वसई किल्ल्यातील जोडप्यांविरोधात ‘किल्ले वसई मोहीम’ या दुर्गमित्रांच्या संघटनेने मोहीम उघडली. यामुळे वसईतील वातावरण ढवळून निघाले आहे. कारण ही कारवाई पोलीस आणि पुरातत्त्व खात्याच्या कर्मचाऱ्यांशिवाय करण्यात आली होती. पोलिसांनी कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर ही मोहीम गुंडाळावी लागली, परंतु किल्ल्यातील जोडप्यांचे अश्लील चाळे योग्य की ते रोखण्यासाठी कायदा हातात घेणे योग्य, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वसईत सध्या नैतिक पोलीसगिरी आणि स्वांतत्र्य या दोन गोष्टींवर वाद-विवाद सुरू झाले आहेत. निमित्त ठरले ते वसई किल्ल्यातील जोडप्यांविरोधात दुर्गमित्रांनी केलेल्या कारवाईचे. किल्ल्याचे पावित्र्य जपण्यासाठी जोडप्यांना प्री वेडिंग शूट (लग्नापूर्वीचे छायाचित्रण) करण्यास दुर्गमित्रांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे हा वाद निर्माण झाला आहे. वसईच्या ऐतिहासिक किल्ल्यातील जोडप्यांना दुर्गमित्रांनी मोहीम सुरू केली. या मोहिमेच्या वेळी दुर्गमित्रांनी या जोडप्यांच्या आक्षेपार्ह अवस्थेतील छायाचित्रे काढली, त्यांची ओळखपत्रे जमा केल्याने या मोहिमेविरोधात जनक्षोभ उसळला. किल्ल्यात अश्लील चाळे करणाऱ्यांना विरोध करणारा एक वर्ग होता. त्याच वेळी कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कुणी दिला, असा प्रश्न विचारणारा एक वर्गही समोर आला. यामुळे वसईचे सांस्कृतिक वातावरण ढवळून निघाले होते. वसई किल्ला हा केवळ ऐतिहासिक वास्तू नसून वसईच्या गौरवशाली आणि समृद्ध परंपरेचा वारसा सांगणारा ठेवा आहे. किल्ले वसई मोहीम ही दुर्गमित्र संघटना या किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी गेल्या काही वर्षांपासून झटत आहे. किल्ला संवर्धनासाठी संघटनेने अनेक उपक्रम राबवले. त्यात दुर्गसफरीपासून, कचरा गोळा करणे आदींचा समावेश होता. या चांगला कामाला पाठिंबाही मिळत होता. मात्र काही दिवसांपूर्वी या दुर्गमित्रांनी किल्ल्यातील जोडप्यांविरोधात कारवाई करण्याची मोहीम उघडली. त्यासाठी फेसबुकवरून दुर्गमित्रांना आवाहन करण्यात आले. दुर्गमित्र किल्ल्यात सकाळपासून रात्रीपर्यंत फिरत होते आणि जोडप्यांना बाहेर काढत होते. किल्ल्याचे पावित्र्य जपले जावे, तेथे येणाऱ्या पर्यटकांच्या माना शरमेने खाली जायला नको हा दुर्गमित्रांचा चांगला हेतू होता. मात्र हे करताना उत्साहाच्या भरात ही मोहीम नियमांचे कुंपण ओलांडू लागली. प्रेमीयुगुलांना हटकताना प्रत्येकांची ओळखपत्रे तपासली जाऊ लागली. महाविद्यालये बुडवून जोडपी येत होती. त्यांच्या प्राचार्याना समजावे यासाठी ओळखपत्रांची छायाचित्रे घेऊन ती महाविद्यालयात तक्रारी करण्यात आल्या. सर्वात कहर म्हणजे ही जोडपी अश्लील चाळे करत असताना त्याचा पुरावा राहावा म्हणून त्यांची नको त्या अवस्थेतील छायाचित्रे, चित्रफिती काढण्यात आल्या. जोडप्यांना हाकलल्यानंतर किल्ला पवित्र झाल्याचा दावा त्यांनी केला. ही मोहीम अशीच सुरू राहणार होती, पण अशी कारवाई करताना पोलीस, पुरातत्त्व खाते सोबत नसल्याने ही मोहीम बेकायदा ठरली. कारण अशा प्रकारे कुणाची छायाचित्रे काढण्याचा, त्यांना हुसकावून लावण्याचा अधिकार कुणालाच नाही. यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. या नैतिक पोलीसगिरीचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर वसईत त्याचे पडसाद उमटले. दोन्ही बाजूंच्या वर्गाने आपापल्या भूमिका समाजमाध्यमांवर मांडायला सुरुवात केली. या कारवाईच्या निमित्ताने निर्माण झालेल्या प्रश्नांकडे डोळसपणे पाहणे गरजेचे झाले आहे. मुळात ‘किल्ले वसई मोहीम’ ही दुर्गमित्रांची संघटना आहे. ती काही गुंड टोळ्यांची संघटना नाही. त्यांच्या आजवरच्या कामात त्यांनी केलेले उदात्त कार्य दिसून येते. या कार्याची दखल वेळोवेळी ‘लोकसत्ता’ने मांडली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष श्रीदत्त राऊत हे जंजिरे किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी २००३ पासून मोहिमा राबवत आहेत. त्यांनी सांगितले की, मागील काही वर्षांत संघटनेने २०००हून अधिक लेखमाला, ७० लेखी निवेदने, ५००हून अधिक इतिहास सफरी घडवून आणल्या आहेत. किल्ला स्वच्छतेसाठी श्रमदान मोहीम, प्लास्टिक, दारूबंदीसाठी चित्रकला मोहीम, मोडी लिपीचे अभ्यासवर्ग चालवले आहेत. छायाचित्रे व शस्त्रप्रदर्शन, गडकोटांवरील शिलालेख संवर्धन, पहिला राष्ट्रध्वज मानवंदना मोहीम, विजयोत्सव आदी कार्यक्रम राबवले जातात. संघटनेचे हे कार्य निश्चितच कौतुकास्पद आणि प्रामाणिक आहे. दिवसभर दुर्गमित्र या कामासाठी राबत असतात. आपला गौरवशाली इतिहास जपण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण याच उत्साहाच्या भरात त्यांचा तोल सुटला हे वास्तव नाकारता येत नाही. मागील वर्षी ३१ डिसेंबरला किल्ल्यात मद्यपार्टी होऊ नये यासाठी दुर्गमित्रांनी किल्ल्याच्या रस्त्यावरच पर्यटकांना अडवले होते. त्यांच्याकडील मद्याच्या बाटल्या जप्त केल्या जात होत्या. त्या वेळी पुरातत्त्व खात्याचे सुरक्षारक्षक सोबत होते. त्यामुळे ही मोहीम अधिकृत होती. मात्र या वेळी पुरातत्त्व खाते आणि पोलिसांना बरोबर न घेता मोहीम राबवण्यात आली. पोलीस म्हणतात, आम्हाला या कारवाईबाबत माहिती नाही. पुरातत्त्व खाते सांगते, वसई किल्ल्यात कुणीही येऊ शकते. किल्ल्यातील पर्यटकांची ओळखपत्रे विचारण्याचा अधिकार कुणालाच नाही. किल्ल्यात जर शुल्क भरून प्री-वेडिंग शूट केले तर ते कायदेशीर ठरते. मग दुर्गमित्रांनी प्री-वेडिंग शूटला अश्लील कसे ठरवले? सरसकट प्री-वेडिंग शूटला अश्लील ठरवून त्याच्यावर बंदी घालण्याच्या मागणीने तरुणाई संतप्त झाली आहे. कुणीही व्यक्ती कुठल्याही व्यक्तीचे अशा प्रकारे छायाचित्र काढू शकत नाही. तो कलम ३५४(ड) नुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो. सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील कृत्य केल्यास मुंबई पोलीस अ‍ॅक्ट १०० नुसार १२०० रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या रकमेची तरतूद आहे. ही कारवाई केवळ पोलीस करू शकतात, मात्र पोलिसांनाही अशा प्रकारे छायाचित्रे काढण्याचा अधिकार नाही. मग कुठल्या आधारावर ही छायाचित्रे काढली? पुरावे म्हणून ही छायाचित्रे काढली तर त्याचा गैरवापर होणार नाही याची शाश्वती काय? दुर्गमित्रांच्या मोबाइलमधून ती चुकून प्रसारित झाली, मोबाइल हरवला तर ही छायाचित्रे इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांवर पसरू शकतील. मग त्याला जबाबदार कोण राहणार? दुर्गमित्रांनी कारवाईच्या वेळी पोलिसांची, पुरातत्त्व खात्याची मदत घेतली असती तर ते सयुक्तिक ठरले असते. हेतू चांगला असून उपयोग नाही तर त्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे, कायदेशीर मार्गाने होणे गरजेचे आहे. अर्थात दुर्गमित्रांच्या कायदा मोडून हातात घेतलेल्या कारवाईला विरोध म्हणजे अश्लीलतेचे समर्थन नव्हे. समाजातली नैतिकता जपली पाहिजे. ती सर्वाचीच व्यक्तिगत जबाबदारी आहे. त्याच वेळी कायद्याचे, नियमांचे पालन करणेही अनिवार्य आहे. जर असे नाही झाले, तर बेबंदशाही माजेल, अराजकता निर्माण होईल. दुर्गमित्रांचा उद्देश चांगला आहे, पण पोलीस यंत्रणेला न जुमानता जर नैतिकतेच्या नावाखाली सगळ्यांना परवानगी मिळाली तर गुंड टोळ्या, तथाकथित नैतिकतेचे ठेकेदार वाढतील.
