कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत ५८६ अतिधोकादायक इमारती आहेत. या इमारती जमीनदोस्त करून पुनर्विकासाचे धोरण राबवून शासनाने रहिवाशांना दिलासा द्यावा. इमारत कोसळल्यानंतर रहिवासी बेघर होतात. महापालिकेची संक्रमण शिबिरे, निवारा केंद्रे अपुरी पडतात. धोकादायक इमारतींचा प्रश्न कायमचा निकाली काढण्यासाठी शासनाने धोरण निश्चित करावे, या मागणीसाठी डोंबिवलीतील श्री राघवेंद्र सेवा संस्थेने उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. अ‍ॅड. अमोल जोशी यांनी दाखल केलेल्या या जनहीत याचिकेत महाराष्ट्र शासन, नगरविकास विभाग, कल्याण-डोंबिवली पालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, राज्याचा वैद्यकीय आरोग्य विभाग यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या याचिकेची दखल घेत न्या. अभय ओक, न्या. रेवती डेरे यांच्या खंडपीठाने पालिकेने अहवाल दाखल करण्याचे आदेश दिले. या याचिकेवर पुढील महिन्यात सुनावणी होणार आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत ६८६ धोकादायक इमारती आहेत. यामधील ५६८ इमारतींना पालिकेने इमारती रिकाम्या करण्यासंबंधी नोटिसा पाठवल्या आहेत. जमीनमालक, भाडेकरू यांच्या वादांमुळे या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. या इमारतींमधील बहुतांशी भाडेकरू हा पागडी, भाडेकराराने राहत आहे. काही जमिनी या सरकारी, गावठाण जमिनीवर उभ्या आहेत. तरीही मालक या जमिनीवर हक्क सांगत असल्याने भाडेकरू, मालक यामधील वाद न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास होत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. चटईक्षेत्राचा वाढीव वापर करून या इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. विकासक या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी पुढाकार घेत नाहीत. मालक भाडेकरू सदनिका सोडून जातात कधी याची वाट पाहत असल्याने तो या इमारतींची डागडुजी करीत नाही. पाणीटंचाई, मलनिस्सारण, वीज असे प्रश्न असूनही रहिवासी जागेवरील हक्क कायम राहावा म्हणून धोकादायक इमारतीमधून बाहेर पडत नाहीत. ठाकुर्लीतील इमारत दुर्घटनेमुळे हे वास्तव पुढे आले आहे. शासनाने अशा इमारतींचा प्रश्न कायमचा निकालात काढण्यासाठी वाढीव चटईक्षेत्र मंजूर करावे, अशी मागणी करणारी ही याचिका आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन, राजीव आवास अशा गृहनिर्माण योजना राबवून बेघर रहिवाशांना दिलासा देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे, असे अ‍ॅड. अमोल जोशी यांनी सांगितले. संक्रमण शिबिरांचा अभाव इमारत दुर्घटना घडल्यानंतर महापालिका हद्दीत संक्रमण शिबिरांची वानवा आहे. शहरात अवघी १० संक्रमण शिबिरे आहेत. त्यांची दुरवस्था झाली आहे. याठिकाणी रहिवाशांना पुरेशा सुविधा नाहीत. दुर्घटनेनंतर नागरिकांना राहता येतील अशी सुसज्ज संक्रमण शिबिरे, रात्र निवारा केंद्र उभारण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मोठी दुर्घटना घडल्यास जखमींना उपचार करण्यासाठी मुंबईतील रुग्णालयांमध्ये पाठवले जाते. पालिकेच्या शास्त्रीनगर, रुक्मिणीबाई रुग्णालयांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर नाहीत. तेथे अनेक सुविधांचा अभाव आहे. डॉक्टर निवासाची व्यवस्था नाही. मंजूर डॉक्टर शासनाकडे तगादा लावूनही देण्यात येत नाहीत. या रुग्णालयांना उपजिल्हा रुग्णालयांचा दर्जा दिला तर गरीब रुग्णांना मोठा दिलासा मिळेल. त्यामुळे संक्रमण शिबिरे, रुग्णालय व्यवस्थेसंबंधी आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
