चौदाशे भाडेकरूंचा प्रश्न; सदनिका घाईने रिकाम्या करण्यास भाग पाडल्याने संतप्त भगवान मंडलिक, लोकसत्ता कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत जीर्ण झालेल्या धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकासाचा प्रस्ताव धूळखात पडल्याने सुमारे चौदाशे भाडेकरूंमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. विलंब लागणार होता, मग आम्हाला सदनिका घाईने रिकाम्या करण्यास का भाग पाडले, असे प्रश्न भाडेकरू विकासकांना करत आहेत. इमारतींचा पुनर्विकास तात्काळ होईल असे आश्वासन विकासकांकडून मिळाल्याने भाडेकरूंनी इमारती रिकाम्या करून अन्य भागात तात्पुरत्या निवासासाठी आठ ते १० हजार रुपये भाडय़ाने सदनिका घेतल्या. वर्षभरात उभी राहणारी इमारत तीन र्वष होत आली तरी उभी राहात नाही. त्यामुळे भाडेकरूंमध्ये अस्वस्थता आहे. नगररचना विभागात पुनर्विकासाच्या नस्ती मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत, असे साचेबद्ध उत्तर विकासक भाडेकरूंना देत आहेत. भाडेकरू थेट या विभागात गेल्यानंतर पुनर्विकास नस्तींच्या मंजुरीसाठी शासकीय पाहणी समितीचे आवश्यक असलेले इतिवृत्त (अहवाल) स्वाक्षऱ्या होऊन अंतिम झालेले नाही. त्यामुळे या नस्ती तातडीने मंजूर करता येत नाहीत, असे उत्तर अधिकारी भाडेकरूंना देत आहेत. यामुळे तीन वर्षांपूर्वी गोळाबेरीज करणारे विकासक आणि प्रस्ताव तयार करणारे तत्कालीन नगररचना अधिकारी अडचणीत आले आहेत. पाहणी समितीचे इतिवृत्त अंतिम नसताना पुनर्विकास प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश नगररचनाकारांना दिले कोणी, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. काय आहे प्रकरण * कल्याणमधील २०, डोंबिवलीतील ३५ अशा ५५ जुन्या जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासासाठीचे प्रस्ताव तीन वर्षांपूर्वी नगररचना विभागात विकासकांकडून दाखल झाले आहेत. या प्रकरणात समितीचा अहवाल साहाय्यक संचालकांकडे येण्यापूर्वीच नगररचनाकारांनी अहवाल लवकर येईल या भरवशावर पुनर्विकासाच्या नस्ती तयार केल्या. * तातडीने कामाला सुरुवात होईल, या विचाराने विकासकांनी तातडीने भाडेकरूंकडून इमारती रिकाम्या करून घेतल्या. आता कोणतीही प्रक्रिया होत नसल्याने हैराण झालेल्या भाडेकरूं मुख्यमंत्री, नगरविकास प्रधान सचिवांकडे तक्रार करणार आहेत. * या नस्तींचे प्रस्ताव तयार करणाऱ्या नगररचना अधिकाऱ्यांच्या जागी आता नवीन अधिकारी आले आहेत. ते इतिवृत्त मंजुरीचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत पुनर्विकासाच्या नस्ती मंजूर करणे नियमबा होईल असे सांगत असल्याने विकासक, भाडेकरू गोंधळून गेले आहेत. शासकीय दिरंगाई पाहणी समितीमधील महापालिका अधिकाऱ्यांनी इतिवृत्तावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. शासकीय अधिकाऱ्यांनी केल्या नाहीत. शासनाच्या समितीमधील एका अधिकाऱ्याची नागपूरला बदली झाली. त्यांचा अहवाल येऊन तो ठाण्याचे तत्कालीन साहाय्यक संचालक नगररचना यांच्याकडे सादर झाला. ते संचालकही निवृत्त झाले. इतिवृत्तावर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आणि तो अहवाल अंतिम होण्याची प्रक्रिया शासनस्तरावर रखडल्याने पुनर्विकासाच्या इमारती मंजुरीची प्रक्रिया रखडल्याची माहिती एका विश्वसनीय पालिका अधिकाऱ्याने दिली. असा विषय नगररचना विभागात नाही. असे काहीही घडलेले नाही. -मारुती राठोड,साहाय्यक संचालक नगररचनाकडोंमपा
