गेली तब्बल १९ वर्षे विविध पातळ्यांवर आंदोलने करूनही राज्य कामगार विमा योजना विभागाच्या परिचारिकांना घरभाडे भत्ता देण्याबाबत शासन टाळाटाळ करीत आहे. याबाबतीत उच्च न्यायालयानेही कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर प्रशासनाने आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतल्याने परिचारिकांमध्ये असंतोष आहे. १९९६ मध्ये प्रशासनाने २८ परिचारिकांना कोणतेही लेखी निवेदन न देता घरभाडे भत्ता देणे बंद केले होते. या विषयासंदर्भात आरोग्यमंत्र्यांकडे तक्रार करून महाराष्ट्र प्राधिकरण महामंडळाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. तिथे कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने लागलेल्या निकालात घरभाडे आणि प्रवास भत्ता व्याजासहित देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र २००३ मध्ये प्रशासनाने दोन महिने घरभाडे भत्ता दिल्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून घरभाडे देणे बंद केले, असे राज्य कामगार विमा योजना विभागाच्या परिचारिकांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. २०१०, २०१३ आणि २०१५ मध्ये कामगारांच्या बाजूने निकाल लागूनही प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आहे. सध्या १८० परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांना ३ कोटी १३ लाखांच्या आसपास रक्कम घरभाडय़ासाठी मिळणार आहे.
