ठाणे : महापालिका क्षेत्रामध्ये दहा लाख चौरस फुटापेक्षा अधिक बांधकाम करणाऱ्या विकासकांनी नियमानुसार अग्निशमन दलाचे वाहन महापालिकेला देणे बंधनकारक केले आहे. तत्कालिन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या कार्यकाळात यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला होता. प्रत्यक्षात जयस्वाल यांच्या घोषणेला त्यांच्या कार्यकाळातच ठाण्यातील विकासकांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे दिसून आले आहे. आयुक्तांनी केलेल्या घोषणेनंतरही काही विकसकांनी एकही वाहन अग्निशमन विभागाला दिले नाही, शिवाय भोगवटा प्रमाणपत्रही पदरात पाडून घेतले. ठाणे महापालिका क्षेत्रामध्ये दहा लाख चौरस फुटापेक्षा जास्त बांधकाम करणाऱ्या विकासकांना एक अग्निशमन वाहन देण्याचा निर्णय प्रशासनाने काही वर्षांपूर्वी घेतला होता. ही वाहने अग्निशमन दलाच्या ताफ्यात दाखल झाल्यानंतर संबंधित विकासकांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचेही ठरले होते. वाढत्या बांधकामांचा अग्निशमन यंत्रणेवर भार पडतो. त्यामुळे मोठय़ा विशेष नागरी वसाहती उभारणाऱ्या विकासकांनी किमान दोन अग्निशमनाच्या गाडय़ा महापालिकेस मोफत हस्तांतरित कराव्यात त्यानंतरच भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाईल, असे ठरविण्यात आले. या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत भाजप नगरसेविका अर्चना मणेरा यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. या नियमानुसार विकासकांकडून एकूण ३३ अग्निशमन वाहने पालिकेला मिळणार असून त्यापैकी चार वाहने घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्टीकरण शहर विकास विभागाकडून देण्यात आले. यामुळे महापौर नरेश म्हस्के संतापले आणि त्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. अशा प्रकाराचा निर्णय घेतल्यानंतर प्रशासनाने पत्रकारांना माहिती देऊन प्रसिद्धी मिळविली होती. केवळ कौतुक मिळविण्यासाठी हा अट्टाहास होता का, असा प्रश्न महापौर म्हस्के यांनी उपस्थित केला. दोन वाहने मिळत असली तरी त्याची हस्तांतरीत प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, असे स्पष्टीकरण अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले. त्यानंतर आक्रमक झालेल्या महापौरांनी अधिकाऱ्यांना पुन्हा फैलावर घेतले. ही वाहने लवकर अग्निशमन दलाच्या ताफ्यात दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
