पालकांची लूट; शिक्षण विभागाची डोळेझाक शाळेत प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश शुल्क घेतल्यानंतर दरवर्षी त्याच्याकडून प्रवेश शुल्क वसूल करू नये, असे स्पष्ट आदेश असतानाही मीरा-भाईंदरमधील अनेक खासगी शाळा विद्यार्थ्यांकडून दरवर्षी प्रवेश शुल्क वसूल करत असल्याचे उघड झाले आहे. शिक्षण विभागाकडून या सर्व प्रकाराकडे डोळेझाक केली जात असल्याने शैक्षणिक संस्थाचालकांचे मात्र चांगलेच फावले आहे. विद्यार्थ्यांला शाळेत प्रवेश देताना शैक्षणिक संस्था त्याच्याकडून प्रवेश शुल्क घेतात. विद्यार्थ्यांने एकदा प्रवेश शुल्क भरले की त्याचे त्या शाळेतील शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्याच्याकडून पुन्हा प्रवेश शुल्क घेऊ नये, असे आदेश शासनाने मार्च २०१४ मध्ये काढले होते. मात्र शासनाचे हे आदेश धाब्यावर बसवत मीरा-भाईंदरमधील अनेक खासगी शाळांमधून ही वसुली सुरू आहे. विद्यार्थी एका इयत्तेतून उत्तीर्ण होऊन पुढच्या इयत्तेत गेला की शाळा त्याच्याकडून पुन्हा प्रवेश शुल्क वसूल करते. अनेक शाळांमध्ये तर पाच हजारांपर्यंत हे शुल्क घेतले जाते. नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना विद्यार्थ्यांचा गणवेश, शैक्षणिक साहित्य खरेदी करताना पालकांची तारांबळ होत असते. त्यातच प्रवेश शुल्काचा अतिरिक्त बोजा पडत असल्याने पालक हवालदिल झाले आहेत. मध्यंतरी शासनाने शाळांना डोनेशन घेण्यावर बंदी घातली. त्यामुळे प्रवेश शुल्क वसूल करण्याची नवी शक्कल शाळांनी शोधून काढली आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने शासन निर्णयाची माहिती शाळांना देऊन त्याची अंमलबजावणी होईल याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. मात्र प्रशासनाकडून तशी कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. साधारण तीन वर्षांपूर्वीदेखील नगरसेवक मदन सिंह यांनी प्रवेश शुल्काबाबतचा मुद्दा महासभेत उपस्थित केला होता. खासगी शाळांना दरवर्षी प्रवेश शुल्क घेण्यास प्रतिबंध करावा, अशी मागणी केली होती, मात्र त्यानंतरही प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. एकदा प्रवेश शुल्क घेतले, तर ते पुन्हा घेऊ नये, असे शासन आदेश आहेत. शासन आदेश डावलणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाई करावी. -मदन सिंह, नगरसेवक. शासनाचे शैक्षणिक प्रवेश शुल्काबाबतचे आदेश सर्व शाळांना तातडीने पाठवून त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. -सुरेश देशमुख, महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी.
