|| भगवान मंडलिक

कल्याण डोंबिवली पालिकेतील लाचखोर अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांच्या लाचखोरी प्रकरणात २७ गावचे नियंत्रक असलेल्या ‘ई’ प्रभागातील काही कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी होणार असल्याची विश्वसनीय माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील (एसीबी) एका सूत्रांनी दिली. दोन ते तीन कर्मचारी या ‘एसीबी’च्या जाळ्यात अडकणार असल्याची माहिती आहे.

दरम्यान, मण्यार यांच्याकडून आठ लाखाची लाच घेताना संजय घरत एका दिवसात पकडले गेले असले तरी ‘एसीबी’चे अधिकारी या लाचखोरीच्या मोहिमेवर गेल्या १९ दिवसांपासून (२५ मे) होते.

२७ गावांच्या हद्दीतील नांदिवली पंचानंद, सागाव, भोपर, देसलेपाडा, पिसवली, आडिवली ढोकळी, चिंचपाडा, सोनरापाडा, गोळवली, मानपाडा, सोनारपाडा परिसरात भूमाफियांनी सरकारी, वन, पालिकेच्या आरक्षित भूखंडांवर सुमारे पाच हजाराहून अधिक बेकायदा इमारती उभारल्या आहेत. या इमारती बांधताना पालिका, महसूल, सदनिका नोंदणीकरण विभागाचा अकृषीक जमीन, विकास अधिभार, मुद्रांक शुल्क, बांधकाम परवानग्या न घेणे अशा प्रकारचा सुमारे पाच हजाराहून अधिक कोटीचा महसूल भूमाफियांनी बुडविला आहे. ही सर्व बेकायदा बांधकामे पालिका अधिकरी, कर्मचारी, भूमाफिया, स्थानिक नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी यांच्या आशीर्वादाने उभारण्यात आली आहेत. त्यामुळे या बेकायदा बांधकामांवर पालिकेकडून कारवाई करण्यात येत नाही. या बेकायदा बांधकामांच्या मध्ये काही पालिका कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या भागीदारी, काही सदनिका असल्याची चर्चा आहे.

या बेकायदा बांधकामांच्या तक्रारी पालिकेच्या ‘ई’ प्रभागात प्रभाग अधिकाऱ्याकडे आल्या की त्या तक्रारींची शहानिशा, त्या बांधकामाला कागदपत्र सादर करण्याची नोटीस पाठविणे असे ‘कामचलाऊ’ सोपस्कर पार पाडले जातात. मग, अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे प्रमुख म्हणून अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत, उपायुक्त सुरेश पवार, ई प्रभाग अधिकारी, येथील नोटीस बजावणारे कर्मचारी संगनमताने ‘त्या’ भूमाफियाशी लाखो रुपयांच्या तडजोडी करून ‘त्या’ बेकायदा बांधकामांवर कारवाई होऊ नये म्हणून प्रयत्नशील असत.

मण्यारचा ‘डंख’

लाचखोर घरत प्रकरणातील तक्रारदार विकासक समीर विवेकानंद मण्यार दिवा येथे राहतात. त्यांनी डोंबिवलीतील समशेर यादव, वाल्मिकी कदम यांच्यासोबत २७ गावांमधील देसलेपाडा येथील सव्‍‌र्हे क्र. ७१ वर भागीदारीत सात माळ्याची इमारत बांधण्याचे काम सुरू केले होते. कदम, यादव अन्य कामात व्यस्त असल्याने त्यांनी समीर मण्यार यांना स. क्र. ७१ वर इमारत उभारणीचे कुलमुखत्यार ऑक्टोबर २०१७ रोजी दिले होते. त्यामुळे स्वत: आर्थिक गुंतवणूक करून मण्यार ही इमारत उभी करीत होते. या बांधकामाला पालिकेच्या ‘ई’ प्रभाग अधिकाऱ्यांकडून २ फेब्रुवारी २०१८ रोजी बांधकामाची अधिकृतता तपासण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली. त्या दिवसापासून समीर मण्यार यांच्याकडे ‘ई’ प्रभागातील लिपिक भूषण पाटील यांनी लाच मागण्यास सुरुवात केली होती.