क्लस्टर योजनेतून वगळण्याचा महापालिकेचा निर्णय

ठाणे : महापालिका क्षेत्रातील बैठय़ा चाळी, झोपडय़ा आणि बेकायदा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना (क्लस्टर) राबविण्यासाठी प्रशासनाने काही वर्षांपूर्वी ४४ नागरी पुनरुत्थान आराखडे तयार केले होते. यामध्ये श्रीनगर भागातील ३८० अधिकृत इमारतींचा समावेश करण्यात आला होता. त्यास स्थानिक नागरिकांच्या संघर्ष समितीने विरोध केल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने तातडीने ही वसाहत क्लस्टर योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील झोपडय़ा, बैठय़ा चाळी आणि बेकायदा इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी महापालिकेने एकूण ४४ नागरी पुनरुत्थान आराखडे तयार केले आहेत. या योजनेचा पहिला टप्पा किसननगर भागात राबविण्यात येणार असून त्यासाठी पालिकेकडून गेल्या काही महिन्यांपासून जोरदार हालचाली सुरू आहेत. तसेच या भागात समूह पुनर्विकास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सिडकोची निवड करण्यात आली आहे. या भागात राबविण्यात येत असलेल्या योजनेमध्ये आता मुलुंड चेकनाका (मॉडेला मिल) ते पूर्व परिसरादरम्यान असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या जलवाहिन्यालगतच्या बेकायदा झोपडय़ांचा समावेश करण्याचा निर्णय पालिकेने नुकताच घेतला. त्यापाठोपाठ या योजनेत किसननगरशेजारीच असलेल्या श्रीनगर भागाचाही समावेश पालिकेने केला होता. श्रीनगर भागात ३० ते ३५ वर्षे जुन्या ३८० इमारती आहेत. ही वसाहत ६५ एकर परिसरात वसलेली आहे. क्लस्टर योजनेत अधिकृत इमारती समाविष्ट होऊ शकतात, पण त्यासाठी इमारतींमधील रहिवाशांची संमती आवश्यक आहे. असे असतानाही श्रीनगर वसाहतीमधील रहिवाशांची संमती नसतानाही त्यांच्या वसाहतीचा क्लस्टर योजनेत समावेश करण्यात आला. त्यास श्रीनगर क्लस्टर संघर्ष समितीने विरोध करताच पालिकेने तातडीने ही वसाहत क्लस्टर योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला.

श्रीनगर भागातील ३८० अधिकृत इमारतींचा क्लस्टर योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. त्या संदर्भात पालिकेने दहा दिवसांपूर्वी वृत्तपत्रात जाहिरात दिली होती. या प्रकारानंतर १२ सप्टेंबर रोजी श्रीनगर क्लस्टर संघर्ष समितीचे अध्यक्ष देवीदास चाळके, सचिव अरुण िशपी आणि विकासक तुकाराम िशदे यांनी रहिवाशांची बैठक आयोजित केली. त्यास वसाहतीमधील इमारतींचे २८६ प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे लगेचच पालिका अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना ही वसाहत क्लस्टर योजनेतून वगळण्याची मागणी केली. ही मागणी पालिकेनेही मान्य केली आहे, अशी माहिती काँग्रेसचे माजी नगरसेवक मनोज िशदे यांनी दिली.

बाधित इमारतींसाठी लढा

क्लस्टर योजनेतून श्रीनगर वसाहत वगळण्यात आली असली तरी किसननगर भागात राबविण्यात येणाऱ्या क्लस्टर योजनेसाठी या भागात मोठय़ा रस्त्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे श्रीनगर वसाहतीमधील काही इमारती बाधित होणार असून त्यासाठी लढा पुढे सुरूच ठेवण्यात येणार आहे. यासाठी पालिकेला सुनावणी देण्याची मागणी केली असून त्यांनी ती मान्य केली आहे, असे समितीचे सचिव अरुण िशपी यांनी सांगितले.