समस्या संकुलांच्या : प्रसेनजीत इंगळे विरार पूर्वेला मनवेलपाडा रोड परिसरात वसलेले सर्वात मोठे गृहसंकुल म्हणजे नाना-नानी पार्क. जवळपास २५०० हून अधिक कुटुंबे असलेल्या या संकुलात ५६ इमारती आहेत. एकगठ्ठा मतदान म्हणून सर्वच राजकीय पक्षांचे केंद्र असलेला हा परिसर नेहमीच नागरी समस्यांसाठी चर्चेत राहिला आहे. २००८मध्ये वसलेला हा परिसर आज ११ वष्रे होऊनही अनेक नागरी समस्यांनी ग्रासला आहे. निवडणुकीच्या काळात केवळ आश्वासनांचे गाजर दाखवून विविध राजकीय पक्ष या संकुलाचा फायदा घेऊन आपली राजकीय पोळी भाजत आहेत. पण नागरी समस्यांबाबत मात्र लोकप्रतिनिधी व प्रशासन उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. मनवेलपाडा परिसरात २००६ पासून मुंबई आणि उपनगरातून मोठय़ा प्रमाणात मध्यमवर्गीय गट वसई-विरारकडे घराच्या आशेने येऊ लागला. त्या गटाची आर्थिक कुवत कमी असल्याने त्याचा फायदा विरार शहरातील काही विकासकांनी उचलला. जागा मिळेल तिथे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे इमारती उभ्या राहू लागल्या. या काळात वसई-विरार महापालिकेला अशा बांधकामावर अंकुश ठेवण्यात अपयश आले. याचाच फायदा घेत अनेक विकासक उदयास आले. २००८-०९ च्या दरम्यान बांधण्यात आलेले नाना-नानी पार्क अशाच विकासकांची निर्मिती. सुरुवातील १० ते १२ इमारतीचा हा परिसर रहिवासी आरक्षणात वसला होता. पण जनतेचा प्रतिसाद पाहता विकासकांनी शक्कल लढवत आरक्षित भूखंडावरही इमारती उभारण्यास सुरुवात केली. वाजवी दरात इमारतीत घर तसेच माफक दरात बँकेचे गृहकर्ज उपलब्ध होत असल्याने अनेकांनी आपले बिऱ्हाडे नाना-नानी पार्कमध्ये वसवले. विकासकांनी जमिनीचे तसेच महापालिका परवानगीचे बनावट कागदपत्रे बनवून नागरिकांची दिशाभूल करून त्यांना घरे विकली. जेव्हा महपालिकेने कारवाईची तलवार उपसली तेव्हा काही विकसकांनी तर आपले दुकान बंद करून पोबारा केला. यामुळे नागरिकांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. कारण तुटपुंज्या वेतनाच्या आधारावर पोटाची खळगी भरणाऱ्यांना स्वत:च्या घराच्या अस्तित्वाची लढाई लढावी लागणार होती. या परिसरातील जवळपास २५ इमारती महापालिका मैदानाच्या आरक्षित जागेत येत असल्याने २०१४ मध्ये महापालिकेने थेट कारवाईच्या नोटीस रहिवाशांना बजावल्या होत्या. त्याचबरोबर अनेक विकासकांवर एमआरटीपी आणि फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. यामुळे नागरिकांना दाद कुणाकडे मागायची हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. घराच्या लढाईसाठी सर्व रहिवाशांनी एकत्र येऊन न्यायालयाचे दार ठोठवले. आणि त्यानंतर महापालिकेची कारवाई थंडावली. आता सध्या या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, पण घरे जाण्याची टांगती तालावर मात्र अजूनही तशीच आहे. आता सर्वच इमारतींची सोसायटी म्हणून नोंदणी झाली आहे, पण आजही घराच्या घरपट्टीवर अनधिकृत म्हणून ठप्पा लागलेला आहे. लाखो रुपये खर्च करूनही आज आम्हाला अनधिकृत म्हणून जगावे लागत असल्याची खंत येथील रहिवासी अमोल चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे. सध्या या परिसरात अनेक नागरी समस्या डोके वर काढत आहेत. येथील रहिवासी मारुती पेडमकर यांनी दिलेल्या माहिती नुसार या परिसरातील मुख्य गटारवाहिन्या अरुंद असल्याने वारंवार भरून वाहत असतात. यामुळे गटाराचे पाणी रस्त्यावर येऊन दरुगधी पसरते. त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी गृहसंकुलाअंतर्गत रस्तेला खचलेला आहे. त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी अनेकवेळा पालिकेला पत्रव्यवहार केले आहेत. तसेच या इमारतीच्या आवारात असलेले विजेचे खांब दुरवस्थेत आहेत. अनेक ठिकाणी खांब वाकलेले आहेत. मंगळवारी रात्री अशाच प्रकारे एक विजेचा खांब पडून दुर्घटना घडली आहे. तसेच या परिसरात मर्यादेपेक्षा अधिक वीजजोडण्या आल्याने शॉर्टसर्किटमुळे विजेचा लपंडाव येथील नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. सततच्या खंडित होणात्या वीजपुरवठय़ाने येथील नागरिक हैराण झाले आहेत. या परिसरात कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याने रहिवाशांना पाणीपुरवठा कमी होतो. अनेक इमारतींत कचरा व्यवस्थापनाची समस्या भेडसावत आहेत. कारण अनेक इमारतींत कचऱ्याचे डबे नसल्याने नागरिकांना कचऱ्याचे वर्गीकरण करता येत नाही.
