संगणकीकृत सातबारा उतारा नसल्याने नोंदणीकृत गृहसंस्थांच्या अडचणींत वाढ

इमारतीत राहणारा रहिवासी हा त्या इमारतीखालील जमिनीचा मालक झाला पाहिजे, म्हणून पाच ते सहा वर्षांपूर्वी शासनाने ‘मानीव अभिहस्तांतरणा’ची (डिम्ड कन्व्हेअन्स/ डीड) किचकट प्रक्रिया अत्यंत सुलभ केली. या प्रक्रियेत वेळोवेळी अनेक अडचणी आल्यावर सहकार विभागाच्या सहकार्याने त्यावर मात करीत अनेक नोंदणीकृत गृहसंस्थांनी ‘अभिहस्तांतरणा’ची प्रक्रिया पूर्ण करून स्वत: इमारतीत खालील जमिनीचे मालक झाले. गेल्या वर्षांपासून अभिहस्तांतरण प्रक्रियेतील कागदपत्रांना महसूल विभागाचा जमिनीचा संगणकीकृत सातबारा उतारा जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा उतारा सध्या तलाठी कार्यालयातून सोसायटी पदाधिकाऱ्यांना मिळत नसल्याने  अभिहस्तांतरणाची शेकडो प्रकरणे रखडली आहेत.

आपत्कालीन परिस्थितीत एखाद्या इमारतीला धोका निर्माण झाला. ती इमारत कोसळली तर अलीकडे त्या इमारतीखालील जमिनीचा मालक पुन्हा त्या जमिनीवर जागेचे मालक आहोत म्हणून उभा राहतो.वर्षांनुर्वष त्या इमारतीत राहणारा रहिवासी हा फक्त त्या इमारतीखालील जमिनीपेक्षा त्या इमारतीमधील सदनिकेचा मालक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जमीन मालकाने यापूर्वी विकासकाकडून जमिनीचे लाभ घेऊनही तो पुन्हा त्या जमिनीवर उभा राहून रहिवाशांना बेघर करीत असल्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. त्यामुळे आघाडी सरकारने पाच वर्षांपूर्वी इमारतीमध्ये राहणारा प्रत्येक रहिवासी हा त्या इमारतीखालील जमिनीचा मालक असला पाहिजे म्हणून ‘अभिहस्तांतरणा’ची सुलभ प्रक्रिया सुरू केली. अनेक संस्थांनी कागदपत्रांची पूर्तता करून  मानीव अभिहस्तांतरणाच्या प्रक्रिया सहकार, महसूल विभागाच्या सहकार्याने पूर्ण करून घेतल्या; मात्र सध्या अभिहस्तांतरण ऑनलाइन कचाटय़ात सापडले आहे.

काही सोसायटी पदाधिकारी तलाठी कार्यालयात जाऊन ऑनलाइन उतारा देण्याची मागणी करीत आहेत. त्यांना तेथील कर्मचारी कार्यालयातील बंद पडलेला संगणक, सव्‍‌र्हर, िपट्रर दाखवत आहेत. इंटरनेटच्या अडचणी सांगत आहेत. गेल्या वर्षी जूनपासून तलाठय़ाने हाताने लिहिलेला सातबारा देणे बंद करण्यात आले आहे. नवीन ऑनलाइन सातबारा मालकांना मिळत नसल्याने अभिहस्तांतरण करणाऱ्या सोसायटी पदाधिकाऱ्यांची सर्वाधिक कोंडी झाल्याचे असे एका विश्वसनीय सूत्राने सांगितले.

अभिहस्तांतरणाच्या कागदपत्रांना ऑनलाइन सातबारा उतारा जोडलेला असेल तर भविष्यात कोणत्याही अडचणी  येणार नाहीत. महसूल विभागाकडून साताबारा उतारा संगणकावर नोंदणीची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. येत्या महिनाभरात शेतकरी, जमीन मालकांना ऑनलाइन सातबारा उतारा मिळेल. अभिहस्तांतरण प्रक्रिया निर्धोकपणे पार पडावी व पुन्हा विकासक, मालकांनी सोसायटी पदाधिकाऱ्यांना उपद्रव करू नये उद्देश आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

संगणकीकृत सातबारा उतारा  आठ महिन्यांपासून मिळत नाही. हाताने लिहिलेला सातबारा उतारा देण्यास तलाठी, मंडळ अधिकारी तयार नाहीत. संगणकीकृत व चालू महिन्यातील सातबारा उतारा ही अभिहस्तांतरणाची अट आहे.

प्रशांत काळे, कार्यकारी संचालक विजयनगर हाऊसिंग फेडरेशन

कल्याण तालुक्यातील ८८ टक्के सातबारा उतारे संगणकीकृत (ऑनलाइन) करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.  काही ठिकाणे, गावच्या जमिनींना सीटीएस क्रमांक, गट क्रमांक पडलेले नाहीत. तेथे उतारे ऑनलाइन करताना अडचणी आहेत. काही तांत्रिक अडचणी आहेत. १ मेपासून ऑनलाइन साताबारा उतारा मिळण्यास सुरुवात होईल.

प्रशांत उकार्डे, प्रांताधिकारी, कल्याण