कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतर्फे घेण्यात आलेल्या पॉवर लिफ्टिंग स्पर्धेची निविदा प्रक्रिया नियमबाह्य व चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात आली आहे, अशा स्वरुपाच्या तक्रारी आयुक्त ई. रिवद्रन यांच्याकडे आल्या आहेत. या निविदा प्रकरणी महापालिका आणि शासनाची दिशाभूल करण्यात आली आहे, असे या तक्रारींमध्ये म्हटले आहे. महापौर क्रीडा स्पर्धाच्या खर्चामध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून क्रीडा विभागाकडून गोंधळ घातला जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. या उधळपट्टीवर अनेक खेळाडू, पंच तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत. पालिकेच्या पॉवर लिफ्टिंग स्पर्धा घेताना करण्यात आलेल्या निविदा पध्दतीत अनियमितता असल्याचा आरोप विधान परिषदेत गेल्या अधिवेशनात करण्यात आला होता. या प्रकरणी क्रीडा विभागाचे उपायुक्त सुरेश पवार यांनी शासनाला पाठविलेल्या पत्रात ई-निविदा पध्दतीने पारदर्शक पध्दतीने पार पाडली आहे, असा अहवाला शासनाला पाठविला. सामान्य प्रशासन विभागाने ही प्रक्रिया पार पाडताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तरतुदींचे उल्लंघन क्रीडा विभागाने केले असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या निविदा प्रक्रियेबाबत पालिका प्रशासनात एकवाक्यता नाही, असे तक्रारदार मनोज कुलकर्णी यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. या अनियमितेबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने काही कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या होत्या. मुख्य लेखा परीक्षक, मुख्य लेखा अधिकारी हे निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडली नसताना स्पर्धेच्या खर्चांना मान्यता देतात कशी असा प्रश्न कुलकर्णी केला आहे. क्रीडा विभागातील अनागोंदी कारभारामुळे पालिकेच्या तिजोरीची बेसुमार उधळपट्टी केली जात आहे. त्यामुळे पॉवर लिफ्टिंग स्पर्धा निविदा प्रकरणातील अनियमिततेला जबाबदार धरून क्रीडा अधिकारी राजेश भगत यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी कुलकर्णी यांनी केली आहे.
