28 October 2020

News Flash

५० पत्रांनंतर फक्त १६ बंदोबस्त

ठाणे पोलीस आयुक्त कार्यालयाला पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी १०० पोलिसांचे बळ उपलब्ध करून देण्याचा आराखडा गेल्या वर्षी सादर करण्यात आला होता.

बेकायदा बांधकामविरोधी कारवाईला पोलिसांचे सकारात्मक उत्तर नाही

कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी पोलिसांना गेल्या वर्षभरात ५० वेळा पत्रे देण्यात आली. त्यापैकी फक्त १६ वेळा पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्यात आला, अशी माहिती कल्याण डोंबिवली पालिका अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त सुरेश पवार यांनी दिली. ठाणे पोलीस आयुक्त कार्यालयाला पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी १०० पोलिसांचे बळ उपलब्ध करून देण्याचा आराखडा गेल्या वर्षी सादर करण्यात आला होता. या आराखडय़ासंदर्भात ठाणे पोलीस आयुक्त कार्यालयाला दोन वेळा स्मरण पत्रे पाठविण्यात आली होती. पण, त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे सकारात्मक उत्तर मिळाले नाही, अशी माहिती उपायुक्त पवार यांनी दिली.

पालिकेच्या हजेरीपटावर सध्या ५७ पोलीस बंदोबस्तासाठी आहेत. हे पोलीस १० प्रभागांमधील फेरीवाले व अतिक्रमण नियंत्रण कारवाईसाठी वापरले जातात. त्यामुळे बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी एकत्रितरित्या पोलीस बळ उपलब्ध होत नाही. पालिकेच्या ई, आय, ज प्रभागात सर्वाधिक बेकायदा बांधकामे आहेत. तेथे बांधकामे तोडताना कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. पुरेसे पोलीस बळ नसेल तर पाडकाम करणाऱ्या पालिका कर्मचाऱ्यांवर अनावस्था प्रसंग ओढावतो, असे पवार यांनी सांगितले.

पोलिसांच्या वेतन भत्त्यावर पालिका एक कोटी खर्च करते. मग पोलिसांचा बेकायदा बांधकामे तोडताना उपयोगच होत नसेल तर त्या निधीचा उपयोग काय, असा प्रश्न नगरसेवक सचिन बासरे यांनी केला.

माजी आयुक्त पी. वेलरासू यांनी पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी प्रथमच अर्थसंकल्पात १० कोटींची तरतूद केली आहे. त्यामुळे भूमाफियांमध्ये अस्वस्थता आहे. पुरेसे पोलीस बळ ठाणे पोलीस आयुक्तांकडून उपलब्ध झाले तर २७ गावांसह शहरातील बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करणे प्रशासनाला शक्य होणार आहे. पोलीस आहेत पण बेकायदा बांधकामांवर कारवाई नाही, ही परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी सांगितले.

शासन अधिकारी नेमा

बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी गेलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांना पालिकेतून काही पदाधिकारीच कारवाई न करण्यासाठी संपर्क करतात. असे प्रकार मागील काही महिन्यांत घडले आहेत, असे खासगीत काही अधिकारी सांगतात. बेकायदा बांधकामे तोडण्याची कारवाई शासनाकडून आलेल्या अधिकाऱ्यावर सोपवली तर हे काम प्रामाणिकपणे होईल. स्थानिक अधिकाऱ्यांचे माफियांशी हितसंबंध तयार झालेले असतात. त्यामुळे कारवाई करताना लवचिक भूमिका स्थानिक अधिकारी घेतात, असा अनुभव आहे. याउलट शासनाचा अधिकारी कोणतेही कोणाशी संबंध नसल्याने बेधडक कारवाई करतो, असे सभापती राहुल दामले यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 7, 2018 3:46 am

Web Title: police protection for action illegal construction
Next Stories
1 जलकुंभ जलाविना!
2 हत्येचा बदला हत्येने
3 पापडखिंड धरणाबाबत नागरिकांकडून सूचना
Just Now!
X