मीरा-भाईंदर पालिका दोषी नसल्याचा निर्वाळा भाईंदर येथे राहणाऱ्या आदिवासी महिलेची प्रसूती करण्यास नकार देणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या तीन डॉक्टरांवर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र या प्रकरणात राज्य मानव अधिकार आयोगाने मीरा-भाईंदर महानगरपालिका दोषी नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. भाईंदर येथे राहणाऱ्या सुरेखा वाघे ही आदिवासी महिला प्रसूतीसाठी मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालयात दाखल झाली होती. रुग्णालयातील डॉक्टरांनी मुंबईच्या शताब्दी रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिला. मात्र या रुग्णालयातही तिची प्रसूती करण्यास नकार देण्यात आल्याने महिलेच्या पतीने तिला रेल्वेने केईएम रुग्णालयात नेले. परंतु रुग्णालयात दाखल होण्याआधीच तिची टॅक्सीतच प्रसूती झाली. या घटनेबाबतचे प्रसारमाध्यमात वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्य मानव अधिकार आयोगाने दखल घेऊन मीरा-भाईंदर महानगरपालिका तसेच मुंबई महानगरपालिकेला नोटीस जारी केल्या होत्या. या घटनेत महिलेच्या आरोग्य सुविधा मिळण्याच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन झाल्याचे आयोगाने स्पष्टपणे म्हटले होते. आयोगाने दोन्ही महापालिकांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली होती. या वेळी मुंबई महापालिकेने आयोगाकडे आपली बाजू मांडली. या प्रकरणात शताब्दी रुग्णालयातील डॉक्टरांचा निष्काळजीपणा दिसून येत असल्याने रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांनी (डीन) चौकशी समिती नेमली आणि त्यानंतर दोषी आढळलेल्या तीन डॉक्टरांची सेवा संपुष्टात आणण्यात आली. तसेच या डॉक्टरांना महापालिकेच्या पॅनेलवर काळ्या यादीत टाकण्यात आले असल्याचे महापालिकेकडून आयोगाला सांगण्यात आले. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात आलेल्या सुरेखा वाघे यांची डॉक्टरांनी तपासणी केली असता बाळाची हालचाल जाणवत नसल्याने शताब्दी रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला देण्यात आला, असे मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेकडून आयोगाला सादर करण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणात नमूद करण्यात आले. यावर आयोगाने खुलासा ग्राह्य़ धरत ही महानगरपालिका यात दोषी नसल्याचा निर्वाळा दिला.
