06 March 2021

News Flash

‘प्लास्टिक बंदी’ची जय्यत तयारी

दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने विशेष पथक तयार केले आहे.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

कारवाईसाठी वसई महापालिकेचे विशेष पथक; ९ प्रभागांमध्ये प्लास्टिक संकलन केंद्रे

वसई : राज्यात आजपासून (शनिवार) प्लास्टिक बंदी लागू करण्यात आली असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी वसई-विरार महापालिका प्रशासन सज्ज झाले आहे. दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने विशेष पथक तयार केले आहे. मात्र महापालिकेने यापूर्वी पुरेशी जनजागृती केली नसल्याने नागरिकांमध्ये अद्यापही प्लास्टिकच्या नेमक्या वापराबाबत संभ्रम आहे.

राज्य सरकारने महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायदा २००६ अन्वये संपूर्ण राज्यात २३ जूनपासून संपूर्ण प्लास्टिक आणि थर्माकोलवर बंदी घातली आहे. उच्च न्यायालयानेही बंदीस स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने शनिवारपासून राज्यात बंदी लागू केली जाणार आहे. वसई-विरार महापालिकेने या बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सूचना दिल्या. पालिकेने सर्व प्रभारी साहाय्यक आयुक्त, स्वच्छता निरीक्षक, वैद्यकीय अधिकारी यांचे पथक बनवले असून यामार्फत बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. हे मध्यवर्ती पथक आहे. नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे पालिका आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी सांगितले. ‘आम्ही सर्व तयारी केली असून कुठले प्लास्टिक वापरू शकतो आणि कुठल्या प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी आहे, त्याची माहिती नागरिकांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्ही सर्व नऊ  प्रभागांत प्लास्टिक स्वीकारणारी केंद्रे तयार केली आहेत, असेही ते म्हणाले.

पुन्हा जमा करण्याची मोहीम

प्लास्टिक पिशव्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिकेने शहरातील नागरिकांकडून प्लास्टिक पिशव्या जमा करण्याचे ठरवले होते. पालिकेने सर्व नागरिकांना आणि विक्रेत्यांना त्यांच्या घरातील प्लास्टिक पिशव्या आणून देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. या सर्व पिशव्या एकत्रित करून त्यांची विल्हेवाट लावली जाणार होती. मात्र पालिकेच्या या आवाहनाला कुणी प्रतिसाद दिला नव्हता. त्यामुळे ही मोहीमही अयशस्वी ठरली होती. ज्या विक्रेत्यांकडे किंवा उत्पादकांकडे प्लास्टिकच्या पिशव्या असतील, त्यांनी त्या पिशव्या राज्याबाहेर नेऊन विकाव्यात अथवा त्या पालिकेकडून जमा करून दिल्यास नष्ट केल्या जातील, असे सांगण्यात आले होते. मात्र विक्रेत्यांकडूनही सर्रास प्लास्टिक पिशव्यांची घाऊक विक्री होताना दिसून येत होती. त्यावेळी बंदी अनिवार्य नव्हती. मात्र आता शासनाने कडक कायदे केले असून प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी आहे. त्यामुळे आता नागरिक आणि विक्रेते या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन प्लास्टिक जमा करतील, असा विश्वास पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. नऊ  प्रभागातील प्रभाग समिती कार्यालयात ही प्लास्टिक संकलन केंद्रे तयार  केली आहेत.

नागरिक संभ्रमावस्थेत, पुरेशी जनजागृती नाही

प्लास्टिक बंदीबाबत पुरेशी जनजागृती नसल्याने नागरिक अद्यापही संभ्रमित असल्याचे दिसून येत आहे. कुठल्या प्रकारचे प्लास्टिक वापरायचे, कुठले नाही याची माहिती पालिकेकडून देण्यात आलेली नाही, असे अनेकांनी सांगितले. प्लास्टिक बंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्याला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. या काळात पालिकेने जनजागृती करणे आवश्यक होते. मात्र पालघर लोकसभा पोटनिवडणुकीमुळे पालिकेची यंत्रणा निवडणुकीच्या कामात होती. त्यामुळे पालिकेला पुरेशी जनजागृती आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई करता आली नव्हती.

बंदी असलेले

’ प्लास्टिकच्या सर्व प्रकारच्या पिशव्या. पातळ-जाड, बंध असलेल्या-नसलेल्या सर्व पिशव्या.

’ थर्माकोल व प्लास्टिकपासून तयार करण्यात आलेल्या व एकदाच वापरून फेकल्या जाणाऱ्या वस्तू. उदा. ताट, वाटय़ा, ग्लास, चमचे इ.

’ उपाहारगृहात अन्न देण्यासाठी वापरले जाणारे डबे, स्ट्रॉ, नॉनवोवन पॉलिप्रॉपिलेन बॅग. (वोवन पॉलिप्रॉपिलेन बॅग या धान्य साठवण्यासाठी वापरल्या जातात.)

’ नारळपाणी, चहा, सूप इ. पातळ पदार्थ देण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पिशव्या.

थर्माकोल व प्लास्टिकचे सजावट साहित्य

बंदी नसलेले

’ उत्पादकांकडूनच प्लास्टिकच्या वेष्टनात येणारे पदार्थ. उदा. ब्रॅण्डेड वेफर्स, चिवडा इ.

’ ब्रॅण्डेड शर्ट, ड्रेस, साडय़ा यांची उत्पादकांकडून गुंडाळलेली प्लास्टिक वेष्टने

’ ब्रॅण्डेड दूध, तेल असलेल्या जाड प्लास्टिक पिशव्या तसेच बाटलीबंद पाणी.

’ शेती, रोपवाटिका, ओला कचरा जमा करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विघटनशील प्लास्टिकच्या पिशव्या.

’ निर्यात होणाऱ्या वस्तूंच्या वेष्टनासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक

’ औषधांसाठी वापरले जाणारे वेष्टन.

कारवाई कुठे?

सर्व दुकाने, कंपन्या, सार्वजनिक ठिकाणे, वने, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, शासकीय, सामाजिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, चित्रपटगृह व नाटय़गृह

कारवाई कोणावर?

राज्यातील कोणतीही  व्यक्ती वा व्यक्तींचा समूह, दुकानदार, मॉल्स, फेरीवाले, वितरक, वाहतूकदार, मंडई, कॅटर्स.

दंड

महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा नियंत्रण अधिनियम २००६ नुसार नियमभंग केल्यास पहिल्या वेळी पाच हजार रुपये आणि दुसऱ्या वेळी १० हजार रुपये दंडाची तरतूद. तिसऱ्या वेळी पकडले गेल्यास २५ हजार रुपये व तीन महिन्यांची कैदेची तरतूद.

काय करावे?

कापडी, ज्यूट पिशव्यांचा वापर करा. घरातून निघताना पिशवी घेऊन निघा. पाण्याची स्टील किंवा ग्लासची बाटली सोबत ठेवा. दूध, दही, मासे, चिकन, मटण खरेदी करताना स्टीलचा डबा सोबत घेऊन जा.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 23, 2018 1:01 am

Web Title: plastic ban special squad of vasai virar municipal corporation for plastic ban
Next Stories
1 कोंडीचा कळवा नाका!
2 प्रक्रियाकृत रासायनिक सांडपाणी थेट खाडी पात्रात
3 धबधब्यांभोवती सुरक्षा कवच!
Just Now!
X