मालमत्ता कर विभागाचा मोठा घोटाळा; करासाठी नव्याने नोटिसा नवी मुंबई महापालिकेत मालमत्ता कर विभागात झालेल्या घोटाळ्यांची नवी प्रकरणे बाहेर येऊ लागली असून मोठय़ा बिल्डरांनी बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी वर्षांनुवर्षे पदरात ठेवलेल्या भूखंडांवर आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराची तब्बल ६८१ कोटी रुपयांची कर आकारणीच अद्याप झाली नसल्याची धक्कादायक माहिती याप्रकरणी नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीच्या प्राथमिक तपासात उघड झाली आहे. या भूखंडांवर बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी किंवा उभ्या राहिलेल्या बांधकामाला भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी मोकळ्या भूखंडांवरील कराचा भरणा पूर्ण करणे आवश्यक असते. मात्र अशा हजारो प्रकरणांत कराचा पूर्ण भरणा करण्यापूर्वीच बिल्डरांना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती आहे. विशेष म्हणजे, या सर्व प्रकरणांचा एकत्रित अभ्यास करून मालमत्ता कर विभागाने शहरातील ३३०० प्रकरणात नव्याने कर आकारणी करण्यासंबंधी नोटिसा बजाविण्यास सुरुवात केल्याने बिल्डरांची झोप उडाली आहे. नवी मुंबई महापालिका हद्दीत एकूण तीन लाख सात हजार इतक्या मालमत्ता असून त्यापैकी दोन लाख ९२ हजार मालमत्तांना मालमत्ता कराची आकारणीच अद्याप झाली नसल्याचा शोध मालमत्ता कर विभागाने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात लागला आहे. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशाने गेल्या १५ वर्षांत या विभागामार्फत आकारण्यात आलेली बिले तसेच वसूल आणि थकबाकीत असलेल्या रकमेसंबंधी सविस्तर माहिती गोळा केली जात आहे. या विभागात मोठय़ा प्रमाणावर सावळागोंधळ सुरू असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्याने मुंढे यांनी केलेल्या प्राथमिक तपासात मालमत्ता कर विभागाचे प्रमुख आणि उपायुक्त प्रकाश कुलकर्णी यांना निलंबित करण्यात आले असून त्यांची सध्या विभागीय चौकशी सुरू आहे. या तपासादरम्यान तपास अधिकाऱ्यांच्या हाती काही धक्कादायक माहिती लागली असून मोकळ्या भूखंडांवर आकारण्यात येणाऱ्या कराची हजारो प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यात आल्याने महापालिकेचे शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. बिल्डरांना ना हरकत प्रमाणपत्र देताना मोठा घोटाळा झाल्याचा संशय महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना असून पुढील तपासानंतरच याविषयी अधिक बोलता येईल अशी प्रतिक्रिया एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने लोकसत्ताशी बोलताना दिली. याप्रकरणी मालमत्ता कर विभागाचे माजी कर निर्धारक अधिकारी प्रकाश कुलकर्णी यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही. कशी होते आकारणी ? सिडकोकडून एखाद्या बिल्डरने भूखंडाची खरेदी केल्यानंतर लागलीच त्यावर बांधकाम सुरू होत नाही. भूखंड खरेदीचा करार झाल्यानंतर तातडीने त्या भूखंडावर मालमत्ता कराची आकारणी सुरू होते. एखादे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी शहर विकास विभागाकडून बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज आल्यास मोकळ्या भूखंडांवरील कराचा पूर्ण भरणा झाला असल्याचा मालमत्ता कर विभागाचा ना हरकत दाखला घेणे आवश्यक असते. हा दाखला दिल्यानंतरच बांधकाम परवानगी अथवा भोगवटा प्रमाणपत्र देणे शहर विकास विभागाला बंधनकारक असते. चौकशी समितीने केलेल्या तपासानुसार शहरातील सुमारे ३३०० प्रकरणांत अद्याप अशा प्रकारे बिलांची आकारणीच झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या भूखंडांवर कराची आकारणी करण्यासाठी आवश्यक असलेली असेसमेंट करण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे, मोकळ्या भूखंडांवर कर किती असावा आणि तो भरला गेला आहे की नाही याची पूर्तता करण्यापूर्वीच अनेक प्रकरणात बिल्डरांना ना हरकत दाखले देण्यात आले असून यामुळे महापालिकेचे ६८१ कोटी रुपये बुडल्याची भीती व्यक्त होत आहे. अशा सर्व प्रकरणांत नव्याने नोटिसा बजाविण्याचे आदेश आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिले असून यामुळे बिल्डरांचे धाबे दणाणले आहे. यापैकी अनेक प्रकरणांमध्ये भूखंडांवर इमारतींची उभारणी पूर्ण होऊन रहिवाशांचे वास्तव्यही सुरू झाले आहे. त्यामुळे बिल्डरांनी हात वर केल्यास रहिवाशांच्या मानगुटीवर कराचे ओझे बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
