींचे बांधकामाची सद्य:स्थिती कशी आहे याची कोणतीही तांत्रिक माहिती उपलब्ध नाही, अशी माहिती एका वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने दिली. नवी मुंबईमध्ये सिडकोने बांधलेल्या शेकडो इमारतींचे वयोमान ३० वर्षांपेक्षा अधिक असून त्यापैकी बऱ्याचशा पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. असे असले तरी तेथेही असे परीक्षण करून घेण्यात रहिवासी पुढाकार घेत नसल्याचे चित्र आहे.

३० वर्षांपेक्षा अधिक वयोमान असलेल्या सर्वच इमारतींमध्ये राहाणाऱ्या रहिवाशांनी संरचनात्मक परीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे. ठाणे महापालिकेने अशा अभियंत्यांचे एक पॅनल तयार केले असून त्याविषयीची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ठाणे महापालिकेने स्वखर्चाने असे परीक्षण करायचे ठरविल्यास १०० कोटींहून अधिक खर्चाचा भार तिजोरीवर पडेल हे यापूर्वीही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे रहिवाशांनी यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.
संजीव जयस्वाल, आयुक्त, ठाणे महापालिका.