‘लोकसत्ता’च्या कार्यक्रमातून पालिका प्रशासनावर प्रश्नांचा भडिमार वसई : सुमारे वर्षभरापूर्वी वसई-विरारच्या नागरिकांचे प्रचंड नुकसान करणाऱ्या पुराला नैसर्गिक संकट नव्हे तर, प्रशासकीय उपाययोजनांचा अभाव कसा आहे, याचे उत्तर ‘लोकसत्ता लाऊडस्पीकर’ कार्यक्रमातून शनिवारी मिळाले. अशी पूरस्थिती पुन्हा उद्भवू नये, यासाठी आक्रमकपणे भूमिका मांडतानाच उपस्थित नागरिकांनी यानिमित्ताने विविध समस्यांकडे बोट दाखवून प्रशासनाला जाबही विचारला. जसजसा पावसाळा जवळ येऊ लागला आहे, तसतशी वसईकरांच्या मनात पुराची भीती अधिक गडद होऊ लागली आहे. गतवर्षीसारखी पूरस्थिती पुन्हा उद्भवली तर काय, हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना चिंतेत पाडत होता. याच पाश्र्वभूमीवर ‘लोकसत्ता’ने ‘लाऊडस्पीकर’ कार्यक्रमातून नागरिकांच्या भीतीला वाचा फोडतानाच या समस्येवर उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला. वसई पश्चिमेच्या बाभोळा येथील सनराईज सभागृहात शनिवारी झालेल्या या कार्यक्रमात नागरिकांनी मोठय़ा संख्येने गर्दी केली होती. अनेकांनी पूर्वनियोजित कार्यक्रम रद्द करून ‘लाऊडस्पीकर’ला उपस्थिती लावली. सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे विविध क्षेत्रातील मान्यवर, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, सहकार, कृषी आदी क्षेत्रातील प्रतिनिधी हजर होते. मान्यवरांची उपस्थिती या कार्यक्रमाला खासदार राजेंद्र गावित, फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो, माजी महापौर नारायण मानकर, प्रभाग समिती सभापती वृंदेश पाटील, आरोग्य सभापती राजेंद्र कांबळी, साहाय्यक आयुक्त गिल्सन घोन्साल्विस, प्रसिद्ध कवी सायमन मार्टीन, लायन्स क्लबचे पदाधिकारी, कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉमनिक डिमेलो, भाजपचे सरचिटणीस राजन नाईक, शेखर धुरी, बॅसिन कॅथोलिक बॅंकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रिजदिना कुटिन्हो, शिवसेना तालुकाप्रमुख प्रवीण म्हाप्रळकर, शिवसेना वसई रोडप्रमुख मिलिंद चव्हाण, जनता दल पालघर जिल्हाध्यक्ष निमेष वसा आदींसह शेकडो वसईकर मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. लोकसत्ताचे वितरण विभागाचे संदीप बुद्धेव, संजय तेलंगे तसेच वरिष्ठ संपादक सिद्धार्थ खांडेकर हेदेखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. प्रश्नांसाठी आक्रमक वेळेची मर्यादा असल्याने लोकांनी थेट प्रश्न विचारण्याऐवजी लेखी प्रश्नोत्तरे घेण्यात आली. लोकांनी लिहून दिलेल्या प्रश्नांना मंचावरील अधिकारी उत्तरे देत होते. मात्र, त्याचवेळी काही नागरिकांनी थेट प्रश्न विचारण्याची संधी मिळावी, असा आग्रह धरत कार्यक्रम रोखण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी अन्य उपस्थितांनी या मंडळींना शांत केले. मात्र, यामुळे प्रश्नोत्तराच्या सत्रातील १५-२० मिनिटांचा वेळ वाया गेला. त्यामुळे अनेक प्रश्न घेता न आल्याची खंत काही उपस्थितांनी व्यक्त केली. विकासाला सुंदर चेहरा असावा ; ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांची अपेक्षा विकास हा सुंदरतेच्या संकल्पनेशी जोडला गेला आहे. मात्र, आपल्याकडे विकास म्हटलं की इमारतींना किती चटई क्षेत्रफळ द्यायचे याचीच चर्चा होते. अशा सुंदरतेशी संबंध नसलेल्या विकासाचे काय परिणाम होतात, हे वसईकरांनी गेल्या वर्षीच्या पावसाळय़ात अनुभवले आहे, अशा शब्दांत ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी ‘लोकसत्ता लाऊडस्पीकर’ कार्यक्रमामागची भूमिका विशद केली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना कुबेर म्हणाले, ‘जगाच्या प्रगतीचा इतिहास हा शहरांच्या इतिहासाशी निगडित असतो, शहर चांगले विकसित झाले तरच नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल. शहरांच्या समस्यांना हात घालण्याचे आणि त्यांचा पाठपुरावा करणे हे माध्यमांचे काम आहे. शहरे ठरवून विकसित केली नाहीत तर त्यांचा उकिरडा होतो.’ अशी परिस्थिती निर्माण होण्यामागे राज्यकर्त्यांची भूमिकाही जबाबदार असल्याचे विश्लेषण त्यांनी केले. ‘कोणत्याही राज्यकर्त्यांला शहरासाठी काय करतोय, हे सांगायला आवडत नाही. ते कायम गावांविषयी बोलत असतात. खेडय़ांबाबत प्रेम असायलाच हवं. मात्र, शहरांच्या विकासाचा चांगला चेहराही समोर यायला हवा,’ असे ते म्हणाले. हिरवी सुंदर वसई शाबूत ठेवा! पर्यावरण कार्यकर्ते समीर वर्तक यांचे आवाहन वसई तालुक्यात सौंदर्य व हिरवळ शाबूत ठेवण्यासाठी अनेक संस्था प्रयत्न करीत असताना लोकप्रतिनिधी मात्र आराखडय़ामध्ये आरक्षित असलेल्या जागा विकासकामांसाठी खुल्या करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची खंत पर्यावरण संवर्धन समितीचे प्रवर्तक समीर वर्तक यांनी केली. अनेक वर्षांपासून वसईत असलेली घाण साफ करावी, विनाशकारी प्रकल्पाला तालुक्यातून हद्दपार करावे, असे सांगत हिरवी व सुंदर वसई सर्वानी मिळून शाबूत ठेवावी, असे आवाहन वर्तक यांनी केले. पश्चिम रेल्वेद्वारे जोडला गेलेला भाग सध्या चौथी मुंबई म्हणून ओळखला जात असून विकासाच्या नावावर या भागात प्रकल्प उभे राहिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या ३० वर्षांत या भागाची लोकसंख्या १५ ते २० लाखांनी वाढली असून नागरिकांना राहण्यासाठी अनेक टॉवर व अनधिकृत बांधकामे उभी राहिल्याचे त्यांनी सांगितले. जुलै २०१८ मध्ये वसई तालुक्यात आलेल्या महापुरानंतर मातीचे भराव व नैसर्गिक नाले मोकळे करा, तलावांना सुरक्षा कठडा बांधा अशा २४ मुद्दय़ांचे निवेदन आपण महानगरपालिकेला दिले, परंतु या निवेदनाचे काय झाले असा सवाल करून यासंदर्भातील आयआयटी व निरीच्या अहवालानुसार नालेसफाई होणार का? असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. तालुक्यात अनेक विनाशकारी प्रकल्प होऊ पाहत असताना आपल्या संस्थेने त्यांना विरोध केला आहे. तसेच वसईच्या विकास आराखडय़ाच्या सुनावणीदरम्यान संस्थेने अनेक हरकती घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. सीआरझेड व पाणथळ जागेतील अतिक्रमणाबद्दलही चिंता व्यक्त केली. अतिवृष्टीमुळेच पूरस्थिती उद्भवली! पालिकेचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र लाड यांचे स्पष्टीकरण वसई : ७ जुलै ते ११ जुलै २०१८ दरम्यान वसई-विरार भागात सुमारे ८५०- ९०० मिलिमीटर इतका पाऊसाची नोंद झाली होती. त्यामुळेच वसई विरार मध्ये पूरपरिस्थिती निर्माण होऊन जनजीवन विस्कळीत झाल्याचे महानगरपालिकेचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र लाड यांनी सांगितले. महानगरपालिका क्षेत्रात असलेल्या गटारांची क्षमता इतक्या मोठय़ा प्रमाणातील पावसाचे पाणी वाहून देण्याची नसल्याने निर्माण झालेल्या पूर परिस्थितीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मोठी रक्कम अदा करून आयआयटी व नीरी या संस्थेच्या तज्ञ मंडळींची नेमणूक करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या तज्ज्ञांच्या समितीने शहरातील विविध भागांचा दौरा करून पाणी साठा करणारी तळे, वाढलेली लोकसंख्या, नदी नाल्यांमधील वाढलेली तीवरे तसेच इतर घटकांचा अभ्यास करून सुचवलेल्या उपाययोजनांचच्या अनुशंगाने कामे सुरू असल्याचे सांगितले. शहरातील पूर्वीच्या १६५ किलोमीटर लांबीच्या नाल्यांची लांबी या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार २२५ किलो मीटर इतकी वाढवण्यात आली असून त्यापैकी सुमारे १९० किलोमीटर नाल्यांची सफाई चे काम फेब्रुवारीपासून हाती घेण्यात आले आहे. नालेसफाईचे काम पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याची प्रशासनाचा निर्धार आहे असेही त्यांनी सांगितले. पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती त्यावेळी महानगर पालिकेच्या अधिकारम्य़ांनी पश्चिम रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकारम्य़ांसोबत नायगाव ते विरार असा पाहणी दौरा करून चार नवीन नाले निर्माण करण्यासाठी महानगरपालिकांनी पश्चिम रेल्वेला २४ कोटी रुपये दिल्याचे सांगितले. यापैकी नालासोपारा येथे पूर्व-पश्चिमभागाला जोडणारा नाल्या उभारणीचे काम सुरू त्यांनी माहिती दिली. खारभूमी विभागाचा बंधारम्य़ाच्या दुरुस्तीसाठी महानगरपालिकेने आर्थिक निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले. शहरांमध्ये ८६ बंद नाले व भुयारी गटारे असून त्यांच्या सफाईसाठी सक्शन यंत्र द्वारे काम सुरू आहेत. बंदिस्त नाल्यांचे व पुला खालील साचलेल्या गाळाच्या सफाईचे काम पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होईल असे त्याने आश्वसन दिले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नायगाव पुलाच्या कामांमध्ये वापरले जात असलेल्या सेंटरिंगची सामुग्री पावसाळ्यापूर्वी काढण्यात येईल, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे लगत तीन- चार नाल्यांवर टाकण्यात आलेला भराव काढून टाकण्यात यावेत यासाठी आवश्यक उपाययोजना आखल्या गेल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. वसईत पाणी साचणार नाही उपमहापौरांचा विश्वास वसई-विरार शहरांतील गटार व्यवस्थेची क्षमता १०० ते १५० मिमी इतक्या पावसाचे पाणी वाहून नेण्याइतपत आहे. मात्र, ८ ते १० जुलैदरम्यान ८०० ते ९०० मिमी पाऊस झाला आणि त्यातच भरती आल्याने शहरात पूरपरिस्थिती उद्भवली, असे उपमहापौर प्रकाश रॉड्रिग्ज यांनी सांगितले. नैसर्गिक आपत्ती आल्यास सामोरे जाण्यासाठी शहरातील सर्व मंडळींनी एकत्र काम केल्यास यंदा पूरस्थिती निर्माण होणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नाल्यांची सफाई, नाल्यांचे रुंदीकरण व तज्ञ समितीने सुचवलेल्या इतर उपाययोजना अमलात आणल्या जात आहेत आणि त्याचा सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. नाले रुंद आणि खोल करण्याचे काम देखील करण्यात येत आहे. वसई सुंदर ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न असून येत्या काळात पाणी साचणार नाही अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली . सांडपाणी व्यवस्था नसल्याने वसई बुडणारच! सामाजिक कार्यकर्ते मार्कुस डाबरे यांची भीती वसईतील नाल्यांची कितीही सफाई केली, त्यांचे रुंदीकरण केले तरीदेखील शहरातील झपाटय़ाने झालेल्या नागरीकरणाच्या अनुषंगाने योग्य पद्धतीची व क्षमतेची सांडपाणी व्यवस्था उभारली जात नाही तोपर्यंत वसई पुराच्या पाण्यामध्ये बुडणार, अशी भीती हरित वसई संरक्षण समितीचे अध्यक्ष मार्कुस डाबरे यांनी व्यक्त केली. ब्रिटिश काळापासून सुरू असलेला वसईच्या स्वातंत्र्याचा लढा अजूनही सुरू आहे, असे सांगत १८९८ सालापासून वसई भागात असलेले ना विकास क्षेत्राचे आरक्षण कोणी बदलले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यांनी १९९९ मध्ये वसई भागातील नागरीकरण मर्यादा ठेवण्याच्या सूचना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी उल्लंघन केल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. या शहरात अजूनही ब्रिटिशकालीन गटार असून वाढीव लोकसंख्या, त्यांच्याकडून होणारा कचरा निर्मिती, शहरातील काँक्रीटीकरण व जमिनीमध्ये पाणी शोषून घेण्याची कमी झालेली ताकद या सर्व कारणांमुळे वसई बुडाल्याचे त्यांनी नमूद केले. उंच टॉवरला तसेच निसर्गरम्य हरित पट्टय़ांमध्ये बांधकामांना परवानगी देताना स्थानिकांना विश्वासात घेतले जात नसल्याचे आरोप करत नगर विकास विभागाचे अधिकारी या सर्व समस्येला जबाबदार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नव्याने पदभार संभाळणारे वसई विरार महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी या भागाचा दौरा करावा तसेच पाणी तुंबते अशा भागातील अनेक अनधिकृत बांधकामे पाडावीत अशा व इतर अनेक सूचना त्यांनी केल्या.
