|| नीरज राऊत पर्यावरणदृष्टय़ा अतिसंवेदनशील डहाणूसाठी स्थानिकांचा लढा :- सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९६ मधील आदेशाने स्थापन झालेले डहाणू प्राधिकरण संपुष्टात आणून पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी इतर शासकीय यंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रयत्न केंद्र शासन करीत आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेला पालघर जिल्ह्यतील मच्छीमार, कष्टकरी, शेतकऱ्यांच्या वतीने वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती या आठवडय़ात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून या याचिकेत सहभागी होण्याचा प्रयत्न करणार आहे. डहाणू तालुका पर्यावरणदृष्टय़ा अतिसंवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करून या तालुक्यातील पर्यावरणाचे रक्षण व्हावे, यासाठी उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली डहाणू प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती. केंद्र शासनाने भूजल, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण नियोजन, स्थलीय आणि जलीय परिस्थिती शास्त्रातील तज्ज्ञांची नेमणूक या प्राधिकरणावर करण्यात आली. या समितीचे कामकाज अनेक वर्षांपासून सुरळीतपणे सुरू होते. न्या. धर्माधिकारी यांच्या निधनानंतर डहाणू पर्यावरण प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष पदी नव्याने नेमणूक न करता वन आणि पर्यावरण मंत्रालय यांनी हे प्राधिकरण बंद करून त्याची जबाबदारी राष्ट्रीय हरित लवाद वा तत्सम समितीकडे सोपविण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालय याचिका दाखल केली आहे. डहाणू प्राधिकरण बरखास्त करण्याचा प्रय यापूर्वी केंद्र शासनाने २००२ मध्ये केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये ते मान्य केले नाही. या प्राधिकरणाची जबाबदारी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे सोपवण्याचा केंद्र शासनाचा कल असून हरित लवादाचे पुणे येथील न्यायालय हलवून सध्या दिल्ली येथे स्थलांतरित करण्यात आले आहे. यामुळे पर्यावरण दृष्टय़ा संवेदनशील भागातील नागरिकांना जलद गतीने न्याय मिळणार नसल्याची भूमिका स्थानिक मंडळींनी घेतली आहे. एकीकडे १० हजार कोटी रुपये गुंतवणूक असलेल्या वाढवण बंदराच्या परवानगीसाठी शासन प्रयत्नशील असताना डहाणू प्राधिकरणाने वाढवण बंदराच्या उभारणीला यापूर्वीच्या प्रयत्नंना हरकत घेतली होती. त्याचप्रमाणे डहाणू येथील ५०० मेगावॉट क्षमतेचे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाची क्षमता दोन हजार मेगावॉटपर्यंत वाढवण्याचे प्रस्ताव असल्याचे स्थानिक पर्यावरण प्रेमी मंडळींचे म्हणणे आहे. डहाणू येथील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पातून निर्मित होणाऱ्या राखेमुळे मुळे चिकू-नारळ पिक, तसेच सुकविण्यात येणाऱ्या बोंबलाच्या दर्जावर परिणाम झाल्याचे शेतकरी आणि मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. डहाणू प्राधिकरणावर पूर्ण विश्वास असून हे प्राधिकरण हटविले गेले वा त्याचे अधिकार कमी करण्यात आले तर वाढवण बंदर स्थानिकांच्या माथी मारले जाण्याची शक्यता असल्याचे महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती मच्छीमार व समाज संघ, आदिवासी एकता परिषद, कष्टकरी संघटना, भूमिपुत्र बचाव समितीने व्यक्त केली आहे. वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष कृती समिती यांच्या माध्यमातून केंद्राने दाखल केलेल्या याचिकेत प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाणार आहे. मच्छीमार, शेतकरीच नामशेष होईल.. प्राधिकरण क्षेत्रात कडक कायदे अस्तित्वात असताना या भागातून द्रुतगती मालवाहू मार्ग (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर), बुलेट ट्रेन व वाढवण बंदर असे प्रकल्प येऊ पाहत आहे. अशा परिस्थितीत हे प्राधिकरण संपुष्टात आल्यास डहाणू तालुक्यातील नैसर्गिक साधनसामुग्रीवर अवलंबून असलेले आदिवासी व स्थानिक भूमिपुत्र हे देशोधडीला लागतील तसेच मासेमारी व शेती हा व्यवसाय संपुष्टात येईल, अशी भीती स्थानिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. तारापूर व वापी या प्रदूषण करत या औद्योगिक शहरांच्या मध्यावर वसलेल्या डहाणू येथील पर्यावरण प्राधिकरण संपुष्टात आले तर येथील हरित पट्टा नष्ट होऊन प्राणवायू निर्माण होणारे स्रोत नष्ट होईल, तसेच औषिक ऊर्जा प्रकल्पावर असलेले निर्बंध शिथिल होतील तसेच भागा देखील अनियंत्रित विकास होऊन येथील आदिवासी, मच्छीमार आणि शेतकरी समाज संपुष्टात येईल, अशी भीती वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीचे सह सचिव वैभव वझे यांनी व्यक्त केली
