कागदी पिशव्यांच्या निर्मितीसाठी रद्दीला २० रुपये किलोचा दर अंबरनाथ : राज्यभर लागू झालेल्या प्लास्टिकबंदीमुळे सर्वसामान्यांच्या अडचणींत काहीशी भर पडली असली, तरी याचा एक चांगला फायदाही दिसून येत आहे. प्लास्टिक पिशव्यांवर आलेल्या बंदीमुळे कागदी पिशव्यांची मागणी अचानक वाढली असून, त्यामुळे वृत्तपत्रांच्या रद्दीलाही चढा भाव आला आहे. काही दिवसांपूर्वी १२-१४ रुपये किलोने खरेदी केली जाणारी वृत्तपत्रांची रद्दी आता १८ ते २० रुपये किलो दराने खरेदी केली जात आहे. प्लास्टिकबंदी लागू झाल्यापासून प्लास्टिक पिशव्यांना पर्याय शोधण्यासाठी साऱ्यांचीच धावाधाव सुरू झाली आहे. कागदी पिशव्या हा प्लास्टिकला सर्वात सोपा व स्वस्त पर्याय आहे. त्यामुळे दुकानादुकानांतून कागदी पिशव्यांचा वापर वाढला आहे. साहजिकच यामुळे कागदी पिशव्या बनवणाऱ्यांकडील मागणी वाढली असून कागदाची मागणीही वाढली आहे. याचा परिणाम घराघरांतून महिनाअखेरीस विकल्या जाणाऱ्या वृत्तपत्रांच्या रद्दीच्या दरांवर झाला आहे. एकेकाळी १२ ते १४ रुपयांना विकल्या जाणाऱ्या वृत्तपत्राच्या रद्दीला आता १८ ते २० रुपयांपर्यंत भाव मिळतो आहे. त्यात मराठी वृत्तपत्रांचा भाव तुलनेने कमी असला तरी इंग्रजी आणि बडय़ा वृत्तपत्रांच्या चांगल्या दर्जाच्या कागदाला चांगला भाव मिळतो आहे. जुनी पुस्तके, शिकवण्याच्या नोट्स आणि नियतकालिकांच्या कागदाला चांगला भाव मिळतो आहे. ओलसर पदार्थ त्यात भेळ, भाज्या अशा वस्तूच्या विक्रीसाठी या कागदाचा वापर केला जातो आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे कागद २० ते २२ रुपयांना विकले जात आहेत. अनेक रद्दी विक्रेते आपला माल मोठय़ा कंत्राटदाराला न देता त्याची स्वत: विक्री करू लागले आहेत. कागद हा ओला, तसेच अधिक काळ ठेवल्यास खराब होऊ शकतो. त्यामुळे विविध प्रकारचे विक्रेते, दुकानदार काही किलो रद्दी विकत घेऊन त्याचा वापर करत आहेत. अनेक संस्था, महिला बचत गट हेसुद्धा अशा रद्दीची खरेदी करून त्यापासून कागदी पिशवी, पुडी तयार करत आहेत. त्यामुळे कधी नव्हे ते वृत्तपत्रांच्या रद्दीला चांगला भाव मिळतो आहे. प्लास्टिक बंदीनंतर रद्दी आणि नोट्स, नियतकालिक यांच्या कागदाला मागणी वाढली आहे. कंपनीत रद्दी दिल्यास कमी भाव मिळतो. मात्र किरकोळ विक्रीमुळे चांगला भाव मिळतो आहे. किराणा आणि खाद्य पदार्थ विक्रेते अधिक रद्दी विकत घेत आहेत. - रमेश राठोड, रद्दी विक्रेते, अंबरनाथ आम्ही ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर कागदी पिशव्या तयार करत असतो. मात्र आता मागणी वाढली आहे. काही बचत गट आमच्याकडे येत आहेत. - गणेश आंबेकर, आधार केंद्र
