वसई: वसई-विरार महापालिकेच्या आयुक्तांच्या बंगल्याच्या नूतनीकरणाच्या कामास वसईच्या दिवाणी न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या नूतनीकरणासाठी बंगल्याच्या तळमजल्यावरील चार गाळेधारकांना बाहेर काढण्यात आले होते. मात्र ही कारवाई बेकायेदशीर असल्याचा दावा न्यायालायत करण्यात केल्यानंतर न्यायालयाने तो मान्य केला आणि या कामास स्थगिती दिली. वसई-विरार शहर महापालिकेचे आयुक्त गंगाधरन डी. यांनी पदभार स्वीकारताच खर्चात कपात करण्यात सुरवात केली. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाही घरी बसवले तर अलगीकरणातील रुग्णांकडून जेवणाचे अडीचशे रुपये शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. मात्र असे असताना दुसरीकडे आयुक्तांनी महापालिका मुख्यालयातील दालनाचे तसचे वसई पश्चिमेच्या दीनदयाल नगर येथील आयुक्त बंगल्याचे नूतनीकरणाचे काम हाती घेतले. तळमजल्यावर ४ वाणिज्यविषयक गाळे होते. तत्कालीन नगर परिषदेने २००५ मध्ये चार वर्षांच्या करारासाठी वाणिज्यविषयक व्यापारासाठी हे गाळे दिले होते. हा करार लेखी स्वरूपात वाढवलेला नसला तरी १७ मे २०२० पर्यंत त्यावर गाळेधारकांचा ताबा होता. मात्र पालिकेने १७ मे रोजी या दुकानदारांना नोटिसा देऊन दुकाने रिक्त करण्यास भाग पाडले. या विरोधात यातील एक गाळेधारक आसिफ चुनावाला यांनी अ‍ॅड. दिगंबर देसाई आणि अ‍ॅड. दर्शना त्रिपाठी यांच्या वतीने पालिकेविरोधात दावा दाखल केला होता. न्यायालयाकडून स्थगिती * अ‍ॅड. दिगंबर देसाई यांनी न्यायालयात या प्रकरणी युक्तिवाद करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अल फतेह सोसायटी प्रकरणात १९ मार्च २०२० रोजी दिलेल्या आदेशाचा उल्लेख केला. * या आदेशानुसार करोना कालावाधीत सर्व पालिका आणि महापालिका आयुक्तांनी कुठलेही तोडकाम आणि अतिक्रमणविरोधी कारवाई करू नये अथवा नागरिकांना त्यांच्या निवासस्थानातून, आस्थापनांमधून हुसकावून लावणे यास प्रतिबंध केला आहे. तरीही पालिकेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता गाळेधारकांना हुसकावले आणि कायदा हातात घेतला, असे अ‍ॅड देसाई यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. * आयुक्तांची ही कृती बेकायदेशीर असून न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारी आहे, असेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले. एकीकडे खर्चात कपात होत असतांना दुसरीकडे आयुक्त स्वत:च्या बंगल्यावर या संकट काळात लाखो रुपये कसे खर्च करू शकतात? असा सवालही अ‍ॅड देसाई यांनी केला आहे. * दिवाणी न्यायाधीश एस. बी. पवार यांनी हा युक्तिवाद मान्य करत आयुक्तांच्या बंगल्याच्या नूतनीकरणाच्या कामास स्थगिती दिली. तसेच पुढील सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश आयुक्त आणि महापालिकेस देण्यात आले आहेत.
