घनकचरा व्यवस्थापन आणि कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट यात अपयशी ठरल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवलीत नवीन बांधकामे करण्यास मनाई केली. कोणत्याही नव्या बांधकामांना परवानगी देऊ नका, या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आता सहा महिने लोटत आले आहेत. या काळात कल्याण-डोंबिवली शहरात निवडणुकीची रणधुमाळीदेखील पार पडली. या सहा महिन्यांच्या काळात कल्याण, डोंबिवलीतील बांधकाम क्षेत्राचे चित्र काय होते? न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर पालिकेने काही धडा घेतला का? ही बंदी कितपत प्रभावी ठरली? अशा साऱ्या प्रश्नांचा वेध घेण्याचा हा प्रयत्न. यासोबतच कल्याण-डोंबिवलीत नव्या बांधकामांना बंदी असताना आसपासच्या शहरांतील बांधकाम क्षेत्रात काय परिस्थिती होती, हे सांगणारे लेख.. घनकचरा व्यवस्थापनाची पुरेशी व्यवस्था नसल्याचा ठपका ठेवत कल्याण-डोंबिवली परिसरातील बांधकामांवर न्यायालयाने बंदी घालून आता सहा महिन्यांचा कालावधी होत आला आहे. या काळात अधिकृत परवानगी घेऊन नव्या बांधकामांची एकही वीट रचली गेलेली नाही. जी काही जुनी बांधकामे शहरात सुरू आहेत ती पूर्ण होऊनही भोगवटा प्रमाणपत्र मिळत नाही. नव्याने जे प्रकल्प उभे रहात आहेत तेथील घरे स्वस्त झाली आहेत असेही चित्र नाही. शिवाय अधिकृत बांधकामांना परवानगी नसल्याने बेकायदा बांधकामांना मात्र उत आला आहे. न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशापूर्वी काम सुरू झालेल्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र नाही. त्यामुळे अशा गृहप्रकल्पांमध्ये घरांची नोंदणी करणाऱ्या ग्राहकांचेही घोडे अडून पडले आहे. असा सगळा सावळागोंधळ सुरू असल्याने कल्याण-डोंबिवलीपेक्षा अंबरनाथ-बदलापूर आणि ठाण्यापेक्षा भिवंडी बरे असा विचार करणारेही बरेच आहेत. कल्याण, डोंबिवली, टिटवाळा शहरांचे झपाटय़ाने नागरीकरण होत आहे. विस्तारित नागरी वस्तीत हजारो कुटुंबांची भर पडत आहे. या माध्यमातून तयार होणाऱ्या कचऱ्याचे योग्य रीतीने विघटन आणि त्याची विल्हेवाट लावली जात नाही. महापालिका प्रशासन कचऱ्याच्या विषयावर गंभीर नाही. उच्च न्यायालयाने कचऱ्याच्या प्रकरणात लक्ष घालूनही यासंबंधी ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. न्यायालयाने महापालिकेला वेळोवेळी शहरातील कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे आदेश दिले. मात्र महापालिकेतील निष्क्रिय अधिकाऱ्यांनी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात सत्य प्रतिज्ञापत्र दाखल करून कागदावरच प्रकल्प दाखविण्यात धन्यता मानली. अखेर न्यायालयाने या दोन्ही शहरांत नवीन बांधकामे करण्यावरच पूर्णपणे बंदी घातली. नवीन बांधकामांना बंदी घालण्यात आल्यामुळे बांधकामविषयक विविध परवानग्यांसंदर्भात आलेल्या नस्ती (फाइल) कपाटात बंद अवस्थेत आहेत. १ जुलैपूर्वी कल्याण- डोंबिवली महापालिकेच्या नगररचना विभागात नवीन बांधकामांना परवानगी मागण्यासाठी सुमारे ४०० नवीन बांधकामांच्या नस्ती विकासकांकडून दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सगळ्या नस्ती प्रशासनाने दप्तरात बांधून ठेवल्या. बांधकामाची अंतरिम (आय. ओ. डी.), बांधकाम प्रारंभ, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला या सगळ्या प्रक्रिया नगररचना विभागाने बंद करून टाकल्या आहेत. या सगळ्या प्रकारामुळे कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक करून बसलेला विकासक हवालदिल झाला आहे. त्याचबरोबर नवीन घरासाठी गुंतवणूक करून बसलेला ग्राहक विकासकांच्या मागे सदनिका कधी मिळणार म्हणून हात धरू लागला आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने प्रशासन, विकासक न्यायालयीन आदेशाशिवाय काहीच करू शकत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. बेकायदा बांधकामांचा सपाटा पालिकेची आर्थिक परिस्थिती कुपोषित असल्याने न्यायालयाच्या आदेशामुळे बांधकाम बंदीवर करायचे काय यावरून प्रशासन संभ्रमात आहे. बांधकामांना परवानगी मिळत नाही म्हणून काही विकासकांनी धरठोक पद्धत सुरू केली आहे. भूमाफियांनी पालिका हद्दीत बेकायदा बांधकामे उभारण्याचा सपाटा लावला आहे. घरांना वाढती मागणी असल्याने घर अधिकृत की अनधिकृत हे न पाहता सर्वसामान्य वाजवी किमतीत घर पदरात पाडून घेत आहे. कल्याण-डोंबिवली परिसरात सुमारे दोन ते तीन हजार घरे मागणी नसल्याने पडून आहेत. मोठय़ा आकाराच्या सदनिकांना अलीकडे ग्राहक नसल्याने विकासक १ बीएचके घराला प्राधान्य देत आहेत. परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत राज्य सरकार विकासकांना सहभागी करून घेणार आहे. यामुळे विकासकांनाही लाभ होईल. त्याचबरोबर गरजू ग्राहकाला हक्काचे घर मिळेल. हा दूरचा दिलासा आहे. मात्र, बंदी आणि मंदीचे सावट कायम राहिले तर, बेकायदा बांधकामांची नगरी शहराच्या चोहोबाजूने उभी राहील. षड्यंत्राचा भाग कल्याण-डोंबिवली परिसरात धनाढय़ विकासकांचे गृहप्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांमधील सदनिकांनाही ग्राहक मिळाला पाहिजे. सगळाच सदनिका मागणीचा ग्राहक कल्याण, डोंबिवली अंतर्गत प्रकल्पात विसावला तर आपल्या प्रकल्पांचे काय, असा प्रश्न धनदांडग्या विकासकांसमोर आहे. त्यामुळे बांधकामांवर आलेली बंदी या विकासकांच्या पथ्यावर पडत आहे. याचा फटका सामान्य, मध्यमवर्गातून बांधकाम व्यवसायात उतरलेल्या विकासकांना नाहक बसत आहे. मुंबई, ठाणे, भिवंडी परिसरात कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर आहे. तेथे बांधकाम परवानग्यांना बंदी नाही. मग, कल्याण-डोंबिवलीतच बंदी का? असा प्रश्न विकासकांकडून करण्यात येत आहे. ही सगळी परिस्थिती पाहता धनदांडग्या विकासकांना अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी बांधकाम बंदी म्हणजे रचलेले षडयंत्र वाटते, असे विकासकांनी सांगितले.
