पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची पहिली यादी जाहीर; म्हाडाकडून अद्याप मंजुरी नसल्याने घरवाटप नाही पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांची पहिली यादी महापालकेने तयार केली असली तरी अद्याप ती म्हाडाने मंजूर केलेली नाही. त्यामुळे शहरातील कुठल्याही लाभार्थ्यांला हक्काचा निवारा अद्याप मिळू शकलेला नाही. दरम्यान शहरातील १३ बांधकाम व्यावसायिकांनी पालिकेकडे परवडणारी स्वस्तातील घरे बांधून देण्यासाठी प्रस्ताव दिले आहेत. अल्पउत्पन्नधारक आणि दारिद्रय रेषेखालील ‘सर्वांना घरे’ या संकल्पनेतून केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली आहे. एकूण चार घटकांत ही योजना लागू केली जाणार आहे. त्यात झोपडपट्टय़ांचे आहे त्या जागी पुननिर्माण करून घरे बांधणे, कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे, खासगी भागीदाराद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील लोकांना वैयक्तिक पातळवरील घरकुल बांधण्यास अनुदान देणे यांचा समावेश आहे. लाभार्थ्यांचे अर्ज भरून घेणे या कामासाठी महापालिकेने सांताक्रुझ येथील मे. सेह निर्माण या संस्थेची नेमणूक केली आहे. पहिल्या घटकांसाठी ५ हजार ३०० लाभार्थी निश्चि करण्यात आले आहे. त्यात झोपडपट्टय़ा आहेत, त्याच जागी पुनर्निर्माण करून घरे बांधली जाणार आहे, तर कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी जी घरांची निर्मिती केली जाणार आहे, त्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी २ हजार ८०० लाभार्थी निश्चित झाले आहेत. अनुदान देऊन घरे बांधण्यासाठी २०० जणांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहे, तर खाजगी विकासकांकडून बांधण्यात येणाऱ्या घराचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आले आहे. मात्र म्हाडाकडून अद्याप त्याला मंजुरी मिळाली नसल्याचे महापलिकेने सांगितले. दुसरीकडे म्हाडाच्या कोकण मंडळाने बोळींज येथे ७ हजार घरांना मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत परवडणारी घरे सात हजार लाभार्थींना दिली जाणार आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेची अंतिम तारिख २०२२ आहे. १३ विकासकांचे प्रस्ताव सादर पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत खाजगी बांधकाम व्यावसायिकांकडून परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत खाजगी विकासकांकडून तब्बल ५९ हजार परवडणारी घरे तयार केली जाणार आहेत. या कामासाठी पालिकेने बांधकाम व्यावसायिकांकडून विनंती प्रस्ताव मागविले होते. त्यासाठी शहरातील १३ बाधकाम व्यावसायिकांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत. यासाठी महापालिकेतर्फे व्यावसायिकांना यासाठी वाढीव चटई क्षेत्रफळ (एफएसआय) दिले जाणार आहे. निवासी क्षेत्रात अडीच, हरित क्षेत्रात १ आणि ना विकास क्षेत्रात १ असे वाढीव चटई क्षेत्रफळ दिले जाणार आहे. बांधकाम व्यावसायिकाने स्वताच्या जागेत किमान अडीचशे सदनिका असलेल्या इमारती बांधायच्या आहेत. त्यातील पन्नास टक्के सदनिका या परवडणाऱ्या घरांसाठी राखीव असाव्यात. या योजनेतील लाभार्थ्यांना केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अडीच लाख रुपयांचे अनुदानही मिळणार आहे. महापालिकेने म्हाडाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यात आम्ही काही दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या. महापालिकेने सुधारित प्रस्ताव दिल्यानंतर पुढील प्रक्रिया केली जाईल. - व्ही. एम. मूगलीकर, कार्यकारी अभियंता, म्हाडा
