सागर नरेकर चौथी मुंबई म्हणून ओळख मिळवू पाहणाऱ्या अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांमध्ये सध्या झपाटय़ाने नागरिकीकरण होत आहे. मोठमोठय़ा गृहनिर्माण संस्था, प्रकल्प शहरात उभे राहत आहेत. निसर्गसंपन्नता आणि मुबलक पाणी अशा जाहिरातींना भुलून अनेक नोकरदारांनी स्वप्नातील घर या शहरांमध्ये घेतले. निसर्ग भरभरून असला तरी पाण्याच्या ढिसाळ वितरण व्यवस्थेमुळे सध्या या दोन्ही शहरांतील पाणीप्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. पाणी आडात आहे पण पोहऱ्यात कधी येणार, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. करोनाच्या संकटात महानगरांना कोंडलेपणाचा अनुभव आल्याने आता अनेकांना अंबरनाथ आणि बदलापूर ही शहरे खुणावू लागली आहेत. त्यामुळे येत्या काळात या दोन शहरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर होण्याची शक्यता आहे. त्याचा या शहरातील पायाभूत सुविधांवर ताण पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या काही दिवसांपासून त्याचा प्रत्ययही येऊ लागला आहे. या शहरांचा पाणीप्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. अंबरनाथ आणि बदलापूर या सुमारे पाच लाख लोकसंख्येच्या शहरांना दररोज सरासरी १२० दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज लागते. उल्हास नदीवरील बॅरेज बंधारा हा या दोन्ही शहरांचा प्रमुख पाण्याचा स्रोत आहे, तर अंबरनाथ शहराची अतिरिक्त गरज चिखलोली धरण आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते. दोन्ही शहरांच्या भविष्याचा विचार करत बारवी धरणाच्या उंचीच्या वाढीनंतर उपलब्ध झालेल्या अतिरिक्त १०० दशलक्ष लिटर पाण्यातून ३० दशलक्ष लिटर पाणी या दोन्ही शहरांसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी स्वत:च्या पदरात पाडून घेतले आहे. अंबरनाथच्या चिखलोली धरणाची उंची वाढवल्याने त्याचाही फायदा अंबरनाथ शहराला होणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही शहरांचा भविष्याचा पाण्याचा प्रश्न मिटेल, अशी आशा आहे. मात्र दोन्ही शहरांच्या पाणी व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे या दोन्ही शहरांतील काही भाग वर्षभर पाणीटंचाईचा सामना करत आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अपुरे मनुष्यबळ, प्रकल्पांची संथगती, अमृत योजनेच्या टप्पा दोनचे रखडलेले काम आणि अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता यांचा शहरवासीयांना फटका बसत आहे. बदलापुरात उल्हास नदीवर असलेल्या बॅरेज बंधाऱ्यावरील प्रक्रिया केंद्राशिवाय नवे केंद्र उभारण्यात जीवन प्राधिकरणाला यश आलेले नाही. बदलापूर शहरात नव्याने १२ जलकुंभ उभारले जाणार होते. भोज धरणातून बदलापूर शहरासाठी जलवाहिनी टाकली जाणार होती. यातील एकही गोष्ट अद्याप पूर्ण झालेली नाही, तर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ पाणी देण्यासाठी तयार असतानाही ते पाणी घेण्याची यंत्रणा नसल्याने गेले सात महिने अंबरनाथकरांना पाणीटंचाईच्या झळा बसत आहेत. चिखलोली धरणाच्या विस्तारीकरणाचे काम अपूर्ण आहे. त्याच वेळी दुसरीकडे नव्याने गृहसंकुले उभी राहत असून त्यात नागरिकही राहण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे पुरवठा मर्यादित असला तरी उपयोग आणि वापरकर्त्यांची संख्या वाढत आहे. अशा वेळी एखाद्या परिसरात पाण्याची टंचाई किंवा कमी दाबाने पुरवठा झाल्यास त्यावर ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी तात्पुरती मलमपट्टी करून पाण्याचा पुरवठा वाढवला जातो. त्यासाठी अतिरिक्त जोडण्या देणे, इतर भागाचा पाणीपुरवठा वळवणे, वाहिन्यांना बुस्टिंग यंत्रणा बसवणे, असे अल्पकाळ टिकणारे उपाय केले जातात. त्यामुळे पाण्याचा मूळ प्रश्न तसाच राहतो आणि दुसरीकडे पाणीप्रश्न डोके वर काढतो. याचा फटका स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नगरसेवकांना सहन करावा लागतो. जीवन प्राधिकरण ही राज्य शासनाची संस्था असल्याने त्याचा स्थानिक नगरपालिकांशी थेट संबंध नसतो. मात्र प्रभागातील पाणीटंचाईला तोंड स्थानिक नगरसेवकांनाच द्यावे लागते. त्यामुळे एकीकडे प्राधिकरणाचा ढिसाळ कारभार तर दुसरीकडे पुरेसे अधिकार नाहीत, अशा परिस्थितीत स्थानिक लोकप्रतिनिधी अडकतात. तर जीवन प्राधिकरणाच्या लेखी सर्वसामान्यांच्या तक्रारींकडेही पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. सर्वसामान्यांच्या नव्या जलवाहिन्या, जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, त्यांची क्षमता वाढवणे, असे अनेक प्रस्ताव वर्षांनुवर्षे धूळ खात पडून राहतात. कनिष्ठ कार्यालयातून वरिष्ठ कार्यालयात अशा प्रस्तावांचा प्रवासही वेळखाऊ असल्याने नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींनाही प्राधिकरणाच्या कार्यालयाचे खेटे घालावे लागतात. त्यामुळे शहराच्या आडात असलेले पाणी नागरिकांच्या पोहऱ्यात मात्र पोहोचत नाही. समन्वय नसल्याने टंचाई गेल्या काही वर्षांत नव्या जोडण्यांसाठी भांडवली अंशदानापोटी लाखो रुपये भरावे लागत असल्याने अनेकांनी बेकायदा जोडण्यांचा मार्ग स्वीकारला. त्यामुळे पाण्याचे असमान वितरण होत असून अधिकृत पाणी जोडण्या असणाऱ्या नागरिकांनाच पाण्यापासून वंचित राहावे लागते आहे. आता भांडवली अंशदानाची अट राज्य शासनाने रद्द केली असली तरी त्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. दोन्ही शहरांतील पाण्याची गळती ३० टक्कय़ांच्या घरात आहे. नव्या जोडण्या मंजूर करत असताना पाण्याची उपलब्धता आणि पाण्याचा दाब याचा विचार केला जात नसल्याने अनेक भाग बारमाही टंचाई सहन करतात. स्थानिक नगरपालिका शहरात नव्या प्रकल्पांना मंजुरी देताना पाणी, जलवाहिन्या यांचा विचार करत नाही. या दोन्ही यंत्रणांमध्ये समन्वय नसल्याने पाणी असूनही शहरात टंचाई आहे.
