अरुंद रस्त्यांबाबतचा प्रस्ताव वर्षभरापासून रखडला ठाणे : घुसमटलेला पुनर्विकास ठाणे छ शहरातील रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा हा प्रस्ताव महापालिका सभागृहात मंजूर होऊनही केवळ सत्ताधारी शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांअभावी रखडल्याचा दावा मध्यंतरी भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी केल्याने युतीच्या गोटात खळबळ उडाली होती. अखेर या ठरावाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यात आली असून लवकरच यासंबंधीच्या हरकती, सूचना प्रसिद्ध होतील, अशी माहिती शहरविकास विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. वर्षभरापूर्वी मंजूर झालेल्या या ठरावाच्या अंमलबजावणीस गती मिळणे आवश्यक असताना हा ठराव राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांअभावी कसा लांबला, याची खमंग चर्चा आता महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे. महिनाभरापूर्वीच यासंबंधीचा ठराव स्वाक्षरी करून शहरविकास विभागाकडे अंमलबजावणीसाठी पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी दिली. मात्र, या प्रक्रियेस उशिरा का झाला या प्रश्नावर, ‘माझ्याकडे कोणतेही ठराव स्वाक्षरीसाठी प्रलंबित नाहीत’, एवढेच उत्तर त्यांनी दिले. नेमके प्रकरण काय? इमारतीभोवती नऊ मीटरचा रस्ता नसेल तर विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) देता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने तीन वर्षांपूर्वी जाहीर केलेल्या ‘टीडीआर’ धोरणात घेण्यात आली आहे. या धोरणाचा मोठा फटका जुन्या ठाण्यातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला बसला आहे. जुने ठाणे शहराचा भाग असलेल्या ब्राह्मण सोसायटी, भास्कर कॉलनी, नौपाडा, उथळसर, चरई या भागातील अनेक रस्ते सहा मीटरपेक्षाही कमी रुंदीचे आहेत. राज्य सरकारच्या धोरणानुसार नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांवर ‘टीडीआर’ घेता येत नाही. त्यामुळे ठाण्यातील कमी रुंदीच्या रस्त्यांलगत असलेल्या शेकडो इमारतींना ‘टीडीआर’ मिळण्याचा मार्ग या धोरणामुळे बंद झाला आहे. त्यातच रस्ता रुंद असला तरी पुनर्विकासासाठी ‘टीडीआर’ घेता येणार नाही अशी अजब भूमिका महापालिकेने काही महिन्यांपूर्वी घेतली होती. मात्र, जुन्या ठाणे शहरातील लोकप्रतिनिधींनी त्यास विरोध सुरू केल्याने हा ‘टीडीआर’ देणे महापालिकेने सुरू केले आहे. नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंद असलेल्या रस्त्यांलगतच्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग प्रशस्त व्हावा यासाठी महापालिका प्रशासनाने साधारण वर्षभरापूर्वी एक प्रस्ताव तयार केला. यानुसार जुन्या ठाणे शहरातील २८ रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विकास आराखडय़ात आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून राज्य सरकारच्या मान्यतेनुसार या रस्त्यांची रुंदी नऊ मीटर दाखवली गेल्यास पुनर्विकासासाठी ‘टीडीआर’ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि पुनर्विकास काही प्रमाणात किफातशीर ठरेल अशी भूमिका या प्रस्तावामागे होती. सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव मंजूर होऊन बराच काळ उलटला तरी पुढील प्रक्रिया सुरू होत नसल्याने मध्यंतरी आमदार संजय केळकर यांनी आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना पत्र दिले. महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांकडून स्वाक्षरी करून हा प्रस्ताव अंमलबजावणीसाठी आला नसल्याचा आरोप केळकर यांनी केला. दरम्यान, केळकर यांच्या पत्रानंतर महापौर मीनाक्षी िशदे यांनी हा प्रस्ताव अंमलबजावणीसाठी पुढे पाठविला असून त्यावर हरकती सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. हरकती सूचनांनंतर सरकारच्या मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव पाठविला जाईल, अशी माहिती शहर विकास विभागातील सूत्रांनी दिली. (क्रमश:) राज्य सरकारचे नवे विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) धोरण जुन्या ठाण्यातील धोकादायक इमारतींच्या मुळावर उठले असतानाच शहराच्या विकास आराखडय़ात अरुंद रस्त्यांची रुंदी वाढवून अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग प्रशस्त करण्याचा महापालिका प्रशासनाचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रस्तावही राजकीय अनास्थेमुळे वर्षभरापासून रखडल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. शहराच्या विकास आराखडय़ात अरुंद रस्त्यांची रुंदी वाढवून इमारतींच्या पुनर्विकासासंबंधीच्या प्रस्तावासाठी आम्ही पाठपुरावा करीत होतो. या ठरावावर आता स्वाक्षऱ्या झाल्याने पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच वाढीव चटई क्षेत्र देण्यासाठी आराखडय़ात काही दुरुस्ती करावी लागणार असून त्यासाठी राज्य सरकारस्तरावर काम सुरू आहे. याबाबतही लवकर निर्णय होईल. - संजय केळकर, आमदार, ठाणे
