तब्बल दोन तपांहून अधिक काळ रखडलेल्या ठाणे जिल्ह्य़ाचे विभाजन गेल्या ऑगस्ट महिन्यात होऊन नव्या पालघर जिल्ह्य़ाची निर्मिती झाली असली तरी वर्षभरात अनेक महत्त्वाची खाती अस्तित्त्वातच येऊ शकली नाहीत. परिणामी मूळ ठाणे जिल्ह्य़ातील विभागांमार्फतच अतिरिक्त भार म्हणून नव्या जिल्ह्य़ाचा कारभार सुरू आहे. गेल्या वर्षी १ ऑगस्ट रोजी नवा पालघर जिल्हा निर्माण झाला. मात्र जिल्ह्य़ाचा कारभार हाकण्यासाठी अत्यंत आवश्यक मानली जाणारी महत्त्वाची खाती पालघरमध्ये सुरू झालेली नाहीत. कुपोषण, पाणी टंचाई, बेरोजगारी या आदिवासी भागाच्या प्रमुख समस्या आहेत. नव्या जिल्ह्य़ाच्या निर्मितीनंतर हे प्रश्न सोडविणे अधिक सोपे होईल, अशी अपेक्षा पालघरचा आग्रह धरणाऱ्या मंडळींनी बाळगली होती. प्रत्यक्षात गेल्या वर्षभरात या प्रश्नांचा थेट संबंध असणारा महिला व बालकल्याण प्रकल्प, ग्रामीण पाणी पुरवठा, ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा उद्योग अधिकारी हे विभाग अद्याप कार्यान्वीतच होऊ शकलेले नाहीत. याशिवाय जिल्हा न्यायालय, औद्योगिक कामगार न्यायालय, जिल्हा ग्राहक संरक्षण मंच, जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालय, सामाजिक वनीकरण हे विभागही नाहीत. परिणामी या विभागांचा कारभार अद्याप ठाणे जिल्ह्य़ातूनच हाकला जात आहे. सर्वच विभागात पदे रिक्त पालघरमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच आठ तालुक्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये २२१ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदेत तब्बल ९४५ पदे रिक्त आहेत. शिक्षकांची ९४५ पदे रिक्त असून सर्वच गट शिक्षणाधिकारी प्रभारी आहेत. पोलीस शिपायांची ५१३ पदे रिक्त आहेत. आरोग्य सुविधांची तर पुरती वानवा आहे. शासकीय अनास्थेच्या निषेधार्थ वर्षश्राद्ध शासनाच्या उदासिनतेमुळे या आदिवासीबहुल नव्या जिल्ह्य़ाची परिस्थिती गंभीर आहे. गेल्या वर्षभरात जिल्ह्य़ातील ३५० मुले कुपोषणाने दगावली. विकास कामे ठप्प झाली. रेशनिंगवर धान्याचा अभाव आहे. रोजगारासाठी मोठय़ा प्रमाणात जिल्ह्य़ातून अन्य ठिकाणी स्थलांतर सुरू आहे. या अनास्थेचा निषेध करण्यासाठी शनिवारी वर्षपूर्तीनिमित्त श्रमजीवी संघटनेने जिल्ह्य़ात ठिकठिकाणी शासनाचे वर्षश्रद्ध घातले. सरकारच्या नावाने प्रतिकात्मक पिंडदान तसेच केशवपनही करण्यात आले.
