निवृत्त टपाल अधिकाऱ्याने मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना १७ लाख रुपये मिळवून दिले सरकारी सेवेतून निवृत्त झाले की अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यात एकप्रकारची स्वस्थता येते. टपाल विभागातून निवृत्त झालेले हिराकांत महादू भोईर मात्र यास अपवाद आहेत. साहाय्यक टपाल अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या भोईर यांनी निवृत्तीनंतर स्वस्थ न बसता टपाल विभागात सेवेत असताना मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना निवृत्तिवेतन सुरू व्हावे, यासाठी अविरत काम केले आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना केंद्र शासनाच्या निवृत्तिवेतन नियम ‘५४(३)ए’ या कलमाप्रमाणे निवृत्तीचा लाभ मिळत नाही, त्यांना तो मिळवून देण्यासाठी भोईर दीड वर्षे अथक प्रयत्न करत आहेत. या प्रयत्नांना काही प्रमाणात यश आले असून टपाल विभागातून विविध श्रेणींत काम करणाऱ्या पण सेवेत असताना मरण पावलेल्या १८ कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांना भोईर यांनी निवृत्तिवेतन फरकाची सुमारे १७ लाखांची रक्कम मिळवून दिली आहे. भोईर शहापूर तालुक्यातील शेणवे गावातील रहिवासी. परिस्थितीवर मात करीत उच्च शिक्षण घेऊन त्यांनी टपाल सेवेत नोकरी मिळवली. आयुष्याची ४० वर्षे टपाल विभागात विविध पदांवर काम करीत साहाय्यक टपाल मास्तर पदापर्यंत मजल मारली. सेवेत असताना ग्राहकोपयोगी सेवेला प्राधान्य देण्यात भोईर यांचा हातखंडा. निवृत्तीनंतर टपाल सेवेत असताना पण मयत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांना केंद्र शासनाच्या निवृत्तिवेतन योजनेच्या कलम ५४(३)ए प्रमाणे निवृत्तिवेतन मिळत नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. मयत कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांना या कलमाची माहिती नव्हती. त्यामुळे त्यांना ‘विशेष वाढीव दरा’ने (एनहान्सड फॅमिली पेन्शन) निवृत्तिवेतन मिळत नव्हते. या प्रकारामुळे अस्वस्थ झालेल्या भोईर यांनी शहापूर, मुरबाड, उल्हासनगर, अंबरनाथ, किन्हवली, कल्याण परिसरातील टपाल कार्यालयांमध्ये फेऱ्या मारून ५४(३) ए या कलमान्वये किती मयत कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांना कौटुंबिक निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ मिळत नसलेल्या २६ महिला, पुरुष कर्मचाऱ्यांची माहिती मिळावली. भोईर यांनी मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या भेटी घेऊन त्यांना निवृत्तिवेतन योजनेचा पुरेपूर लाभ कसा मिळत नाही, हे पटवून दिले. त्यानंतर स्वत: भोईर यांनी कोणताही मोबदला न घेता या निवृत्त कर्मचाऱ्यांची वाढीव निवृत्ती मोबदला मिळण्यासाठीची प्रकरणे तयार करून ती टपाल विभागाकडे पाठवली. पाच महिन्यांपूर्वी टपाल विभागाने शहाड, मुरबाड, शहापूर, कल्याण परिसरातील १८ मृत कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांची वाढीव निवृत्तिवेतनाची प्रकरणे मंजूर केली. या कामी सुभाष मोरे, शिवाजी भागवत, सावित्री, तलरेजा, निंबार मुंडे या महिला अधिकाऱ्यांनी मदत केली. काही कुटुंबीयांनी मिळणाऱ्या रकमेतील काही रक्कम उदारहस्ते खडवली येथील वृद्धाश्रमाच्या सेवेसाठी दिली. या कुटुंबीयांना यापूर्वी कमी निवृत्ति वेतन मिळाल्याने त्यांना मागील फरकाची सुमारे ५० हजार रुपये ते दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमा भोईर यांच्या प्रयत्नातून मिळाल्या. अशी एकूण १७ लाखांची रक्कम भोईर यांच्या प्रयत्नातून नातेवाईकांना मिळाली आहे. मात्र अनेक मयत कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय वाढीव निवृत्तिवेतन योजनेपासून अनभिज्ञ आहेत. त्यांना या सुविधेचा लाभ मिळावा, म्हणून हिराकांत भोईर प्रयत्नशील आहेत. ज्यांना या सुविधेचा लाभ मिळत नाही त्यांनी भोईर यांच्या ९९२०४५३१८२ किंवा ९२२१८४३१६२ येथे संपर्क साधावा. निवृत्तिवेतनाबाबत प्रशासकीय निर्णय वाढीव निवृत्तिवेतन मिळण्याचा कालावधी १ जानेवारी २००६ पूर्वी सात वर्षे होता. तो सहाव्या वेतन आयोगाने दहा वर्षांचा केला. सहावा वेतन आयोग ऑगस्ट २००८ मध्ये केंद्र सरकारने स्वीकारला. त्याची अंमलबजावणी जानेवारी २००६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने केली. ज्या मयत कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ति वेतनाचे पुस्तक (पेन्शन पेमेंट ऑर्डर) २००८ नंतर भरण्यात आले. त्यांच्या पुस्तिकेत वाढीव पेन्शन दराचा कालावधी १० वर्षे आहे. मात्र, ज्या मयत कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाचे पुस्तक २००८ पूर्वी तयार केले आहे. त्यांच्या पुस्तिकेत सात वर्षांचा कालावधी लिखित आहे. वाढीव निवृत्तिवेतनाचा दर ५० टक्के, तर सर्वसाधारण दर ३० टक्के आहे. अनेक मयत कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांना ३० टक्के दराने निवृत्तिवेतन मिळत होते. ते हिराकांत भोईर यांच्या प्रयत्नामुळे ५० टक्के मिळत आहे. तसेच, या सेवेचा वेळीच लाभ न झालेल्या कुटुंबीयांना वेतन फरकाची रक्कम मिळाली आहे. कलम ‘५४(३)ए’ म्हणजे काय? केंद्र शासनाच्या निवृत्ती नियम क्रमांक ५४(३)ए प्रमाणे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वाढीव दराने कौटुंबिक निर्वाह वेतन देण्याचा नियम आहे. ज्या केंद्र शासनातील कर्मचाऱ्याचा मृत्यू त्याच्या सेवेची सलग सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक आणि सेवानिवृत्तीपूर्वी झाला आहे. त्या कर्मचाऱ्याच्या वारसाला वाढीव दराने निवृत्तिवेतन मिळते. हे वेतन मिळण्याचा कालावधी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूच्या तारखेपासून दहा वर्षे आहे.
