23 May 2018

News Flash

शहरबात : विकास आराखडय़ातील आरक्षणे

जमीनमालक तसे करत नसेल तर यासाठी येणारा खर्च त्याने महापालिकेकडे जमा करण्याची अट आहे.

संग्रहित प्रतिनिधिक छायाचित्र

मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या विकास आराखडय़ातील ताब्यात न घेतलेल्या आरक्षणांचे लवकरात लवकर भूसंपादन करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. आराखडय़ाला तब्बल वीस वर्षे उलटल्यानंतरही अद्याप आरक्षणांचे भूसंपादन करण्यात आले नाही हे या शहराचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. मात्र आता वीस वर्षांनंतर हे भूखंड ताब्यात घेण्याइतपत अतिक्रमणमुक्त आहेत का? जमीनमालक त्यांचे हस्तांतर करतील का? हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.

इथल्या ग्रामपंचायती एकत्र करून मीरा-भाईंदर नगर परिषदेची स्थापना झाल्यानंतर १९९७ मध्ये संपूर्ण शहराचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. खेळाची मैदाने, बगिचे, मंडई, रस्ते, दवाखाने, रुग्णालये, नाटय़गृह अशी विविध प्रकारची ३८५ आरक्षणे या विकास आराखडय़ात दर्शवण्यात आली होती. शहराच्या विकासात ही आरक्षणे फार महत्त्वाची होती. या आरक्षणांद्वारे नागरिकांना अनेक सुविधा उपलब्ध होणार होत्या. ही आरक्षणे महापालिकेच्या स्वत:च्या जागेवर होती तशी ती सरकारी आणि खासगी जागेवरही होती. खासगी जागेवरील आरक्षणे लवकरात लवकर ताब्यात घेऊन ती शक्य होतील त्यानुसार विकसित करणे आवश्यक होते, परंतु प्रशासन स्तरावर याबाबत उदासीनताच असल्याने बहुतांश आरक्षणे ताब्यात आली नाहीत.

खासगी जागेवरील आरक्षणे ताब्यात घेताना महापालिकेला जमीनमालकांना बाजारभावाप्रमाणे मोबदला देणे बंधनकारक आहे, परंतु त्यावेळी नगर परिषद आणि पुढे महापालिका नव्याने स्थापन झाली असल्याने मोबदला देण्याइतपत आर्थिक सुबत्ता नव्हती. त्यामुळे जमिनीच्या बदल्यात तेवढय़ा क्षेत्रफळाचे चटई क्षेत्रफळ (एफएसआय) किंवा विकास हक्क प्रमाणपत्र (टीडीआर) देऊन जमिनी ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार काही जमीन मालकांनी टीडीआर घेऊन जमिनी महापालिकेकडे हस्तांतर केल्या, परंतु अनेक आरक्षणांमधल्या १०० टक्के जमिनी महापालिकेकडे हस्तांतर झाल्या नाहीत.

महापालिकेचे आरक्षण अनेक खासगी जमीन मालकांच्या जमिनीवर असल्याने सर्व जमीन मालकांनी आपल्या जागा महापालिकेच्या ताब्यात दिल्यानंतरच आरक्षण १०० टक्के ताब्यात येऊन ते विकसित करणे शक्य होत असते, परंतु आरक्षणामधील अर्ध्याहून अधिक जमिनी हस्तांतर न झाल्याने आरक्षण विकसित झाले नसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. आरक्षण ताब्यात घेताना जमीन मालकाने मातीचा भराव करून आणि जमिनीला संरक्षक भिंत बांधून त्या महापालिकेच्या ताब्यात देणे आवश्यक आहे, तसे नियमातच स्पष्ट केलेल आहे. जमीनमालक तसे करत नसेल तर यासाठी येणारा खर्च त्याने महापालिकेकडे जमा करण्याची अट आहे. त्यानुसार अनेक जमीनमालकांनी कोटय़वधी रुपयांचा निधी महापालिकेकडे जमा करून आरक्षणाच्या जमिनी महापालिकेकडे हस्तांतर केल्या, परंतु प्रशासनाने त्याला वेळीच संरक्षक भिंत बांधून मातीभराव केला नाही.

याबाबतीत महापालिकेच्या दोन विभागात वाद असल्याने हे काम तडीस गेलेले नाही. आरक्षणाच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचे काम महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे आहे आणि  त्यांना संरक्षक भिंत घालून त्याचे संरक्षण करणे हे काम महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आहे, परंतु ताब्यात आलेल्या जमिनी प्रत्यक्ष कोणत्या ठिकाणी आहेत हे नगररचना विभाग स्पष्ट करत नसल्याने जागांना संरक्षक भिंत घालता येत नाही. असे कारण सार्वजनिक विभागाकडून पुढे करण्यात येत असेत. परिणामी अनेक आरक्षणांच्या जागा ताब्यात आल्यानंतरही त्यावर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. आज ही अतिक्रमणे दूर करणे महापालिकेला अशक्य होऊन बसले आहे.

दुसरीकडे आरक्षणे वेळीच ताब्यात न घेतल्याचा मोठा फटका महापालिकेला आणि पर्यायाने शहरातील नागरिकांना बसला आहे. आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर दहा वर्षांत महापालिकेने भूसंपादन करण्याची कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा जमीन मालक कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून जमिनीवरील आरक्षण रद्द करवून घेऊ शकतो. मीरा रोड येथे असलेल्या एकमेव नाटय़गृहाच्या आरक्षणाच्या भूखंडाबाबत नेमका हाच प्रकार घडला आहे. हे आरक्षण दहा वर्षे उलटून गेल्यानंतरही ताब्यात न घेतल्याने जमीन मालकाने कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली. यानंतर प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घेऊन वेळीच पावले उचलली असती तर आरक्षण वाचवणे शक्य झाले असते, परंतू प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी जाणीवपूर्वक काणाडोळा केल्याने नाटय़गृहाचे आरक्षण रद्द करणे जमीनमालकाला शक्य झाले.

या प्रकारानंतर तरी प्रशासनाने जागे होऊन उर्वरित आरक्षणांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे होते. मध्यंतरी महापालिकेने जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी खास भूसंपादन अधिकाऱ्याची नेमणूक केली होती. मात्र या अधिकाऱ्याच्या पगारावर लाखो रुपयांचा खर्च केल्यानंतरही याबाबत फारशी प्रगती झालेली नाही. परिणामी अनेक जमीनमालकांच्या ताब्यात असलेल्या आरक्षणांच्या जागांचा खुलेआम व्यावसायिक वापर केला जात असून महापालिकेचे आणि नागरिकांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होत आहे.

२०१७ मध्ये पहिल्यावहिल्या विकास आराखडय़ाची मुदत संपुष्टात आली आहे. अशा परिस्थितीत ताब्यात न आलेली आरक्षणांच्या जागांचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय नुकताच महासभेत घेण्यात आला आहे, परंतु सध्या मीरा-भाईंदरमधील जागांचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे आरक्षणे ताब्यात देण्यासाठी एखाद्या जमीनमालकाने टीडीआरऐवजी चालू बाजारभावाप्रमाणे आर्थिक मोबदल्याचा हट्टच धरला तर महापालिका प्रशासन काय करणार आहे यावर मात्र प्रशासनाकडे सध्या तरी उत्तर नाही. त्यामुळे भूसंपादनाचा निर्णय कितपत यशस्वी ठरतो यावरही प्रश्नचिन्हच उपस्थित होत आहे.

First Published on May 15, 2018 2:36 am

Web Title: reservations issue in new development plan
  1. No Comments.