भगवान मंडलिक कडोंमपात दीड वर्षांनंतरही नव्या ठेकेदारांची नेमणूक नाहीच; पालिकेचे आर्थिक नुकसान कल्याण डोंबिवली महापालिकेने शहरातील चार सुशोभित उद्याने ‘देखभाल, दुरुस्ती आणि सुशोभीकरणा’च्या नावाखाली ठेकेदारांना पाच वर्षांच्या कराराने चालविण्यास दिली आहेत. या ठेक्यांची मुदत संपून दीड वर्ष उलटल्यानंतर आता नवीन ठेका देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या या वेळकाढू धोरणामुळे दीड वर्ष जुनेच ठेकेदार उद्यानांतून आर्थिक लाभ मिळवत आहेत. पालिकेचे मात्र यात महसुली नुकसान होत आहे. एका उद्यानामागे पालिकेला ठेकेदारांकडून दरवर्षी भुईभाडे म्हणून ५० ते ६० हजार रुपये मिळतात. करार संपल्याने ठेकेदार पालिकेला ही रक्कम देत नसल्याचे कळते. मात्र, उद्यानातील मनोरंजन नगरी, सुविधांचा नागरिकांना लाभ देऊन ठेकेदार पैसे कमवत आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. करार संपल्यानंतर पालिकेने ठेकेदारांना उद्यानातून काढणे आवश्यक होते. पण तसे न करता ठेकेदारांची उद्यानातील ‘दुकाने’ सुरूच ठेवण्यात अधिकाऱ्यांनी धन्यता मानली आहे. करार संपूनही उद्याने पालिकेच्या ताब्यात आली नसल्याने उद्यानात काही दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी ठेकेदार घेईल का? असा प्रश्न उद्यान देखभाल क्षेत्रातील जाणकार करत आहेत. यापूर्वीचे ठेके दिलेल्या उद्यानांतील वीज व्यवस्था, मनोरंजन नगरी, त्याला होणारा वीजपुरवठा, तेथील साधने सुस्थितीत चालू आहेत. तेथील वीज देयक पालिका भरत नाही, असे बांधकाम विभागातील अभियंत्यांचे म्हणणे आहे. म्हणजे ठेकेदार करार संपूनही तेथील वीज, मनोरंजन नगरीतील साधने वापरून पैसे कमवीत आहे. ६ फेब्रुवारी २०१४ ते ५ फेब्रुवारी २०१९ या पाच वर्षांसाठी पालिकेने चार ठेकेदारांना कल्याणमधील संतोषी माता रस्त्यावरील राणी लक्ष्मी उद्यान (आयुक्त बंगल्यासमोर), एचडीएफसी बँकेसमोरील विरंगुळा केंद्र, ठाणकरपाडा येथील राणी लक्ष्मीबाई उद्यान (इंद्रप्रस्थ संकुल), डोंबिवलीतील सुनीलनगर येथील बहिणाबाई चौधरी उद्यान देखभाल, दुरुस्तीसाठी दिले होते. त्याची मुदत संपल्यानंतर उद्यान, बांधकाम विभागाने ८ ऑगस्ट २०१७ मध्ये पालिका हद्दीतील ३० उद्यानांच्या देखभालीसाठी प्रस्ताव, निविदा प्रक्रिया सुरू केली. १२ कामांना ठेकेदारांनी प्रतिसाद दिला. कोपर येथील मीनाताई ठाकरे उद्यान अनेक वर्षे सुस्थितीत ठेवणाऱ्या ठेकेदार सुनीता नागरे यांनी या निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला. कार्यकारी अभियंता सुभाष पाटील यांनी सुनीता नागरे यांना उत्कृष्ट उद्यान देखभालीचे प्रमाणपत्र दिले. निविदा अर्ज पात्र होण्यासाठीच्या अटी नागरे यांनी पूर्ण केल्या होत्या. तरीही बांधकाम अभियंत्यांनी त्यांना अपात्र ठरविले. नजरचुकीने हा प्रकार घडला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नागरे यांना सांगितले. नागरे यांनी आयुक्त गोविंद बोडके यांच्याकडे तक्रार केली. आयुक्तांनी १८ सप्टेंबर २०१८ रोजी उद्यान देखभालीची निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचे आदेश दिले. तरीही फेरनिविदा न काढता हे प्रकरण भिजत घोंगडय़ासारखे ठेवून अधिकाऱ्यांनी पालिकेचे आर्थिक नुकसान सुरूच ठेवले आहे. आम्हाला आयुक्तांचे आदेश नाहीत, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. प्रशासनाच्या या ढिसाळ कारभारात पूर्वीपासून उद्यानाची देखभाल दुरुस्ती पाहणाऱ्या ठेकेदारांची मात्र चंगळ सुरू आहे. पालिकेची आर्थिक परिस्थिती बेताची असताना प्रशासन महसुलावर पाणी का सोडत आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. उद्यान विभागाकडून आलेल्या प्रस्तावाप्रमाणे उद्यानांच्या देखभालीची प्रक्रिया पार पाडली जाते. आताची प्रक्रिया का रखडली आहे हे माहिती नाही. उद्यान विभागाकडूनच यासंदर्भात अधिक माहिती मिळू शकेल. - शशीम केदार, उपअभियंता, बांधकाम उद्याने खासगीकरणातून चालवायला दिल्यास पालिकेच्या निधीची बचत होते. गेल्या वर्षांपासून उद्याने ठेकेदारांना देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली. त्यात काही तांत्रिक अडथळे आले. त्यामुळे फेरनिविदा काढण्यात येणार आहेत. निविदा प्रक्रिया करताना विहित कालावधी निश्चित असतो. लोकसभा निवडणूक संपली की आयुक्तांच्या आदेशाप्रमाणे फेरनिविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल. - संजय जाधव, उद्यान अधीक्षक
