लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : बँकेचा गाशा गुंडाळण्याचा आणि त्यावर अवसायक नेमण्याच्या निर्णयाविरोधात सीकेपी बँकेच्या ठेवीदारांनी केलेल्या अपिलावर १८ ऑगस्टपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सहकार मंत्रालयाला दिले आहेत. ठेवीदारांच्या अपिलावर दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून सुनावणी घेण्याचे आणि त्यावर निर्णय देण्याचेही न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. अरूण, ज्योती आणि किरण धुमाले तसेच मिलिंद शिलोत्री या बँकेच्या चार ठेवीदारांनी सहकार आयुक्त आणि सहकार संस्थेच्या महानिबंधकांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात याचिका करत ते रद्द करण्याची मागणी केली होती. सहकार आयुक्त आणि सहकार संस्थेच्या निबंधकांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याअंतर्गत बँकेचा गाशा गुंडाळून अवसायक नेमण्याचे आदेश दिले होते. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर आठवडय़ाभरानंतर हे आदेश देण्यात आले, असे याचिकाकर्त्यांंचे म्हणणे होते. याचिकाकर्ते बँकेचे भागधारकही आहेत. हे आदेश खूप उशिरा आले. त्यामुळे ते बेकायदा असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांंनी केला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने परवाना रद्द केल्यानंतर बँकेचा कारभार गुंडाळण्याची तसेच बँकेवर अवसायक नेमण्याची प्रक्रिया ही खूप वेगळी आहे. किंबहुना कायद्यातील तरतुदींचा उल्लंघन करून आदेश देण्यात आल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांंनी केला होता. त्यावर सुनावणी घेताना १८ ऑगस्टपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
