बॅकांच्या कर्ज वसुलीसाठी तातडीने लिलाव राष्ट्रीय तसेच सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते थकवून बँकांना आर्थिकृदृष्टय़ा अडचणीत आणणाऱ्या कर्जदारांच्या मुसक्या आवळण्यास अखेर राज्य सरकारने सुरुवात केली असून ठाणे जिल्ह्यातील तब्बल १४२५ कर्जदारांच्या १५०० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश ठाण्याच्या जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. केंद्र सरकारने विजय मल्या प्रकरणानंतर लागू केलेल्या काही नव्या तरतुदींचा आधार घेत जिल्हा प्रशासनाने यासंबंधीचे पाऊल उचलले आहे. या माध्यमातून कर्ज थकबाकीदारांनी बँकांकडे गहाण ठेवलेल्या मालमत्ता स्थानिक तहसीलदार आणि पोलिसांची मदत घेत स्वत: शासकीय यंत्रणेकडून जप्त करून बँकांच्या हवाली केल्या जात आहेत. अशा मालमत्तांचे तातडीने लिलाव करण्याचे आदेश बँकांना देण्यात आले आहेत, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. विजय मल्या तसेच काही बडय़ा थकबाकीदारांनी देशभरातील बँकांचे हजारो कोटी रुपये बुडविल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या केंद्र सरकारने यासंबंधीच्या कायद्यात काही बदल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सर्फेसी (सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल अ‍ॅसेट्स अ‍ॅण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट) कायद्याअंतर्गत काही नव्या तरतुदींचा अंतर्भाव करीत राज्य सरकार तसेच जिल्हा प्रशासनाला कर्ज थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्तीचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनही कर्जदार कर्जाचे हप्ते थकवीत असतील तर त्यासंबंधी बँकांच्या व्यवस्थापनांना जिल्हा प्रशासनाकडे दाद मागण्याचे अधिकार आहेत. ठाणे जिल्हा प्रशासनाने या कायद्याचा आधार घेत गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्ह्यातील विविध राष्ट्रीय तसेच सहकारी बँकांच्या व्यवस्थापनासोबत बैठका घेण्यास सुरुवात केली आहे. या बैठकांमध्ये कर्जदारांनी थकवलेल्या वाढत्या रकमांमुळे जिल्ह्यातील बँकांची आर्थिक स्थिती डळमळीत होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. तसेच काही बँकांकडून थकबाकीच्या रकमा वसूल करण्यासंबंधी आक्रमक पावले उचलली जात नसल्याचेही जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. कर्जवाटप केल्यानंतर थकीत कर्जाच्या वसुलीसंबंधी बोटचेपी भूमिका घेणाऱ्या काही बँकांच्या व्यवस्थापनांचे कान उपटल्यानंतर थकबाकीदारांची सविस्तर यादी सादर करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाने बँक व्यवस्थापनांना दिल्या होत्या. दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्हा प्रशासनाकडून या सर्व प्रकरणांचा सविस्तर अभ्यास केला जात असून या प्रकरणी मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश पारित केले जात आहेत, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला दिली. १५०० कोटींच्या मालमत्ता जप्तीच्या वाटेवर केंद्र सरकारच्या सर्फेसी कायद्यातील कलम १३.२ कलमाच्या आधारे बँकांनी थकबाकीदारांविरोधात दावा दाखल करताच याच कायद्यातील १३.४ कलमाचा आधार घेत मालमत्ता जप्तीचे आदेश काढले जात आहेत. या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चा १०७ कलमाचा आधार घेत आतापर्यंत १४२५ व्यक्तींवर त्यांनी बँकेकडे गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेवर कर्जाचे हप्ते न फेडल्यामुळे जप्ती आदेश काढण्यात आले आहेत. या प्रकरणांमध्ये अंदाजित १५०० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश काढत तहसीलदारांमार्फत त्या मालमत्ता बँकांना सुपूर्द केल्या जाणार आहेत. या कारवाईमुळे बँकांकडील थकीत कर्जाची वसुली होण्याचा वेग वाढू शकेल, असा दावा वरिष्ठ अधिकारी करीत आहेत.
