गोंधळ उडत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी; वाहतुकीची साधने वाढवण्याची मागणी

ठाणे : टाळेबंदीच्या पाचव्या टप्प्यात शिथिलता मिळाल्याने दोन महिने घरात अडकून पडलेले कल्याण, डोंबिवली, दिवा, अंबरनाथ आणि बदलापुरातील कर्मचारी कार्यालय गाठण्यासाठी घराबाहेर पडले असले तरी अपुऱ्या वाहतुकीच्या साधनांमुळे या प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. शासनाने वाहतुकीची साधने वाढवली नसल्याने या प्रवाशांच्या चार दिवसांपासून रांगा कायम असून गुरुवारीही लांबच्या लांब रांगांचे चित्र कायम होते.

टाळेबंदीच्या पाचव्या टप्प्यात ठाणे-मुंबईतील कार्यालये १० टक्के कर्मचाऱ्यांचा उपस्थितीत सुरू करण्यास मुभा देण्यात आल्याने ठाणे जिल्ह्यातील खासगी अस्थापनांमध्ये काम करणारे कर्मचारी कामावर जाण्यासाठी बाहेर पडले आहेत. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना इतर वेळी तासाभरात मुंबई शहरात पोहोचवणारी उपनगरीय लोकल बंद असल्याने त्यांचा खोळंबा झाला आहे. टाळेबंदीच्या सुरुवातीपासून कल्याण, डोंबिवली, दिवा, अंबरनाथ आणि बदलापूर या ठिकाणांहून मुंबईमध्ये अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी बेस्ट, राज्य परिवहनच्या बस सोडल्या जात आहेत. याच गाडय़ांमधून ८ जूनपासून खासगी अस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या प्रवाशांना मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, बसगाडय़ांच्या तुलनेत खासगी अस्थापनांमध्ये काम करणारे कर्मचारी अधिक असल्याने गेल्या चार दिवसांपासून सकाळी ६ वाजल्यापासून दिवा, डोंबिवली पूर्व येथील बाजीप्रभू चौक, कल्याण बस स्थानक, बदलापूर बस स्थानक परिसरात प्रवाशांच्या लांबच्या

लांब रांगा लागत आहेत. त्यामुळे प्रवासी हवालदिल झाले असून प्रवाशांचा या रांगा गुरुवारीही कायम होत्या.

बसची संख्या अपुरी असल्याने चार तास रांगा लावाव्या लागतात. त्यामुळे प्रवासी संतापले आहेत. कित्येक तास रांग लावल्यामुळे वेळेवर कार्यालय गाठणे शक्य होत नसल्याचे अमर अनारसे या डोंबिवलीच्या तरुणाने सांगितले. ७५ दिवसांनी कार्यालय सुरू झाले असून कार्यालय वेळेत गाठणे शक्य होत नसल्यामुळे अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा ओरडा खावा लागत असल्याचे दिव्यातील एका तरुणीने सांगितले. त्यामुळे शासनाने उपाययोजना केली नाही तर, प्रवाशांचा उद्रेक होईल, अशी तीव्र प्रतिक्रिया आता प्रवाशांमधून आता उमटू लागली आहे.

खासगी कंपन्यांची मुजोरी

राज्य सरकारने टाळेबंदीच्या पाचव्या टप्प्यात १० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत कार्यालये सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. असे असले तरी काही खासगी कंपन्या १० टक्क्यांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावर बोलवत असून कामावर आला नाहीत तर पगार कपात करण्याची धमकी कर्मचाऱ्यांना देत आहेत. तसेच खासगी कंपन्यांमध्ये १० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर सरकारी यंत्रणांचे लक्ष नसल्याने खासगी कंपनी प्रशासन मुजोर झाले असून अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना कामावर बोलवत असल्याने बससाठीच्या रांगांमधील प्रवाशांची गर्दीही वाढत आहे.