टीव्ही, फ्रीज जप्तीविषयी उल्हासनगर महापालिकेची नरमाईची भूमिका मालमत्ता कर थकविणाऱ्या नागरिकांच्या घरातील टीव्ही, फ्रिजसारख्या वस्तू जप्त करण्याच्या निर्णयाबाबत उल्हासनगर महापालिकेने नरमाईची भूमिका घेतली आहे. पालिका आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी मध्यंतरी जप्तीचे आदेश दिले होते. मात्र, महापालिका अधिनियमात ठोस तरतूद नसल्याने, असे केल्यास पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली जाऊन आपल्यावरच चोरीचा गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता लक्षात घेत आयुक्तांच्या या आदेशावर अधिकाऱ्यांनी मात्र सबुरीची भूमिका घेतली आहे. उल्हासनगर महापालिकेची मालमत्ता कर थकबाकी २९४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली आहे. त्यामुळे कठोर पावले उचलण्याशिवाय आता पर्याय नसल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. त्यामुळे कर थकविणाऱ्यांची मालमत्ता सील करण्याचा आणि घरातील सामान जप्त करून लिलावाद्वारे करवसुली करण्याचा विचार प्रशासनाने सुरू केला होता. शहरात एकूण एक लाख ७२ हजार करपात्र मालमत्ता आहेत. विविध प्रकारच्या योजना सादर करूनही शहरातील मालमत्ता धारकांनी कर भरण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. पालिका कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि विकासकामासांठी लागणारा निधी जमवताना पालिका प्रशासनाची दमछाक होत आहे. मालमत्ता कराची थकबाकी सक्तीने वसुल करण्यासाठी आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी नुकताच एक अजब फतवा काढला. मालमत्ता धारकाने कर वेळेत न भरल्यास त्याच्या घरातील जंगम मालमत्तेमधील दूरचित्रवाणी संच, मोबाइल फोन आणि वाहन यासारख्या वस्तू जप्त करण्यात येतील. या वस्तूंचा लिलाव करून कराची रक्कम वसूल केली जाईल, असे त्यात नमूद करण्यात आले होते. मालमत्ता कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना काटेकोर अंमलबजावणीच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे शहरात एकच खळबळ उडाली होती. आयुक्तांचे आदेश असले तरी जरा सबुरीने घ्यावे असे मालमत्ता कर विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे. दरम्यान, याबाबत आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांना विचारले असता, अद्याप कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जप्तीऐवजी मालमत्तेला ‘सील’ आठवडा उलटूनही या आदेशावर कार्यवाही झालेली नाही. अशा प्रकारची कारवाई सक्तीची असली तरी अधिकारी त्यामुळे गोत्यात येऊ शकतात, अशी शंका काहींनी उपस्थित केली आहे. मालमत्ता धारकाकडून मौल्यवान वस्तू चोरीला गेल्याचा आरोप होऊ शकतो. झटापट, धक्काबुक्की, शिवीगाळही होऊ शकते, असे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आदेशाची अंमलबजावणीची नोंदही पालिकेकडे नाही. अधिकाऱ्यांनी जुन्याच पद्धतीने कर वसुलीसाठी मालमत्ता ‘सील’ करण्याची मोहीम सुरू केली आहे.
