राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयाला आयुर्विज्ञान परिषदेची मान्यता अपुरी जागा, मर्यादित मनुष्यबळ या कारणांमुळे कळवा येथील ठाणे महापालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शासकीय रुग्णालय आणि राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयास मान्यता दिली जात नव्हती. यामुळे या ठिकाणी पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या मार्गात अडसर उभा राहिला होता. मात्र, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या रुग्णालय प्रशासनाला अखेर ही मान्यता मिळविण्यात यश मिळाले आहे. त्यामुळे या नियमित प्रवेशासह पदव्युत्तर शिक्षणाचे दरवाजेही महाविद्यालय व्यवस्थापनाला खुले करता येणार आहेत. वैद्यकीय व्यवस्थेसाठी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अर्थात मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया यांची मान्यता असणे गरजेचे असते. दरवर्षी याबाबतचे सर्वेक्षण केले जाते आणि दर चार वर्षांनी ही मान्यता नव्याने दिली जाते. १९९२ मध्ये कळवा येथील राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय व छत्रपती शिवाजी रुग्णालयाला ही मान्यता मिळाली. त्यानुसार रुग्णालयाचा कारभार सुरू झाला. त्यानंतर दर चार वर्षांनी ही मान्यता मिळत असली तरी २०१४ साली झालेल्या सर्वेक्षणात मोठय़ा प्रमाणावर त्रुटी आढळून आल्याने मान्यता काढून घेण्यात आली. प्राध्यापक तसेच सहयोगी प्राध्यापक, विभागप्रमुख यांची रिक्त पदे, त्याशिवाय रुग्णालयातही मनुष्यबळाची असलेली कमतरता ही यामागची प्रमुख कारणे होती. याखेरीज मर्यादित जागा आणि अत्यावश्यक साधनांची कमतरता अशी कारणेही परिषदेने दिली होती. मान्यतारहित कारभार चालवण्यासाठी मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार दरवर्षी महापालिका आयुक्तांना त्यासंबंधीचे हमीपत्र परिषदेकडे द्यावे लागत होते. असे असतानाच मे महिन्यापासून नवीन प्रवेश राबवले जाऊ नयेत, असे पत्र परिषदेकडून रुग्णालय व्यवस्थापनाला देण्यात आले होते. त्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने तातडीने हालचाली करून आयुर्विज्ञान परिषदेकडून यासाठी मान्यता मिळवली. अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी मान्यतेचे पत्र प्रशासनाला मिळाले, अशी माहिती महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. संध्या खडसे यांनी दिली. तसेच महाविद्यालयात आता पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण घेणे शक्य होणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. अटीपूर्ततेमुळे मान्यता राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयाची मान्यता २०१४मध्ये रद्द झाल्यानंतर आम्ही परिषदेच्या अटींच्या पूर्ततेसाठी काम सुरू केले. नेमक्या रिक्त जागांची माहिती मिळताच सातत्याने केलेली नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती यामुळे परिषदेच्या नियमानुसार पुरेसे मनुष्यबळ रुजू झाले आहे. त्या सर्व साधनांसह नव्याने तयार करण्यात आलेला हिरकणी कक्ष, दुग्धपेढी, अद्यावत क्षयरोग विभाग अशा सर्वच बदलांची दखलही परिषदेने घेतली असून त्यानुसारच ही मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती डॉ. संध्या खडसे यांनी दिली.
