लाभार्थी दोन वर्षांपासून घरांसाठी वंचित, इतर कामांना शासकीय दिरंगाईचा फटका विरार : वसई-विरार महापालिका हद्दीतील पंतप्रधान आवास योजनेत लाभार्थी ठरलेल्या अडीचशेहून अधिक कुटुंबांना मागील दोन वर्षांपासून घरे मिळाली नाहीत. सर्व सोपस्कार पूर्ण होऊनही त्यांना मागील दोन वर्षांपासून गृहलाभ झालेला नाही. या योजनेच्या इतर गटांमधील घरांची कामेही विविध शासकीय दिरंगाईमुळे रखडली आहेत. सर्वाना घरे मिळाली पाहिजेच या संकल्पनेतून केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली आहे. एकूण चार घटकात ही योजना लागू केली जाणार आहे. त्यात झोपडपट्टय़ांचे आहे त्या जागी पुनर्निर्माण करून घरे बांधणे, कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे, खासगी बांधकामम व्यावसायिकाद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील लोकांना वैयक्तिक पातळीवर घरकुल बांधण्यास अनुदान देणे आदींचा समावेश आहे. २०२२पर्यंत या योजनेची अमंलबजावणी केली जाणार आहे. मात्र शासकीय ढिसाळ कारभाराचा फटका या योजनेला बसल्याने लाभार्थी घरांपासून वंचित राहिलेले आहेत. या योजनेतील चौथ्या गटात आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल लाभार्थ्यांना वैयक्तिक स्वरूपातील घरे शासनातर्फे बांधून देण्यात येतात. ज्यांना घरे नाहीत अशा दुर्बल घटकातील लोकांना ही घरे मिळतात. या योजनेअंतर्गत वसई-विरार महापालिका हद्दीतील २६८ लाभार्थ्यांचे अर्ज पालिकेकडे आले होते. त्यातील २५५ अर्ज पात्र ठरले. त्याचे कागदोपत्री सर्व सोपस्कार पूर्ण झाले. मात्र दोन वर्षे उलटूनही त्यांना अद्याप घरे मिळालेली नाहीत. योजनेसाठी अपुरे मनुष्यबळ वसई-विरार महापालिकेने पंतप्रधान आवास योजनांसाठी स्वतंत्र विभाग तयार केला आहे. मात्र केवळ एक साहाय्यक अभियंता हा विभाग सांभाळत आहे, तर त्याला मदत म्हणून एक शिपाई देण्यात आला आहे. या कार्यालयाला लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, अभियंता आणि संगणक चालक अशा कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे, परंतु यातील एकही कर्मचारी नाही. केवळ एक अधिकारी हा संपूर्ण विभाग सांभाळत आहे. यामुळे ही योजना कार्यक्षम पद्धतीने राबविता येत नाही. अन्य गटातील योजनाही कागदावरच पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घटकात गटात झोपडपट्टय़ांच्या जागेवर पुनर्विकास करण्याची योजना आहे. यासाठी महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या १२१ झोपडपट्टींपैकी केवळ ५० झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. यात ४८ हजार ४३० कुटुंबाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात ५० हजार ३०३ कुटुंब लाभार्थी म्हणून पात्र ठरले. त्याचा ठराव म्हाडाकडे मार्च २०१८ मध्ये पाठवण्यात आला आहे. पण अजूनही याला मंजुरी मिळाली नाही. दुसऱ्या घटकात कर्ज स्वरूपातील व्याज अनुदान आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकासाठी घरे तयार करण्याची तरतूद आहे. यामध्ये आतापर्यंत केवळ २ हजार ८६८ लाभार्थ्यांना अनुदान मिळाले आहे. तर महापालिकेने गोखिवरे येथे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकासाठीच्या घरांसाठी ६ हेक्टर शासकीय जमिनीची तरतूद केली आहे, पण पुढे त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. या योजनेअंतर्गत वेगवेगळ्या घटकांचे प्रस्ताव म्हाडाकडे पाठविण्यात आले आहेत. त्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यावर तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल. सध्या मनुष्यबळ कमी असल्याने वेळ लागत आहे. -सुरेश पाचंगे, साहाय्यक अभियंता, महापालिका
