कल्याण-डोंबिवली शहरबात शहर वाढतंय पण कचऱ्याची विल्हेवाट लावता येत नाही. यामुळे अब्रूची लक्तरे अक्षरश: वेशीवर टांगली जात असताना कल्याण-डोंबिवली महापालिका यापुढे वेगवेगळ्या प्रभागांमध्ये कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प राबविणार आहे. या गॅसपासून तयार होणारे इंधन वापरात आणले जाणार आहे. हा प्रकल्प कागदावर राहू नये या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. वेगवेगळ्या प्रभागांचा त्यासाठी आढावा घेतला जात आहे. गेल्या अनेक वर्षांत शहरात काही तरी सकारात्मक घडत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. चऱ्यामुळे कल्याण, डोंबिवली शहरांवर बकालपणाचा शिक्का बसला आहे. गेल्या आठ वर्षांत हा शिक्का पुसण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून वारंवार झाला. पण या प्रयत्नांना यश आले नाही. दूरदृष्टीने निर्णय घेणारा अधिकारी असला तर एखादा प्रकल्प चुटकीसरशी मार्गी लागू शकतो हे यापूर्वीही अनेकदा दिसून आले आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे नवे आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी गेल्या काही दिवसांपासून आखलेल्या योजना लक्षात घेता शहरातील कचऱ्याची समस्या दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात असल्याचे सहज लक्षात येत आहे.शहराचे आरोग्य बिघडवण्याचे काम कचरा करतो. मग तो कचरा घरातला, दारात अन्यथा क्षेपणभूमीवरला असो. कचऱ्याचे नियोजन नसल्याने महापालिकेचा अर्थसंकल्प १५०० कोटी रुपयांच्या घरात असूनही कल्याण, डोंबिवली शहरांना बकाल रूप आले आहे. मूळचे कल्याण-डोंबिवलीकरही शहराच्या अव्यवस्थेविषयी नाराजी व्यक्त करू लागले आहेत. कचऱ्याचा प्रश्न सोडविणे सत्ताधारी शिवसेना-भाजपला जमलेले नाही, शिवाय आयुक्तपदावर बसलेल्या अधिकाऱ्यांचीही तशी इच्छा असल्याचे चित्र नव्हते. मागील चाळीस वर्षे दोन्ही शहरांतील कचरा कल्याणमधील आधारवाडी क्षेपणभूमीवर टाकला जातो. या क्षेपणभूमीची कचरा साठवणीची क्षमता संपली आहे. या क्षेपणभूमीवर कचरा टाकणे बंद करा, अन्य ठिकाणी क्षेपणभूमी सुरू करा म्हणून महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वेळोवेळी पालिकेला नोटिसा बजावल्या. पण त्याची दखल घेतली नाही. कचऱ्याच्या दरुगधीमुळे आधारवाडी क्षेपणभूमी भागात राहणाऱ्या रहिवाशांनी नाममात्र दराने आपल्या सदनिका विकून कल्याणच्या अन्य भागात किंवा ठाणे येथे निघून जाणे पसंत केले.आमच्या दारासमोर कचराकुंडी नको, हॉटेलसमोर, बँकेपुढे कचराकुंडी नको असे करताना शहरातील कचराकुंडय़ा गायब झाल्या आहेत. मात्र, रस्त्यांचे कोपरे कचऱ्याने वेढले जाऊ लागले. त्यामुळे कचऱ्याचा प्रश्न डोकेदुखीचा ठरू लागला आहे.कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी शहरातील नागरिक, संस्था प्रयत्न करताना दिसतात. कचऱ्यातून खतनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे सामाजिक भान शहरातील अनेक गृहनिर्माण संस्थांनी दाखवले. पर्यावरण दक्षता मंचच्या कचरा विषयावर सतत कार्यशाळा सुरू असून नागरिकांमध्ये जनजागृती केली जात आहे. घनकचऱ्यातील तज्ज्ञ श्रीकृष्ण भागवत पालिकेच्या माध्यमातून सोसायटी, संस्थांच्या दारात जाऊन कचऱ्याविषयी जनजागृती करण्याचे काम करीत आहेत. एक जागरूक नागरिक अपर्णा कवी घर, सोसायटय़ांमध्ये जाऊन कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावावी यासाठी सतत प्रयत्न करताना दिसतात. वैद्यकीय पेशा सांभाळून डॉ. भालचंद्र कवी दवाखान्यात उपचारासाठी येणारा रुग्ण, त्याच्या नातेवाईकांच्या माध्यमातून हेच काम करत आहेत. हे सर्व होत असताना ज्यांच्यावर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची खरी जबाबदारी आहे, त्या पालिका प्रशासनाने मात्र झोपेचे सोंग घेतले होते. कल्याण, डोंबिवलीतील कचऱ्याच्या समस्येबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर पालिका प्रशासनाची झोप उडाली. मात्र, तोवर बराच उशीर झाला होता. शहरांच्या बकालपणाकडे बोट दाखवत जोपर्यंत घनकचरा प्रकल्प कार्यान्वित होत नाही, तोपर्यंत शहरात नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नका, असा आदेशच न्यायालयाने दिला. शहरातील नागरिकांना नागरी सुविधा देणे पालिकेला जमत नसेल तर नवीन गृहसंकुले आणि तेथील लोकवस्तीला नागरी समस्यांचा विळख्यात टाकण्याचा प्रयत्न पालिका का करीत आहे, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. न्यायालयाच्या या ताशेऱ्यांमुळे महापालिका प्रशासनाचा नाकर्तेपणा चव्हाटय़ावर आला. नगरसेवकांचा अडेलपणा दूरदृष्टीचा, निर्णयक्षमता असलेला कठोर प्रशासक पालिकेला लाभला तर त्याचे दृश्य परिणाम शहरात कसे दिसू लागतात हे गेल्या महिन्यापासून शहरातील जनता अनुभव आहे. कचरा हेच कल्याण, डोंबिवली शहरांचे मुख्य दुखणे आहे. हे ओळखून नव्याने पालिकेत दाखल झालेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी भल्या सकाळी सहा वाजल्यापासून सफाई कामगार, त्यांच्या हजेरी शेड, रस्ते, चौकांना भेटी देण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे. त्यामुळे पालिकेत कोठे सफाई कामगार आहेत हे नागरिकांना कळू लागले आहे. दुपारी फेकला जाणारा कचरा दुसऱ्या दिवशीपर्यंत कचराकुंडीत सडत असे. हा प्रकार थांबला आहे. त्रिकाळ शहरातील कचरा उचलला जात आहे. उंबर्डे परिसर हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. या भागात क्षेपणभूमी सुरू केली तर त्याचा परिणाम मतदानावर होईल म्हणून सत्ताधारी शिवसेनेकडून उंबर्डे क्षेपणभूमी मागील अनेक वर्षे टाळाटाळ केली जात होती. एकाही तत्कालीन पालिका आयुक्ताला, अधिकोऱ्याला नगरसेवक, पदाधिकाऱ्याचे मन वळवणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे कचऱ्याचा प्रश्न प्रलंबित होता. कचऱ्याच्या विषयावर अनेक महासभांमध्ये चर्चा झाल्या. सभात्याग झाले. विशेष महासभा झाल्या. पण कचऱ्याचा प्रश्न कायम राहिला. आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर शहरात दररोज तयार होणाऱ्या ५५० टन कचऱ्यापैकी सुमारे १०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून बायोगॅसनिर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. टिटवाळा, मांडा, वडवली, बारावे, उंबर्डे, वाडेघर, खडेगोळवली, कचोरे, तिसगाव, आयरे, गोग्रासवाडी, राजूनगर, शिवाजीनगर या कल्याण, डोंबिवली शहरांच्या तेरा विभागांमध्ये ही बायोगॅस निर्मिती करण्यात येणार आहे.उद्यानाचे कोपरे, क्रीडासंकुल, कत्तलखाना, खेळाचे मैदान भागाचा या प्रकल्पांसाठी उपयोग करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत कचऱ्याच्या विषयावर आयुक्तांनी निवेदन केले की सर्व पक्षीय नगरसेवक त्याला खीळ घालणारा निर्णय घेऊन कचऱ्याचा प्रश्न लोंबकळत ठेवत असत. गेल्या सात ते आठ वर्षांत तेच झाले. म्हणून कचऱ्याचा प्रश्न चिघळला. गेल्या आठवडय़ात आयुक्त रवींद्रन यांनी महासभेत नगरसेवकांनी कचऱ्याच्या विषयावर दीड ते दोन तास केलेल्या चर्चेला फक्त पाच ते सहा मिनिटांत उत्तर दिले आणि क्षणाचाही विलंब न लावता सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाने सादर केलेल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती करण्याच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. या वेळी नेहमीच विरोधाची भूमिका घेणाऱ्या उंबर्डेच्या नगरसेविका गप्प बसल्या होत्या. २८ कोटींचा हे बायोगॅस प्रकल्प प्रत्येक विभागांमध्ये येत्या सात ते आठ महिन्यांत आकाराला येणार आहेत. या कचऱ्यापासून बायोगॅस तयार करून तयार होणारी वीज पदपथांवरील दिव्यांसाठी वापरण्यात येणार आहे. १०० टनांच्या कचऱ्यापासून तयार होणाऱ्या विजेपासून येत्या काळात पदपथावरील विजेचे दिवे झळकतील, असा दावा केला जात आहे. उर्वरित ४५० टन कचऱ्यापासून हळूहळू खत, वीजनिर्मिती करण्याचे प्रयोग केले जातील. कचरा ही दारातील घाण नव्हे, तर ती बहुपयोगी वस्तू आहे. हे पालिकेने नागरिकांच्या मनावर बिंबवणे आवश्यक आहे. आणि शहरवासीयांनीही किमान आता ते समजून घेणे आवश्यक आहे. कचऱ्यामुळे शहराची झाली तेवढी शोभा पुरे झाली हे ठासविण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने सुरू केला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर ही परिवर्तनाची नांदी म्हणायला हवी.
